लालझाडी गाउँपालिकाको बल्मीकास्थित खेतमा काटेर सुकाइएको अवस्थामा पानीले भिजेर उम्रेको धान । निरन्तर परेको पानीले काटेको धान भिजेपछि किसानले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु परेको छ ।
जनता आवास कार्यक्रम ः घर ठडिए, भुक्तानी आएन-बागलुङ, ५ कात्तिक (रासस) ः गलकोट नगरपालिका–७ मल्मका चेमबहादुर विक सरकारले दिएको नयाँ घरमा बस्न थालेको वर्ष दिन बित्यो । जनता आवास कार्यक्रममार्फत विकले घर त पाउनुभयो तर यही घर बनाउने निर्माण व्यवसायी चन्द्रबहादुर थापा भने मारमा हुनुहुन्छ ।
गत वर्ष असोजमै घर निर्माण सकेर लाभग्राहीलाई बुझाउनुभएका उहाँले कामको भुक्तानी भने अझै पाउनुभएको छैन । रु तीन लाख ३५ हजारमा निर्माणको जिम्मा पाएकामा पहिलो किस्ताबापत रु ८० हजार मात्र बुझेको उहाँले सुनाउनुभयो ।
“आफ्नै खर्च र ऋण खोजेर कामदारलाई बुझाएँ, हार्डवेयरमा अझै तिर्न बाँकी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “थोरै बजेटमा अरुले गर्न नमानेपछि आफैँले काम आँट्दा झन समस्यामा फसियो ।” उहाँले रु दुई लाख ५५ हजार भुक्तानी पाउन बाँकी छ । व्यवसायी थापाले घर निर्माणका चरणमा एकपटक वडाका प्रतिनिधिबाहेक कोही पनि अनुगमनमा नआएको बताउनुभयो । अहिले त कतैबाट सोधखोजसमेत हुन छाडेको छ । घर बनेर लाभग्राहीले बस्न थालेको यतिका समय भइसक्दा पनि भुक्तानी नपाउँदा निर्माण व्यवसायी निराश छन् ।
सोही वडाकी भुमा विकको घर बनाउने ठेक्का पाउनुभएका निर्माण व्यवसायी रुद्र केसीले पनि तेस्रो किस्ता भुक्तानी नपाएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले पहिलो किस्ताबापत रु ७० हजार र दोस्रोमा रु ८० हजार भुक्तानी लिइसक्नुभएको छ । रु तीन लाख ४० हजार ठेक्कामा बनेको घरको तेस्रो किस्ता रकम लिन बाँकी रहेको केसीले बताउनुभयो । “गत वर्ष दसैँमै घर सम्पन्न भएर परिवार बस्न थालेपनि कामको पूरा पैसा अझै पाइएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
बेलैमा भुक्तानी नआउँदा कामदार र निर्माण सामग्रीको पैसा तिर्न नसकिएको केसीले बताउनुभयो । दुईकोठे भवन र शौचालयका लागि कार्यक्रममार्फत लाभग्राहीले अनुदान पाउने गरेका छन् । वडा नं ९ मा पनि दुई लाभग्राहीले तेस्रो किस्ताको रकम नपाएको वडाध्यक्ष तेजबहादुर थापाले बताउनुभयो । स्थानीयवासी नरबहादुर र कृष्णबहादुर विकको घर गत वर्ष नै निर्माण पूरा भएको उहाँको भनाइ छ । “काम गरेको पैसा नपाएको भन्दै कति पटक ठेकेदार नै झगडा गर्न आए, सरकारको ढिलासुस्तीले कामदारले पनि दुःख पाएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
आफ्नो वडामा मात्रै नभएर अन्यत्र पनि जनता आवास कार्यक्रम अलपत्र परेको जनाउँदै उहाँले सरकारले पर्याप्त बजेट र मानव संशाधनको प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयमा स्थानीय तहसमेत मूकदर्शक बनिरहेका छन् । उक्त कार्यक्रम हेर्ने जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख महेन्द्र पौडेलले लाभग्राही धेरै र बजेट कम हुँदा भुक्तानी प्रक्रिया लम्बिएको बताउनुभयो । “बजेट सीमित छ, माग धेरै छ, भएकालाई दामासाहीमा बाँड्नुपर्ने स्थिति छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सबै किस्ता भुक्तानी जान अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ ।”
कागजात नमिलेकाबाहेक अधिकांश लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता पाइसकेको र तेस्रो किस्ता पाउन बाँकी रहेको पौडेलले बताउनुभयो । तिहारलगत्तै केही रकम वितरण गर्ने योजनामा कार्यालय छ । जनता आवास कार्यक्रमबाट जिल्लामा हालसम्म ४११ घर निर्माण भएका छन् । यहाँका सबै लाभग्राहीलाई तेस्रो किस्ता दिन ठूलो बजेट चाहिने भए पनि कार्यालयमा रु एक करोड ४० लाख मात्र बजेट छ । बराबरीले बाँड्दा थोरै मात्र पैसा लाभग्राहीसम्म पुग्छ । पर्याप्त बजेट नभएसम्म भुक्तानीमा ढिलाइ हुने निश्चित छ ।
आवासविहीन, गरिब, दलित र विपन्नलाई लक्षित गरेर सरकारले केही वर्षअघिदेखि जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो । सङ्घ सरकार मातहत रहेको उक्त कार्यक्रम अहिले प्रदेशमार्फत सञ्चालन भइरहेको छ । प्रदेश तहमा बजेट र मानव संशाधनको अभावमा कार्यक्रम प्रभावित बनेको हो ।
