धनगढी, ५ कात्तिक-प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संघीय संसदबाट पारित हुने बताएका छन् ।बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको निरीक्षणका लागि गृह प्रदेश सुदूरपश्चिममा रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार धनगढीमा पत्रकारसँगको कुराकानीमा ‘एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पारित हुने’ बताएका हुन् ।
‘एमसीसी नेपालकै कानुनको अधिनमा रहेर लागू हुने हो,’ प्रधानमन्त्री देउवाले भने,‘बाहिरी हल्ला फैलाएर त्यसको गलत प्रचार गरिएको छ, त्यस्ताे हाेइन, एमसीसी नेपालको हितमा छ, नि:शर्त पास गर्नुपर्दछ ।’
५० करोड अमेरिकी डलरको यो परियोजनाबाट नेपालमा विद्युतीय प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने योजना रहे पनि संसदबाट पारित हुन सकेको छैन ।
तत्कालीन र दीर्घकालीन राहत प्याकेज घोषणा हुन्छ : देउवा
प्रधानमन्त्री देउवाले बमौसमी बाढीपहिरोबाट भएको धनजनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
शुक्रबार बिहान धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा देउवाले बाढीपहिरोले ठूलो धनजनको क्षति भएको बताए । उनले सरकारले तत्कालीन र दीर्घकालीन राहत प्याकेज घोषणा गर्ने बताए ।
संघीय सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेलाई लिएर बिहीबार सुदूरपश्चिम पुगेका देउवा आज शुक्रबार काठमाडौं फर्कने कार्यक्रम छ । पछिल्लो एक साताको बाढीपहिरोका कारण एक सय भन्दा बढीको ज्यान गएको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक छ । किसानले भित्र्याउन लागेको धान पनि वर्षाले नष्ट गरिदिएको छ ।
सुदूरपश्चिम सरकार के हुन्छ ?
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको हेरफेर हुने चर्चा चलिरहँदा कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले यसबारे छलफल नै नभएको बताएका छन् ।
शुक्रबार बिहान धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा देउवाले यसबारे सत्ता गठबन्धनमा कुनै छलफल नभएको र काठमाडौं गएर छलफल हुने बताए ।
बिहीबार मात्र बागमती सरकारमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र कांग्रेसले आलोपालो मुख्यमन्त्री लिने सहमति भएको थियो ।
सुदूरपश्चिममा माओवादी केन्द्रका नेता त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री छन् । प्रदेश सभामा माओवादी दोस्रो दल हो ।
तर, पहिलो दल नेकपा एकीकृत समाजवादी र तेस्रो दल कांग्रेसका प्रदेश स्तरका नेताहरू सरकार हेरफेर हुनुपर्ने भन्दै नेतृत्वसँग लवइङि गरिरहेका छन् । एकीकृतबाट भौतिकमन्त्री रहेका दीर्घ सोडारी र कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावल मुख्यमन्त्रीका लागि दौडधुपमा रहे पनि प्रधानमन्त्री देउवाले यसबारे छलफल नै नभएको बताएका हुन् ।
सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीका १४, माओवादी केन्द्रका १३, कांग्रेसका १२ र एमालेका १० सांसद छन् । यसैगरी, जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादीका १÷१ सांसद छन् ।
