प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकारलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेश र जनादेश दुवै प्राप्त भएको बताएका छन् । उनले सर्वोच्च अलतले संविधानको व्याख्या गरेर प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश र प्रतिनिधि सभाको १६५ जना सांसदको विश्वास प्राप्त गरेर जनादेश पाएको स्पष्ट पारे ।
वर्तमान संयुक्त सरकारले सय दिन पूरा गरेको सन्दर्भमा गोरखापत्र दैनिकलाई मङ्गलबार दिएको विशेष अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्रीले भने– “यो सरकारलाई परमादेश र जनादेश दुवै प्राप्त छ ।”
प्रधानमन्त्री देउवाले सङ्क्रमण अन्त्य भएर मुलुक लिकमा फर्किएको र अब संविधान सुरक्षित भएको बताए । उनले एमसीसी अमेरिकाले दिएको विकास अनुदान भएकाले यो नेपालको हितमा रहेको दाबी गर्दै भने– “अब यसमा विवाद गर्नु आवश्यक छैन । यसलाई छिटो पारित गर्नुपर्छ ।”
अब मुलुक राजनीतिक स्थिरतातर्फ उन्मुख भएको बताउँदै समयमै तीन तहको निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री देउवाले व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री देउवाले खुला अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको बताए । यो सरकारले छिमेकी देश भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको प्रस्ट्याउँदै भने, “भारत र चीनसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नु नेपालको हितमा रहेको छ ।”
अहिले कमसेकम अन्योलको अवस्थाबाट ग्रस्त भएको देशलाई लिकमा ल्याएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले आगामी चैतसम्म सबै नेपालीलाई खोप लगाइसक्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ भने।
कोरोनाविरुद्धको खोप उल्लेख्य मात्रामा आएको चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, “नेपाललाई भारत र चीनले खोप सहयोग गरेको छ, अन्य देशबाट प्राप्त भइरहेको छ, अमेरिकासँग पनि खोप उपलब्ध गराउने विषयमा त्यहाँका परराष्ट्रमन्त्रीसँग कुराकानी भएको छ । मलाई विश्वास छ, यो वर्षको अन्त्यसम्म सबै नेपालीलाई खोप दिन सफल हुने छौँ ।”
संयुक्त अधिराज्य बेलायतले नेपाललाई रेड जोनबाट हटाएको छ र अन्य देशले पनि सहयोग गरेका छन् भन्दै नेपाललाई सबै देशले सहयोग गरेको उनले स्पष्ट पारे ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपालले कोरोना नियन्त्रणमा प्राप्त गरेको सफलतामा बधाई दिएको जानकारी दिदै उनले अहिले मानिसहरू आफ्नो पेसा र व्यवसायमा फर्केका छन्, यसलाई हामीले उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्छ भने ।
अहिले मुलुकमा व्याप्त प्राकृतिक प्रकोपको चित्रण गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, “हामीले बाढी, पहिरो र डुबानको समस्या भोग्नुपरेको छ । बाढी पहिरोबाट पीडितहरूलाई खाद्यान्नलगायतको सहयोग पनि उपलब्ध गराएका छौँ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णयमा पुनर्विचार हुन्छ कि भनिराखिएको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ, “अघिल्लो सरकारका सबै नियुक्ति खारेज गर्नुपर्छ भन्नेचाहिँ होइन तर यसलाई विधिसम्मत गराउने र सच्चाउने प्रक्रिया यो सरकारले थालिसकेको छ ।
