अनुसा थापा
दशैं मान्न घर गएका मान्छेहरु दशैं मानेर उपत्यका फर्किने क्रम बढिरहेको छ । केहीदिन अघि सुनसान रहेको काठमाडौं पुन पनि चल्मलाउन थालिसकेको छ । उपत्यकाभित्रिने नाकाहरुमा सार्वजनिक यातायात र निजी प्लेटका गाडीमा सवार भएर मान्छेहरु उपत्यका भित्रिरहेको छन् । सार्जजनिक यातायातमा सर्वसाधारणहरु उभिएर, कोचिएर उपत्यका छिरेका छन् । साँगा, थानकोटबाट उपत्यका छिर्ने नाकामा स्वास्थ्यकर्मीहरुले कुनै पनि परीक्षण गरेको छैनन् । भाँडाको गाडीमा दाउरा मिलाएजस्तो गरि ल्याएको यात्रुहरुको स्थिति कहाली लाग्दो छ ।
त्यही पनि ट्रफिक महाशाखाले अनुगमनमा ध्यान दिएको छैन् । गुन्द्र्क खादेको जसरी यात्रु हाल्ने सार्वजनिक यातायातलाई कारबाही पनि गरिएको छ । दशैं मान्न गएकाहरु टीकाको भोलिपल्टदेखि भटाभट उपत्यका फर्किरहेको छन् । उनीहरु यसरी फर्किदा उपत्यका कोरोनाको केन्द्र् बन्न सक्छ भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन् । गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले नाका टाइट गर्नको लागि निर्देशन दिएको छैन् । सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेर आएको देख्दादेख्दैमा पनि ट्रफिक महाशाखा अनुगमन गर्नतिर त्यति चासो राख्दैन् । साँगा नाकामा खटिएका एकजना ट्रफिक प्रहरीले माथिबाट आदेश आए पो हामीले कारबाही गर्ने हो भन्ने हिसाबले जवाफ दिए ।
यातायात व्यवसायीले गृहमन्त्रीलाई नै किनिसकेको भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ । होइन भने अनुगमन गर्न लाउनपर्ने हो । दशैं मान्नको लागि लाखौ सर्वसाधारण आफ्नो घर गएका छन् । ति मध्ये कतिले कोरोना बोकेर आए अब कतिमा फैलिन्छ । यसबारे सरकार किन अबुझ भएर बसेको छ । दशैंको बेला जसरी हुन्छ यातायात व्यवसायीलाई कमाउन मात्र छ । सिटभन्दा बढी यात्रु हालेर हुन्छ कि यात्रुलाई भेडाबाख्रा झै कोच्चाएर हुन्छ । साँगा नाकाबाट भित्रिदै गरेको सिन्धुपाल्चोकको चौताराबाट आएको बसमा त यात्रुलाई सास फेर्नसमेत हम्मेहम्मे परिरहेको देखियो । अन्य जिल्लाबाट उपत्यका छिर्ने बसहरुमा पनि यात्रुहरुको उही हालत थियो । साना गाडीहरुले पनि कोचाकोच यात्रु हालेको छन् । गाडीमा झुन्डिएर आएको यात्रुहरुको व्यथा पनि उही नै छ । एकातिर काममा जाने हतारो अर्कोतिर गाडी नपाउने डर ।
गाडी नपाउने भएकाले झुन्डिएर आउन बाध्य भएको एकजना यात्रु बताए । तर भाँडा भने सिटमा बसेको जति नै तिर्नपरेको गुनासो उनको छ । अहिले उपत्यका छिर्नेहरु सहचालकले मागेजति भाँडा तिर्न बाध्य छन् । सहचालकहरु पनि सरकारले तोकेभन्दा दोब्बर भाँडा असृलिरहेको छन् । सरकारले सिण्डिकेट हटाइ भनेर दाबी गरेपनि यातायात व्यवसायीले जनतालाई गाडीमा भेडाबाख्रा कोचेझै कोचाएका छन् । जनताहरु गाडी नपाउने डरले उभिएर, ढोकामा झुन्डिएर आउन बाध्य छन् । त कहाँ हट्यो सिण्डिकेट ? वर्षौदेखि यातायात क्षेत्रमा एकाधिकार जमाएका यातायात व्यवसायीले सिण्डिकेट लगाइरहेको छ । त्यही पनि सिडिकेट हट्यो भनेर सरकारले बाराम्बार दाबी गर्न खोज्नु भनेको लाजको पसारो भएको सर्वसाधारणको ठम्याइ छ । अरनिको रोडमा नँया गाडी हाल्ने साहुले अहिले पनि अरनिको यातायात पालिकलाई आठ लाख रुपिँया बुझाउनुपर्छ ।
आठ लाख नबुझाएसम्म अरनिको यातायात पालिकले रोड परमिटको लागि सिफारिस गर्दैन् । भोलि मुद्धा हाल्न सक्छ भनेर अरनिको यातायात पालिकले गाडी साहुलाई बिल दिदैनन् । रोड परमिट लिनको लागि मात्र नभई कम्पनीको सदस्य बन्नलाई पनि रकम बुझाउनुपर्छ । तर बिल भने गाडी साहुले पाउदैनन् । एउटा गाडीको लेबी भनेर गाडी साहुसंग दुई हजारसम्म असुल्छ । यातायात व्यवसायीहरुले अरनिको यातायातलाई तिरेको पैसा यात्रुसंग लिएको बढी भाँडा हो । सरकारले तोकेभन्दा बढी भाँडा यात्रुसंग उठाउने, जनता ठग्ने अनि लेबी बुझाउने । जनताले आफ्नो कमाइ खाने जग्गा दिएर बनेको बाटोमा सरकारको लगानी छ । तर यातायात व्यवसायीले त्यही बाटो बेचेर यसरी जनता ठग्दा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र गृह मन्त्रालय कहाँ हरायो ।
२०७५ बैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०३४ ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको यातायात समिति खारेज गरेर कम्पनीमा लाने निर्णय गप्यो । बैशाख ४ गतेभन्दा अगाडि यातायात समितिले गाडी हाल्ने धनीसंग पन्ध्र लाखसम्म रकम असुल्थे । तर यातायात व्यवसायीहरुले विगत पचासदेखि सम्पुर्ण एघार लाख भाँडाको गाडीमा १६ खर्ब ९८ अर्ब लगानी गरेको बापत राज्यलाई राजस्व पनि तिरेको छैनन् । यत्रो लगानीबाट उठेको नाफाको पनि राज्यले राजस्व पाएको छैन् । २०४९ सालदेखि यातायात व्यवसायीसंग सरकारले लिनपर्ने राजस्व चौधपन्ध्र वटा चीजबीजमा बढेको छैन् । २०४९ सालभन्दा पछाडि जनताले यातायात व्यवसायीलाई तिर्नपर्ने भाँडा बिसौं गुणाले बढेको छ । सरकारले पाँच वटा गाडी हुने साहुलाई कम्पनीमा र एउटा गाडी हुने साहुलाइृ घरेलुमा लगेर पञ्जीकरण गरेर चलाउने निर्णय गरेको थियो । २०७६ जेठ १८ गतेदेखि यो निर्णय कार्यान्वयनमा गयो । तर कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ९ मा १०१ मात्र सदस्य बनाउने पाउने निति उल्लेखीय छ । त्यस्तै एउटा कम्पनीले १०१ मात्र गाडी राख्न पाउने स्पष्ट लेखिएको छ । अहिले अरनिको यातायात पालिकसंग आठ सयवटा गाडी छ । एउटा गाडीको आठ सय सदस्य छन् । यो कानुन विपरीत काम होइन् । अरनिको जस्तै अरु यातायात कम्पनीहरुमा पनि हजारवटासम्म गाडी छन् । तर अरनिको कम्पनीले अरु गाडी साहुहरुलाई कम्पनी खोल्न दिएको छैनन् । गाडी साहुहरुले आफै कम्पनी खोल्ने हो भन्ने राज्यलाई राजस्व आँउछ । अरनिको कम्पनीले आफ्नो कम्पनीको लेटरप्याड बेचेर, राज्यलाई अध्यारोमा राखेर पैसा लिइरहेको छन् ।
सरकारले कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण नभएको गाडीको रोडपरमिट र सवारी दर्ता खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । अहिलेसम्म कति गाडी घरेलु, कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण भयो यसको डाटा सरकारसंग छैन् । अहिले पनि यातायात व्यवसायीहरुले पञ्जीकरण नगरेको गाडी बाटामा गुडाइरहेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले यस विषयमा मतलब गरेको छैन् भने ट्रफिक महाशाखाले चेकिड. गरेको देखिदैन् । यातायात व्यवसायीको एउटा गाडीमा दशदेखि असी लाखसम्म लगानी छ । एउटा गाडीले दिनमा पाँचदेखि पचास हजारसम्म आम्दानी गर्छ ।
लगानी र दैनिक कमाइको राज्यले राजस्व पाएको छ ? पाएको छैन् । एउटै कम्पनीमा आठ सय गाडी राख्दा कति लगानी हुन्छ । तर राज्य राजस्वविहिन छ । अझ कम्पनी अडिट गर्दा घाटा देखाउछन् । सरकारले पटकपटक भाँडा बढाएपनि यातायात व्यवसायी भाँडा बढेन् भन्दै आन्दोलन गर्छन् ।
तर बढेको भाँडा भने जनताले तिरिरहेको छन् । बीस वर्ष कटेका पुराना गाडी चलाएर एकै ठाँउमा दुर्घटनामा पारेर ३२ जना मार्छन् । राज्यले लिनपर्ने लिनेपर्ने राजस्व बढाउन पनि दिदैनन् । नँया बस र ट्याक्सकिो दर्ता खोल्नपनि दिदैनन् । यिनीहरुको काम नै बाटा कब्जा गर्ने र जनता ठग्ने हो ।यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात मन्त्रालयलाई प्रलोभनमा पार्ने । यातायात मन्त्री र विभागका डिजीलाई पैसा भइपछि केही नचाहिने । यसरी कोचाकोच यात्रु हालेर ल्याउदा कोरोना फैलिने भयो । न नाकामा चेकजाँच हुन सकेको छ । न त कसैले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेको छन् ।
