अनुसा थापा
वर्षदिनमा आउने चाड हो दशैं । नेपाली जनताहरुलाई दशैंको निकै महत्व छ । तर काम र रोजगारीको लागि भनेर उपत्यकामा ७७ जिल्लाको मानिसहरु बस्छन् । अरु जिल्लामा नबस्ने भने होइनन् तर उपत्यकामा अलि धेरै नै बस्छन् । सोह्श्राद्ध लाग्ने बित्तिकै सर्वसाधारणहरुलाई घर कसरी जाने भन्ने पीरले सताइरहेको हुन्छ ।
गाडी पाउने हो कि होइन भन्ने चिन्ताले सर्वसाधारणहरु पिरोलिरहेको हुन्छन् । यातायात व्यवसायीले मागेजति पैसा तिरेर हुन्छ कि उभिएर यात्रु घर जान बाध्य हुन्छन् । जनताको हालत यस्तो छ तर जनताले तिरेको करबाट तलब खाने सरकारी कर्मचारीहरुलाई मोजमस्ती भएको छ ।अनि त्यही जनताले तिरेको करबाट खरिद गरिएका सरकारी गाडी । कुनै जिल्लामा झोलड.गे पुल नभएर मानिसहरु तुइनबाट ओहोरदोहोर गरिरहेको छन् । तर त्यस्तो जिल्लामा बजेट निकास गर्न अर्थमन्त्रालय तयार छैन् । तुइनबाट आउजाउ गर्नु निकै नै कष्टपुर्ण छ । अझै स्कुले बालबालिकाले त आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर तुइनबाट विधालय आउजाउ गरिरहेको छन् ।
अझैपनि कति जिल्लामा अस्पताल छैन् । बिरामी हुँदाखेरि एउटा सिटोमोल खान नपाएर जनता मरेको घटनाहरु पनि हाम्रा कानसम्म पुगेको छन् । अस्पताल र बाटो नभएर अकालमा ज्यान गुमाउने पनि नभएका भने होइनन् । दुर्गम जिल्लाहरुमा अहिलेपनि सरकारी स्कुल बनेका छैनन् । जसको कारण गरिब जनताका छोराछोरी पढ्नबाट वञ्चित भएको छन् । झोलड.गे पुल हाल्न, अस्पताल निर्माण गर्न, सरकारी स्कुल बनाउन अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिदैन् । ७७ वर्ट जिल्लाका जनताहरु नेपाल सरकारको नागरिक हो । उनीहरु नेपाल सरकारको जिम्मेवारी हुन् ।
नेपाल सरकारबाट पाउनपर्ने सेवासुविधा सबैले बराबर पाउनपर्छ । झोलड.गे पुल, अस्पताल र विधालय नभएका क्षेत्रका जनताले पनि राज्यलाई कर तिरेको छन् । सरकारले विदेशीसंग लिएको ५८ हजार ऋण त्यस क्षेत्रका जनताले पनि आफ्नो टाउकोमा बोकेको छन् । राज्यबाट पाउनपर्ने सेवासुविधाको प्रयोग नगरि उसले ऋण मात्र बोकेको छ । विकास नभएका जिल्लाका जनताले नै मतदान गरेर वडाध्यक्षदेखि लएर प्रधानमन्त्री, राष्ट्र्पति, मन्त्री बनेका छन् । आफ्नो मतदानले चुनेर आएका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो समस्या हल गरिदिन्छन् भन्ने आश उनीहरुले बोकेको छन् ।
राजनितिक पार्टीले पार्टीको सभापतिको नजिक हुने, झोले बन्ने सांसदलाई र सांसद नभएकालाई समेत मन्त्री बनाइदिएका छन् । जसले मन्त्री बनेर भ्रष्टाचार गर्छ अनि पार्टीको सभापतिलाई पैसा बुझाउन सक्छ । त्यस्तोलाई मन्त्री बनाइन्छ । जोसंग भ्रटाचार गर्ने क्षमता छ ऊ पाचौं पटकसम्म मन्त्री बन्छ । जो जनताको मतबाट चुनेर आँउछ । जसले पार्टीलाई पैसा बुझाउन सक्दैन् ऊ कहिलेपनि मन्त्री हुदैन् । उसलाई मन्त्री नबनाइनुको कारण उसले भ्रष्ट्रचार गरेर पार्टीको सभापतिको झोला भर्न सक्दैन् । तर जनताको मत यत्तिकै खेर जान्छ । जुन क्षेत्रबाट चुनाव जितेर आएको प्रतिनिधि भएर आएको छ उसले त्यही क्षेत्रमा मात्र बजेट पारित गर्छ । अन्य क्षेत्रका जनता त फेरिपनि हेरेको हेप्यै । अन्य क्षेत्रमा बसोबास गर्नेचाहि जनता होइनन् भन्ने त्यस मन्त्रीको मनस्थिति हुन्छ । २०६२।६३ सालमा राजतन्त्र फाल्न जनताले ठुलो आन्दोलन गरे । राजनिति परिवर्तन भयो भने सेवासुविधा पाइन्छ भनेर गरेको आन्दोलनमा कति त शहिद घोषणा भए ।
तर राजनिति परिवर्तन भयो तर राजनितिज्ञको अनुहार फेरिएन् । एउटै व्यक्ति पटक पटक मन्त्री, प्रधानमन्त्री बने तर जनताले केही पनि पाएनन् । मन्त्री, प्रधानमन्त्री भएर यिनीहरुले आफ्नो धोक्रो भर्ने काम मात्र गरे । मँहगा लुगा लगाए, सरकारी गाडी चढे । यिनीहरुले सरकारी गाडी दुरुपयोग गरेको प्रष्टै देखिन्छ । सरकारी गाडी चलाउने चालक र गाडी चढ्ने हाकिम आपत परेकाहरुले सार्वजनिक सवारी नपाँउदा पनि यिनीहरुको आँखा जान्दैन् । कुनै मानिस बिरामी भएर गाडी नपाएर बाटामा उभिरहेकोहरुलाई सरकारी गाडीले बोक्दैन् । बरु यिनीहरु खाली जान्छन् ।
दशैं मान्नलाई सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ । दशैंमा मात्र होइन् अरु बिदाका दिन पनि सरकारी गाडीका चालक, हाकिमले गृह मन्त्रालयबाट पास नलिइकन आफुखुसी आफन्त भेट्न जाने, रासन किन्न जाने जस्ता काम गरेको छन् । अझै कति त सरकारी गाडी लिएर भट्टीदेखि लिएर टीका लगाउन ससुरालीसम्म पुगे । खसीबोका किन्न जान पनि सरकारी गाडी निकै काम आएको प्रशस्तै देखियो । सार्वजनिक बिदाको दिनमा सरकारी गाडी लिएर हिड्नेहरुलाई ट्रफिक महाशाखाले अनुगमन गरेको छैन् । यसमा संस्थानका गाडीहरु समेत पर्छन् । जनताचाहि गाडी नपाएर पैदल हिड्न तयार हुनुपर्ने । अनि जनताले तिरेको करबाट किनेको गाडी र गाडीमा हालेको पट्रेलमा सरकारी कर्मचारी मोजमस्ती गर्ने । एउटा सरकारी र संस्थानका चार वटा चक्का भएको गाडीको बीस लाखदेखि तीन करोडसम्म मुल्य पर्छ ।
त्यस्तै, दुई वटा चक्का भएको मोटरसाइकलको तीन लाखसम्म पर्छ । एउटा सवारी साधन किन्दा जनताले तिरेको यत्रो रकम फोगट्टे खर्च हुन्छ । गाडी मात्र दिएर पुग्दैन् । पेट्रेलडिजेल र चालकसमेत जनताले तिरेको करबाटै खर्च हुन्छ। इता, मर्मतसम्भार गर्दाको खर्च छुट्टै छ । सरकारी गाडी चलाउने चालक र हाकिमले नबिग्रेको गाडीलाई बिग्रारेर वर्कसप गर्ने ठाँउमा लगेरसमेत कमिशन खान्छन् । बीस हजारको बिल आँउछ तर बिल बन्छ लाखको । पेट्रेलडिजेलमा पनि त्यही नै छ । बीस लिटर पेट्रेल लाग्ने बाटोमा सय लिटरको बिल बनाउछन् । त्यहाँ पनि भ्रष्ट्रचार । कार्यालयको हाकिम फेरिएसंगै अगाडिको हाकिमले चढेको गाडी नँया आएको हाकिम चढ्दैन् । नँया हाकिमले त नँया गाडी किन्न अर्थ मन्त्रालयसंग बजेट माग्छ । त्यसकै नतिजा हो अहिले विभिन्न सरकारी कार्यालयमा घाँस उम्रेर बसेका गाडीहरु ।
अर्थ मन्त्रालय र कार्यालयको हाकिमले अटोशोरुमसंग कमिशन लिएर गाडी खरिद गर्छन् । कमिशन आउने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले पनि तुरुन्तै बजेट पारित गर्छ । सरकारी गाडी किन्ने यत्रो रकम कुनै विकास कार्यमा खर्च गरिदिने हो भने जनतालाई पनि राम्रो हुन्थ्यो कि ? अर्थ मन्त्रालयले सरकारी गाडी किन्न दिने रकममा प्रतिबन्ध लगाउने हो भने देशको रुप नै फेरिन सक्छ । धेरै जनताले सरकारी गाडी किन्ने रकमबाट आफ्नो जीवनस्तर उकास्न सक्छन् । सरकारी कर्मचारी हिडेर आऊन कि सार्वजनिक यातायात चढेर आऊन् ।
त्यो जनताको टाउको दुखाइको विषय होइन् । सरकारलाई पनि यसबारे मतलब नभएको कुरा हो । उनीहरुले काम गरेबापत सरकारले उनीहरुलाई तलब दिएको छ । भोलि जागिरबाट बर्खास्त भइसकेपछि पनि पेन्सन आँउछ । त्यही माथि पनि तिनीहरुले भ्रष्ट्रचार गर्छन् ।
सरकारी कर्मचारीहरु बिहानबेलुका सरकारी गाडी लिएर घुम्न जान्छन् । उनीहरु घुम्न गएको देखि आफ्नो छोराछोरी विधालय पुप्याउन जाँदाको खर्च पनि जनताको थाप्लोमा थुर्पाछन् । कार्यालय आँउछन् हाजिर गर्छन् अनि आफ्नो घरतिर लागिहाल्छन् । दिनभरि सरकारी कर्मचारीका गल्फत्ती सिद्धिदैन् । सरकारी कर्मचारीदेखि जनता वाकदिक भइसकेको छन् । सरकारी कर्मचारीको काम भनेकै राजनितिक पार्टीको झोला बोक्नु हो । सरकारी कर्मचारी र राजनितिक दलले देश डुबाए । जनताले तिरेको कर वालुवामा पानी मिसाए झै भएको छ ।
गरिब जनताहरु खान नपाएर दशैंको दिनमा खान नपाएर घरघरमा मागेर हिडेका छन् । तर सरकार र सरकारी कर्मचारीलाई के मतलब । उपचारदेखि लिएर रासन पानीको लागि जनताले तिरेको करबाट भरेको ढुकुटी छदैं छ । जति नै कर तिरेपनि आखिरी मर्ने त जनता नै हुन् ।
