काठमाडौँ । रूपन्देहीस्थित तिनाउँ नदीको उकास क्षेत्र मोतीपुरको केही भाग सुकुमबासीले भोगचलन गर्न थाले। त्यहाँको झन्डै डेढ सय बिघा जमिन सुकुमबासीको नाममा भोगचलन भइरहेको छ। त्योसमेत नदी उकास क्षेत्रको थप जमिन गरी ८ सय १३ बिघा ऐलानी जग्गामा सरकारले २०७२ चैत १ गते औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय गर्यो। तर त्यहाँको जग्गा भोगचलन गर्दै आएकाले विरोध जनाए।
गत फागुन २८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलाई त्यहाँका स्थानीयले फर्काइदिएका थिए। मन्त्रीद्वय औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यासका लागि भन्दै मोतीपुर पुगेका थिए। स्थानीयले बिथोलिदिएका कारण कार्यक्रम हुन पाएको थिएन। ‘त्यहाँ बसिरहेका नागरिकसँग उनीहरूको व्यवस्थापनका विषयमा धेरै पटक सरोकारवाला पक्षसँग छलफल भएको पनि हो,’ रूपन्देही उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष माधव पौडेलले भने, ‘उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा सरकार पक्ष थियो। सहमति भइसकेको भने थिएन।’यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
२०७२ फागुनमा सरकारले ५ वर्षसम्म औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिसक्ने जनाएको थियो तर ६ वर्ष पुग्दा पनि निर्माणको काम हुन सकेन। ‘औद्योगिक क्षेत्रको डिपिआरको काम भएको थियो, त्यसभन्दा थप काम हुन सकेन,’ औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड रूपन्देहीका प्रमुख निमेष अधिकारीले भने, ‘स्थानीयको असहमतिले पनि कामले गति लिन नसकेको हो।’ २०७२ मा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने सरकारको निर्णयमुताबिक त्यो जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा पास गरिएको थियो।
त्यहाँ बस्दै आएका नागरिकको समस्या समाधान नहुँदै थप जमिन पनि क्रमशः अतिक्रमण हुन थाल्यो। फलतः त्यहाँ बनाइएका टहरा हटाउने क्रममा भएको झडपमा आइतबार चारजनाले ज्यान गुमाउनुपर्यो भने थुप्रै घाइते भए।
