काठमाडौं, २३ असोज – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराका जेठान गजेन्द्र हमाल मन्त्री बनेपछि कानुन व्यवसायीले न्यायपालिका स्वतन्त्र रहनेमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार विस्तार गरेको मन्त्रिमण्डलमा हमाललाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नियुक्त गरेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । खासगरी प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा कांग्रेस नेतासमेत रहेका हमाललाई मन्त्री बनाइएको भन्दै सरकारको आलोचना त भइ नै रहेको छ ।
साथसाथै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षतालाई लिएर प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ । कानुन वृत्तमात्र होइन पूर्वन्यायमूर्तिहरुले पनि प्रश्न उठाएका छन् । यद्यपि प्रधानन्यायाधीश राणाले अनौपचारिक रुपमा र सर्वोच्च अदालतले विज्ञप्ति जारी गरेर मन्त्रिमण्डलमा भाग नलिएको स्पष्टीकरण दिएका छन् । तर यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानन्यायाधीशको ‘कोटा’मा चर्चामा आएका व्यक्ति मन्त्री बनेपछि जबरामाथि चौतर्फी प्रश्न उठेको छ ।
न्यायालय र प्रधानन्यायाधीशमाथि चौतर्फी प्रश्न उठेको र जबराका जेठान मन्त्री नियुक्त भएपछि शुक्रबारै कानुन व्यवसायीहरु पनि भेला भएर चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । भेलामा प्रधानन्यायाधीशको कदमले स्वतन्त्र न्यायपालिका नरहने र कार्यपालिकाको छाया बन्ने भन्दै अधिवक्ताहरुले चर्को आलोचना गरेका थिए । उनीरुले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने, नभए महाभियोग लगाउनुपर्ने र यसका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने पनि धारणा राखेका थिए ।
कानुन व्यवसायीले सांसद नै नभएको व्यक्ति मन्त्री बनाउनु संविधानवाद विरुद्ध र संविधानको मूल्य मान्यताविपरीत भएको कुरा उठाएका थिए । अझ प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा बनाइनु खतरनाक कुरा भएको उनीहरुको भनाइ थियो । ‘प्रधानन्यायाधीशको काम, न्यायपालिकाको काम कार्यपालिकाले गरेका कमी कमजोरी गैरसंवैधानिक क्रियाकलापलाई सच्याउने हो बदर गर्ने हो । संविधानको चारकिल्लाभित्र बस्न बाध्य तुल्याउने हो । तर प्रधानन्यायाधीशकै प्रतिनिधि क्याविनेटमा हुन्छ भने मिलेमतो जस्तो भयो । कार्यकारी र प्रधानन्यायाधीश मिलेमतो हुनु भनेको लोकतन्त्रका लागि खतरनाक हो,’ भेलामा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने ।
यसले कार्यपालिका निरंकुश र स्वेच्छाचारी हुने र विधिको शासन नरहने उनको भनाइ थियो । ‘यसको खतरनाक र दुरगामी परिणामहरु हुन्छन् । नेपालको संवैधानिक प्रणालीलाई यस्तो कुराहरु गम्भिर खतरा हो । त्यसकारण यो गलत भयो चौतर्फी विरोध गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष बैठकको रह्यो,’ उनले सुनाए ।
उनका अनुसार केही अधिवक्ताले प्रधानन्यायाधीशकै कारणले संविधान र न्यायपालिका धरापमा पर्दै गएको जिकिर गर्दै राजीनामा दिएर प्रधानन्यायाधीशले पद त्याग गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । त्यसैगरी केहीले राजीनामा नदिए खराब आचरण गरेकामा संविधानको धारा १०१ अन्तर्गत महाभियोग लगाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
त्रिपाठीले बैठकमा आन्दोलनको कुरा उठेको बताए । तर अहिले दशैंतिहार चाडपर्व भएकाले स्वतस्फूर्त प्रतिकार गर्नुपर्ने बैठकको निष्कर्ष रहेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल बार एशोसिएसनको हलमा भएको भेलामा सहभागी सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले जुडिसियल रिफर्मलगायत समसायिक विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने छलफल भएको बताए । छलफलको केन्द्रमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका रहेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार न्यायालयको नेतृत्व नसुध्रिएको भन्दै कानुन व्यवासीयले आन्दोलन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘प्रधानन्यायाधीशको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि बढ्दो छ । कानुन व्यवसायीका तर्फबाट आन्दोलनको सम्भावना छ,’ उनले भने ।
शाक्यका अनुसार बैठकमा अदालतको विकृति विसंगति हटाउने प्रतिवदेन कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाएको विषय पनि उठेको थियो । आन्दोलन र संघर्षका विषयमा मंसिरमा हुने कानुन व्यवसायीको राष्ट्रिय सम्मेलनले टुंगो लगाउने उनले बताए । ‘त्यसमा मुख्य एजेण्डा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका हुन्छ,’ उनले भने ।
नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले कानुन व्यवसायीबाट विभिन्न धारणाहरु आएको बताए । दशैंपछि बैठक बसेर बारले निर्णय लिने उनको भनाइ छ । ‘सुधार प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको विषय उठेको छ । प्रधानन्यायाधीशको भूमिका विषयमा पनि बार बोल्नुपर्छ भन्ने आएको छ । बारको मिटिङ बसेर अगाडि बढ्छौं,’ उनले भने । श्रेष्ठले २४-२६ मंसिरमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न लागेको र त्यसबाट न्यायालय सुधारका लागि आवश्यक कदम चालिने बताए ।
