लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश बिनियोजन अध्यादेश र प्रदेश अध्यादेश २०७८ खारेज गरेको छ । मन्त्रि परिषदको निर्णय अनुसार प्रदेशका मुख्यमन्त्री बाट सिफारिश भएर आएको यस अध्यादेशलाई प्रदेश प्रमुखले खारेज गरेका हुन् । लुम्बिनी प्रदेशको असोज २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यी दुई अध्यादेश खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यस बमोजीम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसी बाट सिफारिश भएर आए पछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नेपालको संबिधानको धारा २०२ को उपधारा २ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ख) बमोजिम प्रदेश बिनियोजन अध्यादेश २०७८ र प्रदेश अध्यादेश २०७८ खारेज गरिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयद्धारा आज जारी बिज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
