पोखरा, २१ असोज- अघिल्लो साता मनाङको नासों गाउँपालिकास्थित ईसीडीमा पढाउने शिक्षिकाहरूले तलबको माग गर्दै गाउँपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाए । ‘पूर्व बालशिक्षामा पढाउने शिक्षक र शिक्षिकाहरू विभेदमा परे । सरकारले छुट्याएको तलब पनि पाउन सकिएन’, शिक्षिका तारादेवी सुनारले भनिन्, ‘खाईपाई आएको तलब पनि रोकिएको छ । सरकारले तोकेको १५ हजार कहिलेदेखि पाउने हो ?’
तनहुँका विभिन्न पालिकामा पढाउने प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र कर्मचारीले पनि सम्बन्धित पालिकामा ज्ञापनपत्र दिएर तलब मागे ।‘साउनयता न्यूनतम पारिश्रमिक पनि पाएका छैनौँ । अहिले ध्यानाकर्षण स्वरूप नगरपालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छौँ । माग पूरा नभए हामी आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुनेछौँ’, बालमन्दिर आधारभूत विद्यालयमा पढाउने चन्द्रकला वाग्लेले भनिन्, ‘बजेटमा ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले साउनदेखि मासिक १५ हजार पारिश्रमिक पाउँछन् भनेको छ । खै त हामीले पाएको ? कोसँग माग्न जाने हो ?’
संघ सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी ईसीडी शिक्षकहरूको पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ । आठ हजार संघ सरकारले दिने र बाँकी सात हजार रुपैयाँ स्थानीय तहले थप्नुपर्ने व्यवस्था छ । गण्डकीका अधिकांश स्थानीय तहहरूले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।
प्रत्येक सामुदायिक विद्यालय र त्यसबाहेक कतिपय टोलमा छुट्टै बालविकास केन्द्र संचालन गरिएको छ । लामो समयसम्म उनीहरूले दुई हजार रुपैयाँमा काम गरे । कुनै स्कुलमा भने केही रकम थपिएको थियो ।
‘१० वर्षसम्म दुई हजार रुपैयाँमा काम गरेँ । गएको वर्ष ३ कक्षासम्म पढाउने जागिर पाएपछि स्कुलले दुई हजार थपिदियो’, म्याग्दीको बेनी- ५ मा रहेको सरस्वती आधारभूत विद्यालयका सहयोगी गणेश परियार भन्छन्, ‘यति थोरै पैसाले आफ्नो खर्च चलाउनु कि परिवारको पेट पाल्नु ? एक जोर गतिलो लुगा फेर्न पनि पुग्दैन ।’
ईसीडी शिक्षक र कर्मचारीहरू तलब बढाउनुपर्ने मागमा लामो समयदेखि आन्दोलित छन् । बल्लबल्ल सरकारले उनीहरूको मागको सुनुवाइ गरे पनि थप्ने भनिएको तलब अझै पाएका छैनन् ।
केही पालिकाहरूले सुरुमै गाउँ र नगरसभाबाट उनीहरूको तलबको ग्यारेन्टी गरिसकेका छन् भने केहीले सभा हुनुभन्दा पछि संघ सरकारले निर्णय गरेकाले अहिले तलब थप्न नसक्ने बताएका छन् । ‘गाउँसभा भएपछि संघ सरकारको निर्देशन आयो । अझै कार्यविधि बनेको छैन’, मनाङ नासों गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत वासुदेव भेटवाल भन्छन्, ‘सकेसम्म गाउँसभाको निर्णय संशोधन गरेर उनीहरूको माग पूरा गर्ने योजनामा छौँ तर स्रोत छैन । कताबाट दिने ?’
संघ सरकारले निर्णय मात्र पठाउने तर पैसा नपठाउने गर्दा कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको उनले सुनाए । कक्षा १ मा भर्ना हुनुअघि एक वर्ष बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा सिकाइका लागि ईसीडी शिक्षकले पढ्ने बानीको विकास गराएका छन् । लेखा र कार्यालय सहयोगीका रूपमा उनीहरू कार्यरत छन् ।
