पोखरा, १९ असोज- गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रदेश गौरवको योजनामा पर्छ- पालिकाको केन्द्र जोड्ने सडक । चुमनुब्री र नार्पाभूमी गाउँपालिकाबाहेक सबै पालिकाको केन्द्रमा सडक पुगेको छ । तर, स्तरीय सडक छैन । सडक नभएका ठाउँमा सडक पुर्याउने र ट्र्याक खुलेका ठाउँमा स्तरोन्नति गर्नका लागि १४ अर्ब ३५ करोड रुपेयाँ लागत अनुमान छ ।
हाल ३३९ किलोमिटर सडक निर्माणाधीन अवस्थामा छ भने थप २८७ किलोमिटर सडकको डीपीआर भइसकेको छ । दुवै सडकलाई १४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ लाग्ने र चालू वर्षमै तीन अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सरकारले जनाएको छ ।
डीपीआर भइसकेका ५० वटा मोटरेबल पुलका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । चालू आर्थिक वर्षमै कम्तीमा ७० अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक रहेको मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बताए । उनले गण्डकीका योजना र अनुमानित लागतसहितको मागपत्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बुझाएका हुन् ।
गण्डकी प्रदेशसभाको भवन निर्माणका लागि ७५ करोड, ठेक्का लागिसकेका कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सात अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेमा चालू आर्थिक वर्षका लागि चार अर्ब रुपैयाँ आवश्यक भएकाे उनको पत्रमा उल्लेख छ । ‘संघले हतान्तरण गरेका योजना पूरा गर्न पाँच अर्ब चाहिन्छ । योजना मात्र दिएर बजेट दिइएको छैन । ती योजना कसरी पूरा गर्ने ?’, उनले भने, ‘ती आयोजनाका लागि यो वर्ष कम्तीमा तीन अर्ब चाहिएको छ । सशर्त योजना सम्पन्न गर्न पनि ७० करोड रुपैयाँ चाहिन्छ ।’
पोखरेलले २९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको योजना संघ सरकारलाई बुझाएका हुन् । चालू आर्थिक वर्षका लागि ११ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ माग गरेका छन् । उनले दुम्कीबास-त्रिवेणी सडक बनाउनका लागि पनि सहयोगको अपेक्षा गरेका छन् । यो सडक निर्माणका लागि १६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । राष्ट्रिय निकुन्जको आठ किलोमिटरमा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्नुपर्ने उनको सुुझाव छ ।
‘प्रदेशबासीका अपेक्षा र चाहना धेरै छन् । हामीसँग पर्याप्त स्रोत छैन’, उनले भनेका छन्, ‘संघबाट रकम कम आउँदा प्रदेशका योजना प्रभावित भएका छन् । यसमा गम्भीर भएर बजेट थप्नुपर्ने भयो ।’
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश विकासका लागि संघ सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । भेटका क्रममा उनले फेवाताल संरक्षणबारे पनि चासो राखेका मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक भरत कोइरालाले जानकारी दिए । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि प्रदेशका योजनाका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न संघ सरकार संवेदनशील रहेको बताए ।
