काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले दलहरूबीच देखिएको राजनीतिक अस्थिरताबीच राज्यको कुनै न कुनै ठाउँमा आफ्नो भाग माग्दै आएका छन् । पछिल्लो समय सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न खोजेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले पनि आफूनिकटलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने पहल गरेको कुरा बाहिर आएपछि विज्ञप्ति निकालेर खण्डन गरेका छन् ।
बाँकेका गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउन प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पहल गरेको विषय बाहिर आएपछि उनले आफूले कसैलाई पनि मन्त्री बनाउन पहल नगरेको भन्दै सोमबार खण्डनसमेत गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले राज्यको कुनै पनि निकायमा दलहरूबीच भागबन्डा हँुदा आफ्नो पनि भाग माग्ने गरेको यो पहिलो घटना होइन ।
यसअघि पनि न्यायाधीशदेखि संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश राणाले भागबन्डामा आफूनिकटको नाम सिफारिस गरेका थिए । यसअघि पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले विभिन्न निकाय र अड्डामा आफ्नो मान्छे नियुक्तिका लागि भाग मागेका थिए । यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग उनले संवैधानिक आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा आफ्नो भाग मागेका थिए ।
त्यतिबेला आफ्नै पार्टीभित्रबाट आन्तरिक झमेलामा परिरहेका ओली प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक आयोगमा भाग मागेपछि दिन बाध्य हुनुपरेको एमालेका एक सांसद बताउँछन् । लामो समयदेखि संवैधानिक आयोगको पदाधिकारीमा नियुक्त हुन नसकिरहेका र तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस पनि संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अनुपस्थित हुने देखिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए ।यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।
अध्यादेश जारी भएपछि ३० मंसिरमा बसेको परिषद् बैठकमा प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो भागबन्डाको सर्त नै राखे । कांग्रेस र तत्कालीन नेकपाले भाग पाउने भए आफूले पनि आयोगमा भाग पाउनुपर्ने उनको सर्त थियो । परिषद् बैठक बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बस्नुपर्ने बाध्यताबीच पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानन्यायाधीश जबराको सर्तअनुसार परिषद् बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतमा आफ्ना मान्छे नियुक्ति दिन सफल भएका थिए ।
