काठमाडौँ १८ असोज । मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई जोड्नु आपत्ती भएको भन्दै नेपाल बार एशोसिएसनले यसलाई रोक्न माग गरेको छ ।बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले आज सोमबार एक विज्ञप्ती जारी गरी यसलाई रोक्न माग गरेका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकाको निकायमा भाग खोजेको भए असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र खेदजन्य हुने भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने भन्दै विज्ञप्तीमा भनिएको छ,
‘कार्यपालिकासँग समेत आफ्नो भाग वा कोटा खोज्ने र उक्त कोटा दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरु तया रहने कार्यबाट न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सक्षमता र निष्पक्षतामा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको नेबाएले महसुस गरेको छ’ ।
मन्त्रिपरिषदमा यदि प्रधानन्यायाधीशका लागि समेत भागवण्डा हुन लागेको भए त्यसलाई रोकी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, नियन्त्रण र सन्तुलतको सिद्धान्त र संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राख्न माग समेत विज्ञप्ती मार्फत गरेको छ ।
