काठमाडौं, १७ असोज । नेकपा एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन आइतबार सम्पन्न गर्ने तयारी भइरहेको छ । गत शुक्रबार (१५ असोज)बाट सुरु भएको विधान महाधिवेशन आइतबार (१७ असोज) सम्पन्न गर्न लागेको एमाले केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुअघि आइतबार प्रस्तुत भएका प्रतिवेदन र प्रस्तावमाथि उठेको प्रश्नको सम्बन्धित् शीर्ष नेताले जवाफ दिने कार्यक्रम छ ।
महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलले सांगठनिक प्रस्ताव र उपमहासचिव विष्णु पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।
सो प्रतिवेदन र प्रस्तावमाथि समूहगत छलफल भइसकेको र समूहका नेताहरूले उठाएका प्रश्नको आइतबार सम्बन्धित नेताले जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको भट्टराईले जानकारी दिए । जवाफ दिएपछि उक्त प्रतिवेदन र प्रस्ताव पारित गरेर आइतबार विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरिने उनले बताए । यसबारे प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिको पूर्णपाठ
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को ऐतिहासिक प्रथम विधान महाधिवेशनको तेस्रो दिन आज पाँचवटा समूहमा भएको छलफलबाट निकालिएका निष्कर्ष समूहका नेताहरूबाट सुझावका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलले प्रस्तुत गर्नुभएको संगठनात्मक प्रस्ताव र संगठन विभाग प्रमुख रहनुभएका उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको विधान संशोधन प्रस्तावउपर सुझाव दिने क्रम सकिएको छ ।
विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत भएका प्रतिवेदनमाथि छलफल र सुझावका लागि दशवटा समूह बनाइएको थियो ।
गण्डकी प्रदेश, उपत्यका विशेष प्रदेश, सम्पर्क समन्वय र प्रवास, प्रदेश २, प्रदेश १ र जनवर्गीय संगठन समूहहरूबाट सुझाव प्रस्तुत गरिएको थियो ।
गण्डकी प्रदेश समूहको तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गर्दै केन्द्रीय सदस्य तथा गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष जगत विश्वकर्माले पार्टीलाई नेकपाको निरन्तरताका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने, नेपाली समाजको वर्ग विश्लेषण गरिनुपर्ने र प्रधान अन्तरविरोधका बारेमा स्पष्ट गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । पार्टीमा वर्गीय पक्षधरतामा ह्रास आउन दिन नहुने उहाँको सुझाव थियो । उहाँले एमसीसीका बारेमा पार्टीको धारणा स्पष्ट गर्नुपर्ने सुझाव राख्दै निर्वाचन बढी खर्चिलो भएकाले निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटी, सम्पर्क समन्वय कमिटी र प्रवास कमिटीका प्रतिनिधिहरूको समूहका तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य, उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष सुजिता शाक्यले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले पार्टी र राज्यसत्ताका विभिन्न निकायमा श्रमजीवि वर्गको दश प्रतिशत सहभागिता गराउनुपर्ने सुझाव राख्नुभयो । उहाँले वरिष्ठ उपाध्यक्ष, छ जना उपाध्यक्ष, दुई उपमहासचिव र सातजना सचिवको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
प्रदेश २ समूहको तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश अध्यक्ष ज्वाला साहले महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन गर्दा आन्तरिक जनवादलाई अंगीकार गर्नुपर्ने र दशौं महाधिवेशनलाई एकता महाधिवेशनका रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । पार्टीमा उमेरहद लागू गर्दा एउटै पदमा एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव राख्दै पार्टीमा गुटबन्दी अन्त्य गर्नुपर्ने, जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)लाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउँदा समाजवादको आधार र साम्यवादसम्मको गन्तव्य तय गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमा पार्टीले जोड दिनुपर्ने, मधेशमा शक्तिशाली आयोग बनाएर पार्टी निर्माणको कामलाई समस्यामुक्त गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले पार्टी सदस्यलार्ई जिम्मेवारी दिँदा र कमिटीमा आवद्ध गराउँदा सदस्य भएको निश्चित बर्ष मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
जनवर्गीय संगठनहरूको समूहबाट अनेरास्ववियूका अध्यक्ष सुनिता बरालले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव राख्नुभयो । उहाँले खाद्य सम्प्रभुतामा पार्टीले जोड दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । विद्यमान आर्थिक व्यवस्थालाई टेवा पुर्याउनु सहकारीलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने, विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकामध्ये ८० प्रतिशत अपांगता भएका छन्, उनीहरूको विद्यालय शिक्षामा ध्यान जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका जनशक्तिको सीप र पुँजीको उचित प्रयोग गरी राष्टिय पुँजीलाई टेवा दिने योजना पार्टीले बनाउनुपर्ने सुझाव उहाँले राख्नुभयो । पार्टी र राज्यसत्तामा श्रमजीवी वर्गको उचित प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने धारणा उक्त समूहको थियो ।
प्रदेश १ समूहका तर्फबाट समूह नेता केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा प्रदेश अध्यक्ष देवराज घिमिरेले निर्वाचन प्रणाली बढी खर्चिलो भएकाले यसमा सुधार गरी सर्वसाधारणले समेत निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउने, राजकीय पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको सिफारिस पार्टीको संस्थागत निर्णयअनुसार हुनुपर्ने सुझाव राख्नुभयो । पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको संख्या स्थायी कमिटीको एकतिहाई हुनुपर्ने सुझाव राख्दै उहाँले पार्टीभित्र अनुशासन पालना गर्न आचारसंहितालाई सबैले कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले झापा विद्रोहलगायत विभिन्न संघर्षलाई जीवन्त बनाउन पार्टीले विशेष कार्यक्रम बनाउनुपर्ने सुझाव राख्नुभयो ।
दशवटै समूहले आ-आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरिसकेकाले त्यसक्रममा उठेका सुझाव र जिज्ञासामाथि अब पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, महासचिव ईश्वर पोखरेल र उपमहासचिव बिष्णुप्रसाद पौडेलले जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको छ । अन्त्यमा समसामयिक प्रस्तावहरू परित गर्दै विधान महाधिवेशन आजै समापन हुनेछ ।
