काठमाडौं, १३ असोज । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अध्यक्षता गर्ने विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सूर्य चिन्हबाट विजयी भएका दुई जना नेताले भाग लिन नपाउने भएका छन् । एमालेले प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाका सबै सदस्यलाई सहभागी गराउने मापदण्ड बनाए पनि सूर्य चिन्हबाट प्रतिनिधिसभा चुनाव जितेका हृदयेश त्रिपाठी र प्रदेशभा निर्वाचन जितेका बृजेशकुमार गुप्ताले भने सहभागिता जनाउन नपाउने भएका छन् ।
एमाले संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भएर मतदान गर्दै आएका र पार्टी ह्वीपसमेत मान्दै आएका यी नेता मापदण्डका कारण अधिवेशनमा भने सहभागी हुन नपाउने भएका हुन् । एमालेले तयार पारेको मापदण्डमा पार्टीको सदस्यता लिएका जनप्रतिनिधि मात्र सहभागी हुन पाउने भनिएको छ । केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन भएको विधान महाधिवेशनमा सहभागिताको मापदण्डमा पार्टी सदस्य भएकालाई मात्र प्रवेश दिने भनिएका कारण एमाले ह्वीप मान्दै आएका जनप्रतिनिधि सदस्यता नभएका कारण छुट्ने भएका छन् ।
पाँच हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी हुने भनिएको महाधिवेशनमा पार्टी सदस्य रहेका प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा, प्रदेशसभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुखरउपप्रमुख तथा अध्यक्षरउपाध्यक्षले सहभागिता जनाउन पाउनेछन् । एमाले कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङका अनुसार महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटीका सबै पदाधिकारी र सदस्य महाधिवेशन हलमा हुनेछन् । त्यसैगरी केन्द्रीय अनुशासन आयोग, लेखा आयोग, निर्वाचन आयोग, सल्लाहकार परिषद् र ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चका पदाधिकारी र सदस्य पनि महाधिवेशनमा सहभागी हुँदैछन् ।
केन्द्रीय विभागका सबै पदाधिकारी उपस्थित हुँदा विभागका सदस्यहरूमध्येबाट हरेक विभागबाट १५ जनाका दरले उपस्थित हुनेछन् । प्रदेश कमिटी र यो कमिटी सरहका विशेष कमिटीका सबैले सहभागिता जनाउँदा जिल्ला कमिटी र सो सरहका विशेष जिल्ला कमिटीका भने पदाधिकारी मात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी जिल्ला कमिटीले छानेका एक जना दलित र एक जना महिला सदस्य पनि विधान महाधिवशेनमा सहभागी हुँदैछन् भने जिल्लाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी छानिएका ७५ जना दलीत सदस्य पनि सहभागी हुँदैछन् ।
यसैगरी पार्टीको जनवर्गीय संगठनका केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यमध्ये हरेक जनवर्गीय संगठनबाट १० जनाका दरले सहभागिता जनाउँने छन् । यी सबै प्रतिनिधिको संख्या जोडेर कुल संख्या निस्किएपछि त्यसको १० प्रतिशतमा नबढ्नेगरी पार्टी केन्द्रले प्रतिनिधि मनोनयन गर्न सक्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
