काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले मुद्दा सुनुवाइको ७० वर्षे परम्परा तोड्दै गोलाप्रथाद्वारा कजलिष्ट र मुद्दा सनुवाइ गर्ने न्यायाधीश तय गर्ने भएको छ । पेसी व्यवस्थापनका लागि सर्वोच्च अदालतले तयार पारेर १५ दिनअघि नै प्रधानन्यायाधीशलाई बुझाएको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले गोलाप्रथाद्धारा मुद्दाको कजलिष्ट र मुद्दा सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीश तय गर्न सिफारिस गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका अनुसार अब बस्ने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको बैठक (फुलकोर्ट) ले पारित गरेपछि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश मीरा खड्काको संयोजकत्वमा न्यायाधीशहरू डा आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशकुमार ढुंगाना, हरिप्रसाद फुयाल र नहकुल सुवेदी सदस्य रहेको अध्ययन समिति बनाएको थियो ।
गत २४ साउनमा गठित यो समितिले झण्डै दुई महिना लगाएर गोलाप्रथाद्धारा पेसी कसरी व्यवस्थापन गर्ने, न्यायाधीशलाई मुद्दा कसरी भाग लगाउने, यसका लागि कस्तो सफ्टवेयर बनाउने र विद्यामान कानुनी व्यवस्थामा के केमा सुधार गर्ने भन्ने विषयमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
सर्वोच्चको फुलकोर्टले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याएमा मुद्दाको कजलिष्ट प्रकाशन र न्यायाधीश तोक्ने काममा चलखेल हुने गरेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशमाथि लाग्ने गरेका आरोप समाप्त हुनेछन् ।
सर्वोच्चमा जनचासोका र ठूला तथा गम्भीर आर्थिक अपचलन सम्बन्ध मुद्दामा लामो समयदेखि ‘बेञ्च सपिङ’ हुने गरेको भन्दै यसअघि सर्वोच्चले नै बनाएका अध्यनन प्रतिवेदनहरूले औंल्याइसकेका छन् ।
खड्काको नेतृत्वमा तयार भएको यो प्रतिवेदनले हाललाई गोलाप्रथाद्धारा कजलिष्ट र मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश तोक्न र एक वर्षभित्रैमा बेग्लै सफ्टवेयर बनाएर यसको व्यवस्थापन गर्न सुझाएको छ ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार प्रधानन्यायाधीश जबरासहित सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशहरू गोलाप्रथाद्धारा पेसी व्यवसथापन गर्ने विधिसहित कार्यदलले तयार पारेको यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सकारात्मक छन् ।
कसरी तोकिन्छ अब पेसी
अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार अब हरेक दिन सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने मुद्दाको रोष्टर तयार पारिन्छ । यसरी तयार पारेको रोष्टरका मुद्दाहरू कतिवटा इजलासमा बाँडफाँड गर्ने भन्ने टुंगो लगाइन्छ । इजलास संख्या निर्धारण भएपछि कसको इजलासमा तोक्ने भन्ने विषय गोला प्रथाद्धारा टुंगो लगाइन्छ । इजलास तय भइसकेपछि सो इजलासमा को न्यायाधीश रहने भन्ने विषयमा अर्को गोला तानिनेछ ।
जस्तै सर्वोच्च अदालतमा एक दिनमा दुईसय वटा मुद्दा सुनुवाइ सुनिश्चित भयो भने सो दिन कतिवटा इजलास बस्नसक्छ भन्ने तय गरिन्छ । दुई सय मुद्दा सनुवाइ गर्नुपर्ने दिन १० वटा इजलास बस्ने अवस्था भए, ती दुई सय मुद्दालाई १० वटा इजलासमा भाग लगाइन्छ ।
यसरी भाग लगाउदा एउटा इजलासमा २० वटा मुद्दा पर्यो भने अब त्यो मुद्दा कति नम्बरकोे इजलासमा राख्ने भन्ने विषयमा गोलाप्रथा गरिन्छ । इजलास तय भइसकेपछि सो इजलासमा कुन कुन न्यायाधीश रहने भन्ने विषयमा पुन गोलाप्रथा गरिन्छ । यसरी इजलास र सो इजलासमा रहने न्यायाधीशको टुंगो गोलाप्रथावाट तय भइसकेपछि मात्र सो दिनको कजलिष्ट प्रकाशन गरिने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार यो कार्य बिहान १० देखि १०ः३० भित्रमा न्यायाधीशहरूकै उपस्थितिमा तय गरिन्छ । त्यसपछिमात्र न्यायाधीशहरू बेञ्चमा पुगेर मुद्दा सुनुवाइ थाल्नेछन् । यो प्रक्रिया अपनाएपछि प्रधानन्यायाधीशले समेत आफू संलग्न इजलासमा कुन कुन मुद्दा पेसी चढेको छ भन्ने जानकारी पाउनेछन् ।
प्रतिवेदनले एक वर्षसम्म यो अभ्यास गर्ने र सँगसँगै कजलिष्टलाई कम्प्युटर र सफ्टवेयर प्रविधिमार्फत अटोमेसनमा लैजाने प्रविधि विकास गर्नेछ । यो प्रविधि कार्यान्वयनमा आएपछि भने न्यायाधीशहरूको उपस्थितिमा कजलिष्ट प्रकाशन गर्ने प्रवन्ध हटाएर अटोमेसन कजलिष्ट प्रणालीको विकास गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार प्रतिवेदनमा मुद्दाको पेसीलाई गोलाप्रथाद्धारा छनौट गर्दा आइपर्ने कानुनी र कार्यविधिमा कहाँ कहाँ संशोधन गर्ने भन्ने विषय पनि समेटिएको छ । फुलकोर्टले प्रतिवेदनले औँल्याएका कार्यविधि र कानुनमा संशोधन गरेपछि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
