मकवानपुर, ५ असोज-नेकपा एमालेको एकल बहुमत कायम रहेको बखत २ भदौमा बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बनेकी अष्टलक्ष्मी शाक्य १३ जना सांसदले एकीकृत समाजवादी रोजेसँगै अल्पमतमा छिन् । मुख्यमन्त्री शाक्यले २२ असोजभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । सरकार परिवर्तनका लागि तयारी अवस्थामा रहेको माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले शाक्यलाई विश्वासको मत लिनका लागि समय दिएको छ । एकीकृत समाजवादी पार्टीमा १३ जना सांसद लागेपछि अहिले प्रदेशसभामा एमाले ४३ सांसदमा खुम्चिनु परेको छ । बहुमत सांसद रहेको पार्टीको हैसियतमा मुख्यमन्त्रीको सपथ लिए पनि शाक्य यतिबेला संकटमा छिन् । संकटमा परेकै बेला पनि मुख्यमन्त्री शाक्य भने तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल झै विश्वासको मत पाउने दाबी गर्न थालेकी छन् ।
तत्काली नेकपा विवादमा मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध बहुमत सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव हाल्दा उनले पनि आफूले विश्वासको मत लिने दाबी गर्थे । सर्वोच्च अदालतको आदेशले नेकपा विभाजन गरिदिएपछि एमाले एक्लैको बहुमत पुग्ने अवस्था बन्न जाँदा पौडेलले विश्वासको मत लिनै परेन । उनलाई एकल बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त भयो । तर एमाले विवादमा केपी ओलीको कार्यशैलीसँग असन्तुष्ट रहँदै आएकी माधवकुमार नेपाल पक्षकी सांसद शाक्यलाई एमालेमै अड्याउनका लागि पौडेलले मुख्यमन्त्री पद हस्तान्तरण गरे । पार्टी विभाजनमा एमालेमै रहने निर्णय लिएपछि अल्पमतमा परेकी शाक्यको कुर्सी जोगाउन अर्को कुनै चमत्कारिक परिवर्तनबाहेक असम्भव हुने देखिएको छ । मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वासको मत लिने समय कुरेर बसेको गठबन्धन आफ्नै सरकार बनाउने तयारीमा छ ।
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबाहेकका अन्य दलसँग मिलेर सरकार बनाउन पनि एमालेलाई बहुमत पुग्ने देखिँदैन । एमालेको ४३, विवेकशील साझाको ३, राप्रपाको २ र जसपा निकट १ स्वतन्त्र सांसदलाई समेट्ने हो भने ५१ जना पुग्छ । तर यो संख्याले बहुमत पुग्दैन । सरकार बनाउने बहुमतका लागि ५५ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ । माओवादी केन्द्रसँग २३, कांग्रेससँग २२, एकीकृत समाजवादीसँग रहेका १३ जना गरी ५८ सांसदको गठबन्धनले सरकार बनाउन सक्ने भए पनि नेतृत्वको विषयमा भने कुरा मिलिरहेको छैन । सुरुदेखि नै गठबन्धनमा रहेको एकीकृत समाजवादीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य एवं बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बनाउने पार्टीको निर्णय छ भने माओवादी तथा कांग्रेसले आफूहरुको पनि दाबी रहेको बताउन थालेको छ ।
शाक्य नेतृत्वको सरकार विश्वासको मत लिन असक्षम भई ढलेपछि बन्ने सरकारको नेतृत्वका लागि एकीकृत समाजवादीका अलावा कांग्रेसका इन्द्रबहादुर बाँनियाको नाम पनि चर्चामा छ । यसका लागि उनले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग लबिइङ गरिरहेको बुझिएको छ । एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्री आफूलाई चाहिने दाबी गरिरहँदा कांग्रेस–माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व बरु आधा–आधा भए पनि आफूहरुले पालैपालो गर्न पाउनुपर्छ भन्ने तर्क पनि सारेका छन् । नयाँ सरकार गठनका लागि विश्वासको मत लिने समय ३० दिन घर्किएपछि गठबन्धनले आवश्यक निर्णय लिने बताइएको छ । यतिबेला गठबन्धन पनि विधि नियमलाई आत्मसात गर्दै शाक्यलाई विश्वासको मत लिन कानून बमोजिमको समयसम्म कुरेर बसेको छ ।
सरकारको नेतृत्वको विषयमा प्रदेशमा भन्दा पनि केन्द्रीय गठबन्धनको निर्णयअनुसार हुने भएकाले माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी केन्द्रीयस्तरको सहमति पनि हेर्दैछन् । गठबन्धनको ६ वटा प्रदेशमध्ये माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले दुई–दुई मुख्यमन्त्री लिने भागबन्डा भए बमोजिम हुने देखिन्छ ।
लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री पाइसकेको छ भने अब बागमती र प्रदेश १ मा एकीकृत समाजवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने बताइन्छ । यस्तै, गण्डकी र कर्णालीमा कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने, कर्णालीमा माओवादी केन्द्रले कांग्रेसलाई छाड्ने बताइएको छ ।
