काठमाडौँ, ३ असोज- नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सातै प्रदेशमा तत्काल प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । महेन्द्रनारायण निधि स्मृति प्रतिष्ठानले आज यहाँ आयोजना गरेको वर्तमान राजनीतिक अभ्यास र संविधान विषयक कार्यक्रममा उहाँले संविधानको सङ्घीय संरचनाअनुसार सबै प्रदेशले प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था गर्न पाउनुपर्ने बताउनुभएको हो ।
नेता निधिले सङ्घीयतालाई दिगो र सबल बनाउन केन्द्रीय मानसिकता हटाएर संविधानको अनुसूचीअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधानले पहिलो पटक नेपाली जनतालाई सार्वभौम अधिकार सम्पन्न बनाएको उल्लेख गर्दै उहाँले संविधानले व्यवस्था गरेका राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद, गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशी, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, धर्म निरपेक्षता र अहिंसा तथा शान्ति विशेषतामा गर्व गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कांग्रेसकै नेतृत्वमा जारी भएको संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि कांग्रेसले नै अग्रसरता र स्वामित्व लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै नेता निधिले संविधानको दिगोपनाका लागि आवश्यकताअनुसार परिमार्जन तथा संशोधन गर्दै जानुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले संविधान दिवसका अवसरमा कांग्रेसले देशभर पार्टी एकाइमा विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी दिवस मनाउनुपर्ने सुझाव दिँदै स्थानीयस्तरमा प्रचारप्रसार गरिने संविधानका अधिकार र दायित्वसम्बन्धी नागरिक शिक्षाले नै प्रजातन्त्रको जग बलियो हुने बताउनुभयो । मुुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानका आधारभूत संरचनामा परिवर्तन नगरी संविधानलाई आवश्यकतानुुसार परिमार्जन गरेर दिगोपना कायम गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।
प्रदेश नं २ का भौतिक तथा पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादवले संविधानलाई आफूखुसी व्याख्या गर्ने परिपाटीले संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती देखिने गरेको उल्लेख गर्दै तीन तहका सरकारबीच बाझिएका अधिकारका सूचीबारे स्पष्टता कायम हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा चन्द्र भण्डारीले कांग्रेसकै नेतृत्वमा संविधान जारी भएको बताउँदै यसको कार्यान्वयनका लागि पनि कांग्रेसले नै अग्रसरता लिनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । नेकपा (एमाले)का नेता विमला विकले संविधान दिवसलाई दलहरुले मेलमिलाप र सहमतिको अवसरमा मनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका सदस्य डा सूर्य ढुङ्गेलले अदालतलाई राजनीतिक निर्णय गर्ने जिम्मा दिन नहुनेमा जोड दिनुभयो । नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले संविधानवाद र लोकतन्त्र पक्षधरले संविधान विरुद्धका गतिविधिलाई गम्भीररूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो । प्रतिष्ठानका अध्यक्ष एवं प्रा पुरुषोत्तम दाहाल, अर्का प्रा रुद्र शर्मा र प्रतिष्ठानका सदस्य मिनु कर्णले संविधान बनाएर मात्र नपुग्ने र यसको कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण हुनेमा जोड दिँदै संविधानवादअनुसार संविधानको व्याख्या हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । (रासस)
