लुम्विीनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले जनअधिकारको सुनिचितताको लागि राज्यको पुर्नसंरचना गरिएको भएपनि यसले सही रुपमा आत्मसात गर्न नसक्नु दुखद रहेको बताउनु भएको छ । जनतामा परिबर्तनको आशा गरिएको संघीयताको प्रयोग कसरी भईरहेको छ यसको समिक्षा हुन जरुरी रहेको प्रदेश प्रमुख शेरचनको भनाई छ ।

बिहिवार मुख्य न्याधिबक्ताको बाषर््िाक प्रतिबेदन ०७७÷०७८ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले बिकासमा रहेको असमानता कम गर्न मुख्य शासकीय आधार संघीयता रहेकोमा आफु पूर्ण बिश्वस्त रहेको भएपनि संघीयतालाई ब्यक्तिको स्वार्थमा राख्ने परिपाटीले जनतामा परिबर्तनको अनुभूति हुन नसकेको औल्याउनु भयो साथै उहाँले हिजोको केन्द्रिय शासन प्रणालीको हयाङगर ( मानसिकता) अन्त्य नभएसम्म संघीयताको सही प्रयोजन हुन नसक्ने बताउनु भयो । प्रदेश प्रमुख शेरचनले मुख्य न्याधिबक्ताको बार्षिक प्रतिबेदन परम्परागत शैलीबाट माथी उठेर परिणाममुखी हुनुपर्ने बताउनु भएको छ ।

यस्तै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा भएको कार्यक्रममा मुख्य न्याधिबक्ता श्रीकृष्ण सुबेदीले २ तिहाइ नजिकको जनमतका साथ बनेको सरकारबाट स्थिरताको परिकल्पना गरिएको भएपनि २–२ पटक संसद बिघटन हुनुगई प्रदेश सरकार समेत ढलमलाउन पुगेको अवस्थाले कामकार्वाहीमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको औल्याउनु भयो ।

वार्षिक प्रतिबेदन प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्नुपर्ने संबैधानिक ब्यवस्था बमोजिम आयोजित कार्यक्रममा मुख्य प्रदेश सरकार र यस माताहतका निकायलाई बिपक्षी बनाइएका ७९ मुद्धा मध्ये अघिल्लो आ.व बाट सरी आएको मुद्धाको संख्या ४१ रहेका जानकारी गराउदै हाल ४० मुद्धा सर्वोच्च अदालत, ७ वटा मुद्धा उच्च अदालत तुल्सीपुर, २३ वटा मुद्धा उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासमा, ७ वटा मुद्धा उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगंज इजलासमा र १ वटा प्रशासकीय अदालत काठमाण्डौमा र १ वटा जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।