काठमाडौँ ३१ भदौ । तत्कालिन केपी ओली सरकारले ल्याएर वर्तमान सरकारले गत साउन ३ गते संसदमा टेबल गराएका महत्वपूर्ण १० अध्यादेशहरु आजबाट निष्क्रिय भएका छन् ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसदमा पेश भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर हिजो हिजो भदौ ३० गते सम्मको समयम यो वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापक विधेयक संसदमा पास गराउन नसक्दा आजबाट १० अध्यादेश निष्क्रिय भएको हो ।
प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको संसद अवरोधका कारण आर्थिक सटडाउनको अवस्था आएको हो ।
विनियोजन अध्यादेश बाहेक निष्क्रिय अध्यादेशमा सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, रेल्वे अध्यादेश, शपथसम्बन्धी अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय–पहिलो संशोधन) अध्यादेश, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश र औषधि अध्यादेश रहेका छन् ।
अघिल्लो सरकारले महिला हिंसा गर्ने ,बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउने तथा यस्तो काम सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले गरे थप सजाय हुने अध्यादेश ल्याएको थियो । अब यो अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि सो थपिएका कारवाही स्वत अवैधानिक भएका छन् , भने पिडितलाई थप पिडा भएको छ ।
त्यस्तै, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा त्यस्ता अपराध गर्ने अपराधीको कारवाही स्वत निष्क्रिय भएको छ । आजबाट तेजाबको बिक्रीवितरणलाई कडाइ गर्ने कानुनी प्रावधान पनि हटेको छ । आजबाट सरकारले कर मात्रै उठाउन पाउने भए पनि सांसद, कर्मचारीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको तलब रोक्का भएको छ ।
त्यसैगरी, हाल विश्वभर फैलिएको कोभिड– १९ कोरोना भाइर सँग सम्बन्धित काममा कानुनी अड्चन र अभाव देखिएको छ साथै संकट व्यवस्थापन अध्यादेश र औषधि अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा स्वाथ्य क्षेत्रमा ठूलो असर पर्ने देखिएको छ भने यता कोरोनाको खोप अभियान र खरिद प्रक्रिया समेत अन्यौलमा परेको छ ।
