दमौली, ३० भदौ- राष्ट्रिय जनगणना– २०७८ का लागि तनहुँमा एक सय ३० सुपरिवेक्षक परिचालन गरिएको छ । आजदेखि शुरु भएको जनगणनाका लागि जिल्लामा उक्त सङ्ख्यामा सुपरिवेक्षक परिचालन गरिएको हो । सरकारले राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ का कार्यक्रम यही भदौ ३० गतेदेखि आगामी मङ्सिर ९ गतेसम्म सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । सोही बमोजिम सबै सुपरिवेक्षकलाई तालिम दिएर खटाइएको जिल्ला जनगणना अधिकारी नन्दलाल सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । “पहिलो चरणको कार्यतालिका बमोजिम सबै सुपरिवेक्षकलाई तालिम दिएर फिल्डमा खटाएका छौ,” उहाँले भन्नुभयो ।
सुपरिवेक्षकहरुले आगामी असोज १८ गतेभित्र घरपरिवारको सूचीकरण कार्य गर्नेछन् । यस अवधिमा सुपरिवेक्षकले घरपरिवारमा बसोबास गर्ने सदस्य महिला, पुरुष र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको सङ्ख्या भर्नेछन् । “गणकको कार्यविभाजन र मूल गणनाका लागि यो महत्वपूर्ण छ,” उहाँले भन्नुभयो, “समयभित्रै सुपरिवेक्षकले यो काम सम्पन्न गर्नुहुन्छ ।”
जिल्लामा गणक भने छनौट भइसकेका छैनन् । पहिलो चरणको कार्य सकिएपछि गणकको छनौट प्रक्रिया हुने जिल्ला जनगणना अधिकारी सापकोटाको भनाइ छ । गणक छनौट गरेर उनीहरुलाई आगामी कात्तिक १३ देखि १६ सम्म तालिम सञ्चालन गरिनेछ ।
जिल्लामा तथ्याङ्क सङ्कलन दुई चरणमा सञ्चालन गरिनेछ । पहिलो चरणमा यही भदौ ३० देखि आगामी असोज १८ र दोस्रो चरणमा आगामी कात्तिक २५ देखि मङ्सिर ९ सम्म सञ्चालन हुन्छ । दोस्रो चरण मूल गणना गर्ने कार्य हो ।
दोस्रो चरणमा गणकहरुमार्फत् प्रत्येक घर परिवारमा पुगी प्रश्नावलीमार्फत् पारिवारिक विवरण तथा व्यक्तिको जन्म, मृत्यु, बसाइसराइलगायत विवरणहरु सङ्कलन गरिनेछ । दोस्रो चरणको गणनाअन्तर्गत नै सबै स्थानीय तहका प्रत्येक वडा कार्यालयबाट वडास्तर सामुदायिक प्रश्नावलीमार्फत् वडाको आधारभूत स्रोत साधन, पहुँच, क्षमता, पूर्वाधार र विपद् सम्बन्धी विवरणहरु पनि सङ्कलन गरिने छ । सोही क्रममा घरपालुवा पशुपक्षीको विवरण पनि सङ्कलन हुनेछ ।
जनगणनाबाट वडास्तरसम्मको लैङ्गिक तथा समावेशी तथ्याङ्क प्राप्त हुने भएकाले विकास निर्माणका काम तथा लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्न तथा नीति र योजना बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै बाटोघाटो, पुल, विद्यालय, उद्योगधन्दा, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी, बिजुली, सिंचाई, खाद्यान्न आपूर्ति, बसोबासको व्यवस्था, विकास बजेटको बाँडफाँड, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तर्जुमा र मानव विकास प्रक्रियामा पछाडी परेका समुदायको उत्थानका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न तथा संविधानको मौलिक हकलगायत अन्य हकहरुको कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक तथ्याङ्क प्राप्त हुने हुँदा जनगणनाको महत्व रहेको छ (रासस)
