चितवन, ३० भदौ- केबुल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थासँग पोल भाडा असुल्ने विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रको अभियानलाई प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयले समेत साथ दिएको छ ।
निर्देशनालयले एक सूचना जारी गरी १५ असोजभित्र पोल भाडा सम्झौता गरिसक्न केबुल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई आग्रह गरेको हो ।
सो समयसीमाभित्र नियमानुसार सम्झौता नगर्ने सेवा प्रदायक संस्थाको पोलमा जडान गरिएको तार र उपकरण हटाइने निर्देशनालयले जनाएको छ । विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले भदौ लागेसँगैे पोल भाडा नतिर्ने र सम्झौता नगर्ने सेवा प्रदायकको तार विस्तारमा रोक लगाएको छ ।
सेवा प्रदायक संस्थाको तार विस्तारका क्रममा वितरण केन्द्रले विभिन्न सेवा प्रदायक संस्थाका उपकरण जफत समेत गरेको छ । स्थानीय केबुल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले पोल भाडा तिरिसकेको भए पनि ठूला सेवा प्रदायकले भने अटेरी गर्दै आएको भरतपुर वितरण केन्द्रका इन्जिनियर राजेन्द्र पौडेलले बताए ।
‘स्थानीय सात वटा सेवा प्रदायक संस्थाले पोल भाडा तिरेर आफ्नो उपकरण लगिसकेका छन्’, उनले भने, ‘ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भने अझै अटेरी गर्दै आएका छन् । निर्देशनालयको सूचना आएपछि हामीलाई थप बल मिलेको छ । अब भाडा सम्झौता नगर्नेको तार र उपकरण हटाउन थाल्ने छौँ ।’ उनका अनुसार स्थानीय चित्रवन युनिक केबल, कनेक्ट नेपाल, त्रिवेणी केबल नेटवर्क, प्राइम नेटवर्क, फाइबर वर्ल्ड कम्युनिकेशन, ब्रोडलिंक र वेब सफरले गरी ४१ लाख ५९ हजार रुपैयाँ भाडा बुझाइसकेका छन् ।
ठूला सेवा प्रदायक क्लासिक टेक, भायनेट, वर्ल्ड लिंक, टेक माइन्ड लगायत संस्थाले भाडा सम्झौताका लागि अटेरी गरिरहेको उनले बताए । वर्ल्ड लिंकको ५, क्लासिक टेकको ३, टेक माइन्ड र भायनेटको २/२ र सुविसु र स्मार्टको १/१ गरी जम्मा १४ वटा उपकरण, फोल्डिङ भ-याङ र तार जफत गरिएको पौडेलले जानकारी दिए । ठूला सेवा प्रदायक संस्थाहरुले सम्झौता गर्न आउनुको साटो प्राधिकरणका कर्मचारीलाई उल्टै धम्की दिइरहेको उनी बताउँछन् ।
पोलको भाडा दर महँगो भएको भन्दै ठूला सेवा प्रदायकले प्राधिकरणको कदमको विरोध गरिरहेका छन् । वितरण केन्द्रका कर्मचारीले कानुनविपरीत इन्टरनेट सेवा प्रदायकका उपकरण लुटेर लगेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुको छाता संगठन इस्पानले बताउँदै आएको छ । भाडा दर घटाउन इस्पानका प्रतिनिधिले ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाललाई समेत भेटेका थिए । मन्त्रीले भाडा दर नघट्ने प्रतिक्रिया दिएपछि निर्देशनालयले सूचना जारी गरी सम्झौताको समयसीमा तोकेको हो ।
प्राधिकरणले ३३ केभी र ११ केभीका तार भएको पोलको भाडा प्रतिवर्ष प्रतिकिमी १४ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । अन्य पोलको भाडा महानगरमा प्रतिवर्ष प्रति किमी प्रतिवर्ष ९ हजार र गाउँ/नगरमा प्रति वर्ष प्रति किमी ७ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । प्राधिकरणले २०७६ मंसिरदेखि यो भाडा दर कायम गरेको हो ।
