पोखरा, २९ भदौ । पोखरामा अधिकांश घाटहरु बिना अध्ययन ठेक्कामा दिँदा नजिकका बस्तीहरु जोखिममा पर्न थालेका छन् । वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन गर्दा त्यहाँको सम्भावित क्षतिबारे स्थानीयसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । तर कुनै पनि घाट सञ्चालन गर्दा स्थानीयसँग समन्वय भएको देखिँदैन । गत वर्ष पोखराले विभिन्न १३ वटा प्याकेजमा घाटहरुबाट २० करोडभन्दा बढी आम्दानी गर्यो । नगरभित्रबाट बग्ने सेती, फुस्रे, फिर्के लगायतका खोलामा ३० भन्दा बढी घाटहरु छन् । महानगरले विस्तृत अध्ययन नै नगरी ती घाटहरु ठेक्कामा दिँदा अहिले घाट आसपासका बस्तीहरु जोखिममा परेका हुन् ।
पोखरा २१, २५, २९, ३२, ३३ लगायत वडाका नागरिकहरुले वर्षेनी ठेक्काको विरोध गर्छन् । तर महानगरले चासो दिँदैन । अहिले पुनः ३२ नम्बर वडाका नागरिकहरु आन्दोलित भएका छन् । महानगरले क्षणिक नाफाका लागि अनियन्त्रित रुपमा उत्खननको जिम्मा दिएका कारण जोखिम बढेको उनीहरुको गुनासो छ । ‘५५ सालदेखि हामी खुदीखोला छेउमा बसिरहेका छौं । आजभोलि खोला अनायसै बढ्दा मनमा चिन्ता छ,’ उनले भने, ‘अहिले त महानगरले ढुंगा, गिटी बालुवा निकाल्न ठेक्का दिएछ । अब त्यहाँ बस्नै सकिँदैन ।’ उनले घाट ठेक्का दिने बेला आफूहरुसँग समन्वय नै नगरेको बताए ।
२०६५ मा साविक लेखनाथ नगरपालिकाले ठेक्का लगाउन खोजेको थियो । तर बस्तीको संरक्षणको ज्ञारेण्टी नहुँदासम्म घाट नचलाउने सहमति भएपछि रोकिएको हो,’ अर्का स्थानीय राजु परियारले भने, ‘८ सय ४८ घर जोखिममा पर्छ । लालपुर्जा भएका जग्गा २ सय मिटर बगिसकेको छ । भौगोलिक हिसाबले जोखिम, खोलाको असर हेरिएको छैन ।’ प्रत्येक परिवारबाट एकजना भेला भएर महानगरलाई उनीहरुले ज्ञापनपत्र बुझाए ।
पोखरा महानगरपालिको घाट उत्खननपछि त्यहाँको संरक्षणका लागि लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर हालसम्म एक रुपैयाँ पनि लगानी गरेको छैन । महानगरको आन्तरिक श्रोतमध्ये सबैभन्दा धेरै आम्दानीको श्रोत नदीजन्य उत्खनन् भएपनि संरक्षणमा पहल नपुगेको राजश्व महाशाखा प्रमुख गणेश पाण्डे स्विकार्छन् । ‘हाम्रो प्रमुख आम्दानी घाट नै हो । त्यहाँको संरक्षण गर्न सके अर्को वर्ष आम्दानी झनै बढ्थ्यो । तर त्यसतर्फ बजेट बनाउनेहरुले पहल गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । तर कसैले चासो दिँदैनन् ।’
यो वर्ष २८ वटा घाट ठेक्कामा दिने तयारी छ । सबैको बोलपत्र आह्वान भैसकेको छ । पोखराको जमिन यसैपनि कमजोर छ । यसरी अनियन्त्रित र अध्ययन विना उत्खनन् गर्दा जोखिम झनै चुलिएको विज्ञहरु बताउँछन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बरालले बस्ती संरक्षणकै लागि नदीजन्य उत्खनन् गर्नुपरेको बताए । ‘उत्खनन् नगर्ने भने नदी बस्तीतिर जान्छ । वर्षेनी निर्माण सामग्री खोला र नदीमा भरिन्छन्,’ उनले भने, ‘यसलाई निकालिएन भने जोखिम बढ्छ । निकाल्यो भने आम्दानी हुन्छ ।’ संरक्षणका लागि आफूहरुले पहल गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ । स्थानीयले देखाएको चासो र जोखिमबारे पुनः अध्ययन गर्ने बरालको भनाइ छ ।
पोखराको रामघाट सबैभन्दा धेरै आम्दानी हुने घाट हो । एकैवर्ष झण्डै ८ करोड एकै ठाउँबाट आम्दानी हुन्छ । स्थानीय तहले अन्य श्रोत खोज्न भन्दा घाट खोस्रिन बढी जोडबल गरिरहेको छ । रामघाटलाई लामो समयका लागि निजी क्षेत्रको जिम्मा लगाउने तयारी छ । पोखराकै व्यवसायिक घराना बतास अर्गनाईजेसनले रामघाटमा ड्याम बनाएर निर्माण सामग्रीको व्यापार गर्न लागेको हो । यसको सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको छ । योसँगै मरेखहरेको पनि सम्झौता हुने चरणमा छ भने फेवाताल सिरानमा बनाइएका सिल्ट्रेसन ड्यामबाट सामग्री उत्खनन् गर्न एउटै कम्पनीलाई २४ वर्षका लागि ठेक्का दिइएको छ । संरक्षणकर्मीहरुले सहरलाई नै असर गर्ने यस्ता सम्झौता नगर्न सुझाव दिएका छन् ।
