काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा अब आफ्नो समूहका निर्विकल्प नेता रहेनन् । विगतमा देउवाको नेतृत्वलाई सहजरूपमा स्वीकार गरेका नेताहरूले नै अहिले परिस्थिति बदलिएको आँकलन गरेका छन् । देउवाले नै मनोनीत गरेका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सम्पर्क कार्यालय नै खोलेर सभापतिको उम्मेदवारका रूपमा आफूलाई उभ्याएका छन् । देउवाबाटै पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाएका विश्वप्रकाश शर्माले पनि एकल उम्मेदवारी घोषणा गरेर देउवासँग नरहने संकेत दिएका छन् । कुनै समय देउवाका अति विश्वासपात्र मानिने निधि र शर्माको उम्मेदवारी घोषणासँगै संस्थापनमा पहिरो जाने आँकलन गरिएको छ । ‘जिल्ला अधिवेशनसम्म सबैजना खुल्न गा¥हो छ । त्यसपछि संस्थापन समूहबाट धेरै नेताहरू अलग्गिने सम्भवाना छ’, संस्थापन समूहकै एक नेताले भने ।
सामान्यतया निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेपछि परिणामलाई प्रभावित गर्ने गतिविधिहरू अराजनीतिक मानिन्छन् । यद्यपि सभापति देउवामाथि भने महाधिवेशन प्रभावित पार्न पार्टी संयन्त्रदेखि सत्ता संयन्त्र समेत परिचालनमा उत्रिएको आरोप उनकै जिल्लाका सभापतिले समेत लगाइसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति देउवाले आफ्नै गृहजिल्ला डडेल्धुरामा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरेर वडा अधिवेशन सम्पन्न गराएका छन् । सौर्य दैनिकमा खबर छ । जसलाई डडेल्धुरा कांग्रेसका सभापति कर्ण मल्लसहित संस्थापनइतरका सबै नेताले बहिष्कार गरे । त्यसबाहेक नेपाल विद्यार्थी संघ र पार्टीका विभिन्न विभागमा मनोनयनमार्फत महाधिवेशन प्रभावित गर्ने रणनीति देउवाले अगाँलेका छन् ।
भदौ २५ गते सभापति देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरामा बलपूर्वक वडा अधिवेशन सम्पन्न गरिएको छ । जिल्ला कार्यसमितिको असहमति र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगातयते गरेको खबरदारीलाई बेवास्ता गर्दै देउवाले प्रहरी प्रशासनको उपस्थितिमा वडा अधिवेशनहरू सम्पन्न गराएका हुन् । वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री डा. शशांक कोइरालालगायत नेताहरूसँग डडेल्धुराको वडा अधिवेशन स्थगित गर्न निर्देशन दिने बताएका देउवाले निर्वाचन समितिलाई भने जसरी पनि अधिवेशन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
सभापति देउवाले कांग्रेसको स्थानीय अधिवेशन प्रारम्भ भइसकेपछि गत भदौ २० गते नेपाल विद्यार्थी संघको महामन्त्रीमा सुनसरीका कपिलेश्वर यादवलाई मनोनीत गरे । कांग्रेस मुख्यसचिव कृष्ण पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यादवको मनोनयन तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकसँगको समायोजन सहमतिका आधारमा भएको उल्लेख गरिएको छ । जबकी सो सहमतिका आधारमा यादवलाई नै नैनसिंह महर नेतृत्वको नेविसंघमा पनि महामन्त्री मनोनीत गरिएको थियो । देउवाले यस मनोनयनमार्फत उपसभापति विजयकुमार गच्छदारलाई रिझाउन खोजेका हुन् । अर्का उपसभापति विमलेन्द्र निधि आफैं सभापतिको दाबेदार बनेपछि गच्छदार रिझाउनै पर्ने वाध्यतामा देउवा पुगेका हुन् । नेपाली कांग्रेसको विधानको दफा ६० मा ‘पार्टीको सबै तहमा गठन गर्ने भनिएका विभाग/समिति/विभिन्न निकायहरू महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने’ प्रष्ट व्यवस्था छ । सभापति देउवाले यसअघि नै विधानको यो व्यवस्थाको खिल्ली उडाउँदै विभागहरू गठन गरिसकेका छन् । संस्थापनइतर समूहले ती विभागहरूलाई मान्यता नदिने निर्णय गरिसकेको छ ।
महाधिवेशनको ६ महिना नबित्दै गरिसक्नुपर्ने मनोनयनको काम सभापति देउवाले महाधिवेशनका लागि २ महिना बाँकी हुँदासम्म गरिरहेका छन् । हालै सभापति देउवाले जनसम्पर्क समन्वय विभागको उपप्रमुखमा राजीवविक्रम शाहलाई मनोनीत गरेका छन् । २०७८ साउन १५ गतेको मितिमा शाहलाई गरिएको मनोनयन पनि महाधिवेशन प्रभावित पार्ने रणनीतिकै उपज हो । सभापति देउवाले मात्रै होइन, उनले जिम्मेवारी दिएका विभागीय प्रमुखहरूले पनि हालसम्म विभिन्न तहमा मनोनयन जारी राखेका छन् ।
सभापतिको उम्मेदवारी घोषणा गरेका उपसभापति विमलेन्द्र निधिको प्रभावक्षेत्र मानिने प्रदेश २ मा कांग्रेसको अधिवेशन प्रक्रिया शुरू भएको छैन । निधिका कारण हुनसक्ने क्षति पूर्ति गर्न देउवाले प्रदेश २ का सबै जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता ‘होल्ड’ गराएका छन् । त्यसबाहेक आफू कमजोर रहेका जिल्लाहरूमा पनि सभापति देउवाले वडा अधिवेशन शुरू गराउन सकेका छैनन् । काठमाडौं, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु, बाजुरा, कैलालीसहित २० जिल्लामा वडा अधिवेशन नहुनुमा सभापति देउवाकै इन्ट्रेष्ट देखिन्छ । ‘आफ्नै जिल्लामा त उहाँले प्रहरी लगाएर वडा अधिवेशन गराउनुभयो भने अन्तको हालत के होला ? वडा अधिवेशन शुरू नभएका जिल्लामा अझै चलखेल भइरहेको हुनसक्छ’, संस्थापनइतर समूहका नेताको आरोप छ ।
