काठमाडौं ६ जेठ । सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री राम बहादुर थापासहित सात मन्त्रीविरुद्ध परेको रिटमा नियुक्ती बदरको आदेश दिएको छ ।आज बिहिबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले संसद सदस्य नरहेका मन्त्रीहरुलाई कुनै पनि कामकारबाही गर्न नदिनु भन्दै नियुक्ति वदर गरेको हो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।
योसँगै अब गृह, उर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, शहरी विकास, श्रम, खानेपानी र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय रिक्त भएको छ । सांसद नभएको व्यक्ति एक पटक मात्र ६ महिनाको लागि मन्त्री हुने व्यवस्था रहेको छ ।
