रोल्पा, ६ जेठ -कोरोनाका कारण भएको निषेधाज्ञा अवधिमा पनि यहाँ सुरक्षति गर्भपतन सेवा सञ्चालन भएको छ । यस्तो अवस्थामा सेवाग्राही सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा आउने क्रमसँगै यो सेवा सञ्चालन भएको हो ।जिल्लाका मुख्य तीन क्षेत्र लिवाङ, सुलीचौर र घर्तीगाउँबाट लिइएको तथ्याङ्कअनुसार निषेधाज्ञा अवधिमा पनि यो सेवाले निरन्तरता पाएकोे छ । जिल्ला सदरमुकाममा रहेको रोल्पा अस्पताल रेउघामा निषेधाज्ञा अवधिमा १५ जनाले सेवा लिएको स्टाफ नर्स मीना कुँवरले जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी सुनिल स्मृति गाउँपालिकाको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुलीचौरमा चार महिलाले गर्भपतन सेवा लिएका छन् । गर्भपतन सेवाका लागि स्वास्थ्य सामग्री केही मात्रामा कमी भए पनि यो सेवा निरन्तर चलिरहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुलीचौरकी स्टाफ नर्स खीमाकुमारी गिरीले बताउनुभयो । माडी गाउँपालिकाको अर्को बजार केन्द्र घर्तीगाउँमा यस अवधिमा गर्भपतन सेवा लिनेको सङ्ख्या दुई रहेको घर्तीगाउँ स्वास्थ्य केन्द्रका स्टाफ नर्स पूर्णिमा घर्तीमगरले जानकारी दिनुभयो । “यातायातका साधन नचल्दा टाढाबाट आउनेलाई केही समस्या भए पनि सेवा रोकिएको छैन”, घर्तीमगरले भन्नुभयो ।

यस्तो सेवा लिनेमध्ये अधिकांश किशोरी छन् । पहिलो गर्भ रहेकै बेला उनीहरुले यस्तो सेवा लिने गरेको देखिन्छ । सन्तानको रहर पुगेर गर्भपतन गराउनेभन्दा पहिलो गर्भमै गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या धेरै देखिने गरेको बताइएको छ । अझै पनि स्वास्थ्य संस्था बाहिर अवाञ्छित गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या रहे पनि क्रमशः स्वास्थ्य संस्थामा आएर गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको रोल्पा अस्पतालका डा प्रकाश बुढाले बताउनुभयो । सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था गएर गर्भपतन गराउन झन्झट मान्ने र गोपनीयता भङ्ग हुने डर भएकाहरु जिल्ला बाहिर गएर पनि गर्भपतन गराएको बुझिएको बुढाले जनाउनुभयो ।

यहाँका विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध छ । रोल्पा अस्पताल लिवाङ, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुनिल स्मृति गाउँपालिका सुलीचौर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रुन्टीगढी गाउँपालिका होलेरी तथा घर्तीगाउँ स्वास्थ्यचौकी माडी गाउँपालिका, वडाचौर स्वास्थ्यचौकी लुङ्ग्री गाउँपालिका, थवाङ स्वास्थ्यचौकी थवाङ गाउँपालिका र कुरेली स्वास्थ्यचौकी परिवर्तन गाउँपालिकामा यो सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

जिल्लाका अन्य १२ स्वास्थ्य संस्थामा औषधिको प्रयोग गरी नौ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन निःशुल्क सेवाको व्यवस्था गरिएको छ । जिल्ला अस्पताल र अन्य दुई स्वास्थ्य केन्द्रमा १२ हप्तासम्मको गर्भ उपकरणको प्रयोग गरी पतन गराउने पनि निःशुल्क व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्य कार्यालयको अभिलेखअनुसार गत वर्ष ७६० जनाले यो सेवा लिएका थिए । अघिल्लो वर्ष २२५ ले यो सेवा लिएका थिए । बितेका दुई वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या बढ्न थालेको देखिन्छ ।

के छ गर्भपतनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था

नेपालको संविधानले प्रजनन स्वास्थ्यको हकलाई मौलिक हकका रूपमा राखेको छ । संविधानको यही व्यवस्थाअनुसार सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार ऐन २०७५ तर्जुमा गरिएको छ । सोही ऐनअनुसार महिलाले गर्भान्तर वा सन्तानको सङ्ख्या निर्धाारण गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यसका लागि उनीहरुलाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक कायम गरिएको छ । यही ऐनअनुसार महिलाले सुरक्षित ढङ्गले गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । ऐनअनुसार प्रत्येक महिलालाई स्वास्थ्य संस्थामा गई आफू गर्भवती भए÷नभएको जाँच वा परीक्षण गर्ने अधिकार रहन्छ ।

गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ । यसका साथै गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यान खतरामा पुग्ने अवस्था वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुनसक्छ वा बिकलाङ्क बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजत प्राप्त चिकित्सकको राय भई त्यस्ती महिलाको मञ्जुरीबमोजिम २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन पाउने कानूनी व्यवस्था छ ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ को थप व्यवस्थाअनुसार जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले २८ हप्तासम्म र रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य निको नहुने रोग लागेको महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन पाउने कानूनी प्रावधान छ । भ्रुणमा कमीकमजोरी भएको कारणले गर्भमै नष्ट हुनसक्ने वा जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने गरी गर्भको भ्रुणमा खराबी रहेको, वंशाणुगत खराबी वा अन्य कुनै कारणले भ्रुणमा अशक्तता हुने अवस्था रहेको भन्ने उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको रायबमोजिम गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन पाउने कानूनी व्यवस्था छ ।