काठमाडौं । नेपालमा कोरोनाको महामारी बढिरहेको बेला कोरोना विरुद्ध लड्न भनी केही विदेशी कम्पनीहरुले गएको वर्ष नै नेपालमै भ्याक्सिनको क्लिनिक ट्रायल गर्ने भनेर सरकार समक्ष प्रस्ताव पेश गरे । भ्याक्सिनको तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल गर्न प्रस्ताव पेश भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा सरकारले अहिले सम्म कुनै चासो देखाएको छैन ।

अहिले कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर फैलिएसँगै धेरै मानिसहरुले अकालमा ज्यान गुमाएका छन् । दैनिक सय दुई सयको हाराहारीमा नेपालीहरुले ज्यान गुमाईरहँदा सरकारले न त बाहिरबाट खोप ल्याउन सकेको छ न त अस्पतालमा अक्सिजन नै आपूर्ति गर्न सकेको छ । यस्तो महामारी आउला भनेर सरकारले यसअघि सोचेन । जसको परिणाम अहिले जनताले भोगिरहेका छन् ।

गत वर्ष नै नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले चीन, रुस, अष्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया र यूकेका कम्पनीले उत्पादन गरेको खोप नेपालमा क्लिनिकल ट्रायल गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर क्लिनिक ट्रायल गर्ने कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन परिषद्ले यस सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरेर पटक पटक छलफल ग¥यो तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै चासो देखाएको छैन ।

क्लिनिकल ट्रायलका लागि सरकारले ल्याएको औषधी ऐन (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी भएर राष्ट्रपतिबाट २०७७ मंसिर ३ गते प्रमाणीकरण समेत भईसकेको छ । उक्त ऐन जारी भएको यत्तिका समय बितिसक्दा पनि कार्यविधि पास गर्न मन्त्रालयले ढिलाई गरेको छ ।

‘क्लिनिकल ट्रायल नेपालका लागि एक किसिमको महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अनुसन्धान हो । क्लिनिकल ट्रायल गर्नुअघि सबै मापदण्डहरु पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।’, परिषद् स्रोतले भन्यो, ‘ पहिलो र दोस्रो चरणको रिपोर्टको आधारमा तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल गर्नुपर्ने भएकाले यसमा त्यति धेरै भ्रम र पूर्वाग्रह राख्नु उचित हुँदैन ।’ ‘हामीले मन्त्रालयमा कार्यविधि स्वीकृत गर्नका लागि पठाएका छौं तर अहिले सम्म केही जवाफ आएको छैन, परिषद् स्रोतले बतायो । कार्यविधि पास नभई सकेकाले क्लिनिक ट्रायल गर्ने कार्य रोकिएको हो । अहिले विभिन्न देशहरुमा उत्पादन भएर विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट आपतकालीन प्रयोगको अनुमति पाएका सबै भ्याक्सिनहरु यसरी नै क्लिनिकल ट्रायल गरेर लगाउन योग्य भएका हुन् ।

भारत, चीन, रुस, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायत र दक्षिण कोरिया आफैंमा भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने राष्ट्र भएतापनि त्यहाँका कम्पनीहरुले भ्याक्सिनको क्लिनिकल ट्रायल आफ्नै देशमा निरन्तर गरिरहेका छन् । अहिलेको महामारीको बेला यस किसिमको अनुसन्धान आफैंमा विज्ञान हो । नेपालमा सरोकारवाला निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै चासो नदेखाउँदा कोरोना भ्याक्सिनको क्लिनिकल ट्रायल सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान रोकिएको छ ।

क्लिनिकल ट्रायल गर्नु अघि सहभागी सबै जनाको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बीमा गर्नुपर्ने हुन्छ । तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल सफल भए पश्चात् उत्पादक कम्पनीहरुले भ्याक्सिन नेपाल सरकारलाई अनुदान स्वरुप दिने लगायतका सुविधा दिन्छन् । क्लिनिकल ट्रायल गर्न नेपालमै रहेका विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्था, अस्पताल र मेडिकल कलेजहरु आबद्ध हुने भएकाले यसबाट नयाँ तथ्य, तथ्यांक प्राप्त हुनेछ ।

नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत रहेको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् भ्याक्सिन तथा औषधीको क्लिनिकल ट्रायल गर्नका लागि आफैंमा एक सक्षम संस्था पनि हो । परिषद्ले यस अघि नै कार्यविधि तयार गरेको थियो । हृदयेश त्रिपाठीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले देखि यो कार्यविधि मन्त्रालयमै अड्किएर बसेको छ । नेपालमा दिन प्रतिदिन मानिसहरु कोरोनाले मृत्यु भईरहेको बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लगायत जिम्मेवार पदाधिकारीहरु भने रमिते बनेर बसेका छन् ।

‘चीन, दक्षिण कोरिया र अष्ट्रेलियाको भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने कम्पनी अहिले नेपालमा तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल गर्न इच्छुक छन्, परिषद् स्रोतले भन्यो, ‘यस्तो बेला सरकारले कार्यविधि स्वीकृत नगरिदिएको हुनाले अड्केको छ । नेपालमा क्लिनिकल ट्रायल गर्न पाईएको भए नयाँ भ्याक्सिनको उत्पादन हुन सक्थ्यो । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार ट्रायल गर्नुपर्ने भएकाले कोही पनि आत्तिनु पर्दैन ।’

यसअघि अस्ट्रेलियाले कोरोना विरुद्ध लड्न उपयोगी देखिएको भ्याक्सिनको तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल नेपालमा गर्न पटक पटक इच्छा देखाएको थियो तर सरकारले अहिलेसम्म स्वीकृति दिएको छैन । उक्त भ्याक्सिन अमेरिकाको बायोटेक कम्पनी नोभाक्सले उत्पादन गरेको हो ।

त्यस्तै दक्षिण कोरियाली कम्पनीले उत्पादन गरेको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको क्लिनिकल ट्रायल गरी यहीँ नै खोपको विकास गर्न परिषद्सँग एक किसिमको प्रारम्भिक सहमति भएको थियो तर यसले पनि अहिलेसम्म स्वीकृति पाएको छैन । कोरियाको इन्टरनेसनल भ्याक्सिन इन्स्टिच्युट (आइभिआई) ले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप विकास गरेको हो । नेपालमा कोरोना भाइरसविरुद्धको तेस्रो चरणको खोप ट्रायल गर्न त्रिवि शिक्षण अस्पताल र धुलिखेल अस्पतालमा तयारी थालिएको थियो तर यो कार्य पनि रोकिएको छ ।

त्यसैगरी चीनको वेष्ट भ्याक बायो फर्मा कम्पनीले पनि नेपालमा तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल गर्न प्रस्ताव पेश गरेको छ । चीनमा पहिलो र दोस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल सफलता पूर्वक सम्पन्न भईसकेको र यसको नतिजा धेरै राम्रो र सुरक्षित आएको कम्पनीको दाबी छ । नेपालमा बीस हजार जनसंख्यामा क्लिनिकल ट्रायल गर्नका लागि कम्पनीले प्रस्ताव गरेको हो । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्सँग सहकार्य गरी क्लिनिकल ट्रायल गर्ने कम्पनीको प्रस्ताव छ ।

● नेपालमा खोपको अवस्था

२०२१ मे ७ तारिख सम्मको तथ्यांक अनुसार नेपालमा हालसम्म एक डोज खोप (भ्याक्सिन) लगाउनेहरुको संख्या २० लाख ९१ हजार पुगेको छ । यो कूल जनसंख्याको ७ दशमलब ३ प्रतिशत मात्रै हो । पूर्ण मात्रामा अर्थात् (पूर्ण डोज) खोप लगाउनेहरुको संख्या ३ लाख ६२ हजार मात्र रहेको छ । यो कूल जनसंख्याको १ दशमलब ३ प्रतिशत मात्रै हो । विज्ञहरुका अनुसार नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न कूल जनसंख्याको ८० प्रतिशत जनसंख्यामा पूर्ण मात्रामा भ्याक्सिन लगाउनुपर्छ । अहिले नेपालमा लगाईएको कोभिसिल्ड र भेरोसेल खोप भारत र चीनबाट अनुदानमा मात्रै प्राप्त भएको खोप हो । विज्ञहरुको भनाईलाई हेर्दा खोपका लागि नेपाल धेरै पछाडि छ ।

● खोपको क्लिनिकल ट्रायलमा सरकार किन छ मौन ?

चिकित्सक एवं विज्ञहरुका अनुसार अहिले विभिन्न देशहरुमा कोभिड सम्बन्धी क्लिनिकल ट्रायल चलिरहेका छन् । नेपालमा लगाउन थालिएको कोभिसिल्ड र भेरोसेल भ्याक्सिन पनि क्लिनिकल ट्रायल गरेर ल्याइएका हुन् । खोपको तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल गर्दा नेपाललाई फाइदा नै हुने विज्ञहरुको भनाई छ ।

सन् २०२१ मे १४ तारिख सम्मको विश्व स्वास्थ्य संगठनको मस्यौदा परिदृश्य अनुसार हाल १०० वटा कोभिड–१९ विरुद्धका क्यान्डीडेट खोपहरु क्लिनिकल मुल्यांकनको चरणमा छन् । उक्त क्लिनिकल अनुसन्धानहरु संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोप, अफ्रिका, अष्टे«लिया, खाडी मुलुक तथा एसियाका भारत, जापान र दक्षिण कोरिया जस्ता मुलुकहरुमा शुरु भई कार्यान्वयन चरणमा छन् । खोपको विभिन्न चरणका अनुसन्धान भईरहेका केही मुलुकहरुमा विभिन्न कम्पनीहरुबाट उत्पादित कूल १९ वटा खोपहरुको तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायलहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा तीव्र रुपमा खोपको विकास र क्लिनिकल ट्रायलहरु भईरहेका छन् ।

नेपालमा खोपको क्लिनिकल ट्रायल गर्न भनेर केही अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुले प्रस्ताव गरेपनि सरकारले नसुने झैं गरेर बसेको छ । विज्ञहरुको भनाई अनुसार नेपालमा क्लिनिकल ट्रायल गर्ने हो भने त्यो खोपको पहिलो हकदार नेपाल नै हुनेछ । सरकारले गएको वर्ष मंसिर ३ गते खोपको क्लिनिकल ट्रायल गर्न भनेर औषधी अध्यादेश (तेस्रो संशोधन) जारी गरेको थियो । तर ऐन बनेको यतिका समय बितिसक्दा समेत सरकारले कार्यविधि पास नगरेर चुप लागेर बसेको छ ।

● क्लिनिकल ट्रायल गर्दा नेपाललाई के फाईदा ?

विज्ञहरुका अनुसार नेपालमा क्लिनिकल ट्रायल गर्दा सबभन्दा पहिले नेपालले नै फाईदा लिनेछ । नेपालमा समयमै आवश्यक मात्रामा खोप उपलब्ध हुनेछ । बाहिरबाट किनेर ल्याउने अन्य खोपको तुलनामा मूल्य कम पर्न गई राज्यलाई आर्थिक भार कम हुनेछ । नेपालको वैज्ञानिक अनुसन्धानको क्षमता सुदृढ हुनुका साथै नैतिक र नियामक निरीक्षणमा लाभ मिल्नेछ । यस किसिमको क्लिनिकल ट्रायलमा मुलुक भित्रकै अनुसन्धानकर्ताहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता हुने हुँदा उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि भई नयाँ वैज्ञानिक तथ्य आविष्कार हुने प्रबल सम्भावना रहन्छ ।
कोभिड–१९ को चिकित्सकीय विकल्पहरुको खोजमा प्रमाणहरुको निर्माण गर्दै विश्वमा वैज्ञानिक अनुसन्धानमा नेपालको योगदानको भूमिका स्थापित हुनेछ साथसाथै नेपालले प्रविधि हस्तान्तरणबाट फाईदा प्राप्त गर्नेछ । नेपालमा क्लिनिकल ट्रायल सम्पन्न भयो भने यहाँ नै यस्ता खोपहरु उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना समेत रहन्छ ।