काठमाडौँ- सरकारले क्षमताभन्दा बढी काम लिने, समयमा पूरा नगर्ने र अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीलाई कडाइ गर्ने भएको छ । देशभरका विकास निर्माणमा देखिएको विकृति तथा विसङ्गतिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले क्षमता अनुसारको मात्रै काम दिने भएको छ ।
सार्वजनिक खरिदमा देखिएको विकृतिमाथि कडाइ गर्नुपर्ने माग विगतदेखि नै उठ्दै आएको थियो । निर्माण व्यवसायीकै कारण कतिपय आयोजनामा जटिलता उत्पन्न हुँदै आएको छ । लगानी र समय बढ्दा आयोजनाको प्रतिफल लक्षित वर्ग र समुदायमा पुग्न सकेको छैन । यही अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सरकारले सार्वजनिक खरिदमा देखिएको अस्तव्यव्ततालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नुभएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकमा निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी कार्यका लागि धेरैवटा ठेक्का लिने र समयमा कार्य सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिएको छ ।
विकास निर्माण कार्यका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति विकास र पदपूर्तिलाई प्राथमिकता दिने सरकारको लक्ष्य छ । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन सम्भव भएसम्म सरकारी इञ्जिनीयरिङ कम्पनीलगायत सार्वजनिक संस्थामार्फत तयार गर्ने नीति लिने लक्ष्य राखिएको छ ।
अध्ययन, अनुसन्धान तथा परामर्शको काममा ठूलो मात्राको रकम विदेशिने गरेको छ । त्यसलाई रोक्नका लागि सरकारी कम्पनीबाटै गराउने लक्ष्य राखिएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अध्ययन अनुसन्धानको कामका लागि एनइइ इञ्जिनीयरिङ कम्पनी स्थापना गरी काम गरिरहेको छ ।
प्रतिस्थापन विधेयकले विकास आयोजनाको अनलाइन अनुगमन गरी विनियोजित बजेट अनुरूप खर्च हुने पद्धति सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न मन्त्रालय एवं निकायले मासिक लक्ष्य विभाजन गरी लक्ष्य अनुरुप प्रगति गर्नुपर्ने प्रबन्ध गरिने भएको छ ।
कोभिड–१९ विरुद्धको खोप खरिदका लागि खर्च व्यवस्थापन गर्न, कोभिड– १९ का कारण शिथिल बनेको अर्थतन्त्रको पुनरूत्थान गर्न, अनिवार्य दायित्व व्यवस्थापन गर्न तथा पुँजीगत खर्चलाई थप प्रभावकारी बनाई चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने लक्ष्य विधेयकले लिएको छ ।
विधेयकले आर्थिक नीति तय गर्न र अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषणलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि एउटा छुट्टै संरचना खडा गरिने भएको छ । आर्थिक नीति निर्माण गर्न अर्थ मन्त्रालयमा एक ‘थिङक ट्याङक’ रहने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । विधेयकले बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ भित्र पर्ने, कोभिड–१९ को खोप खरिद र स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न एवं मध्यमकालीन खर्च संरचनाभित्र स्रोत व्यवस्थापन अनुमान गरिएको बाहेक अन्य कुनै पनि आयोजना तथा कार्यक्रमलाई स्रोत सुनिश्चितता नदिने उल्लेख गरिएको छ । ती मापदण्डभन्दा बाहिरका आयोजनाको लागि प्रदान गरिएको स्रोत सुनिश्चितता रद्द गरिएको छ ।
