काठमाडौँ, २५ भदौ – सरकारले जलवायु परिवर्तनबाट जनजीवनमा परेको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न जलवायु अनुकूलन, न्यूनीकरण र पुनरूत्थान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । सरकारले आज प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत चालु आर्थिक वर्षका लागि संशोधित बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकका सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्मा वक्तव्य दिँदै जलवायुमैत्री, दिगो, दरिलो र समावेशी हुनेगरी विकास आयोजना र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिने जानकारी गराउनुभयो ।
यसगरी काठमाडाँै उपत्यकालगायतका शहरी क्षेत्रमा जनस्वास्थ्य तथा स्वच्छ वातावरण कायम गर्न खुला स्थानको प्रबन्ध गरिने बजेट बक्तव्यमा उल्लेख छ । यसमा सम्बन्धित स्थानीय तहसमेतको सहभागितामा व्यायामशालासहितको बगैँचा तथा सार्वजनिक उद्यान निर्माण गरिनेछ ।
कृषिका समस्या सहजीकरण गर्न समूह निर्माण-वर्तमान सरकारले कृषि उत्पादनका लागि उपलब्ध जमिन, हावापानी, बजारको सदुपयोग गर्दै कृषि उत्पादनमा तीव्रता ल्याउन कृषि सामग्री, प्रविधिको प्रयोग एवं ज्ञान, तालिम, ढुवानी एवं बजार व्यवस्थाका समस्यालाई सहजीकरण गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले कृषि क्षेत्रमा लाग्नेलाई प्रेरित गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशस्तरमा एक÷एक वटा बृहत उत्पादन, प्रशोधन, अनुसन्धान, तालिम एवं प्रसार कार्य नमूनाको रुपमा सञ्चालन गर्न समूह निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्ध मिलाएको जानकारी गराउनुभयो ।
बजेटमा कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने ससाना प्रशोधन केन्द्रहरूको स्थापना गर्ने, त्यसको केन्द्रमा साना मझौला तथा ठूला उद्योग र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित अन्य उद्योग स्थापनाका लागि विभिन्न किसिमको छुट सुविधा तथा सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने प्रबन्ध मिलाईएको छ ।
कृषि तथा पशुजन्य व्यवसायमा रहेको जोखिम न्यूनीकरण गरी यस क्षेत्रमा किसानको आकर्षण वृद्धि गर्न कृषि बाली तथा पशु बीमाको दायरा विस्तार गरी दिइँदै आएको बीमा प्रिमियम अनुदानमा साविकको ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ८० प्रतिशत पु¥याइएको छ । त्यस्तै सहकारी संस्थाहरूको अनुगमनसम्बन्धी नीति र संयन्त्र बनाइने भएको छ । सहकारी संस्थाहरूले भगिनी कम्पनी खडा गरी आफ्नो ऋण लगानीको ५० प्रतिशत हिस्सा कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिन उहाँले बताउनुभयो ।(रासस)
