काठमाडौँ २३ भदौ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आफुले कारवाही गरेको सांसदको सुचना किन ननिकाले भन्दै गरेको प्रश्नको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जवाफ दिएका छन् ।
जवाफमा सापकोटाले प्रचलित कानूनका आधारमा रही आफुले निणर्य गरेको बताएका छन् । एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले उमाले पार्टी फुटाउन सभामुखको हात रहेको भनेपछि जवाफ सापकोटाले प्रचलित कानूनको प्रावधानका आधारमा रही निर्णय लिएको बताएका छन् ।
१४ जना सांसदको कारबाहीको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको बताएका उनले नेपालको संविधानको धारा १०५ ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सन्दर्भमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरेको एमालेलाई संसदमा अवगत गराएका छन् ।
संसद बैठकमा सभामुखको विरोध गर्न नपाइने व्यवस्था भएकाले एमाले सांसदहरुलाई सापकोटाले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २१ को खण्ड ख, ग र घ को प्रावधानहरु प्रति ध्यानाकषर्ण गराएका छन् ।