दैलेख, २१ भदौ- राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाअन्तर्गतको दोस्रो चरणको काम निकै सुस्त छ । आयोजनाको दोस्रो चरणअन्तर्गत हेडवक्र्स र पावरहाउस निर्माण कार्य पर्छ । जसमा आयोजनाको बाँधस्थल सुर्खेतको भेरीगंगास्थित चिप्लेमा स्वचालित गेट, पेनस्टक, स्टिल लाइनिङ, बबईमा विद्युतगृह, टर्बाइन, विद्युतीय उपकरण र सबस्टेशन निर्माणलगायतका काम छन् ।
दुई वर्षदेखि जारी दोस्रो चरणको काम सक्नुपर्ने अवधि ४८ महिना हो। सम्झौताअनुसार दुई कम्पनीले अबको दुई वर्ष अर्थात् २०८० भित्र यो काम सम्पन्न गरी सक्नुपर्ने हुन्छ । तर दुई वर्ष पुगिसक्दा पनि कामको प्रगति भने जम्मा ३० प्रतिशत मात्रै सकिएको छ। जबकि दुई वर्षमा ५० प्रतिशत काम सम्पन्न हुनुपर्ने थियो ।
चिनियाँ कम्पनीसहित रमण जेभीले दोस्रो चरण अर्थात् बाँध र पावरहाउसको काम आगामी २०८० भित्र सक्ने गरी जिम्मा लिएको छ। आगामी दुई वर्षभित्र सक्नुपर्ने आयोजनाको समष्टिगत प्रगति हेर्दा पहिलो चरणको सुरुङमार्गबाहेक अन्य कामको प्रगति निराशाजनक छ ।
दोस्रो चरणमा बाँध र पावरहाउस निर्माणका लागि निर्माण कम्पनीसँग १५ साउन २०७६ मा ६ अर्ब १६ करोड ५२ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो। चार वर्षका लागि भएको सम्झौताको बाँकी अवधि दुई वर्ष छ। जसमध्ये समयका हिसाबले ५० प्रतिशत अर्थात् दुई वर्ष बितिसकेको छ । भौतिक प्रगति भने ३० प्रतिशत मात्रै भएको छ । हालसम्म एक अर्ब ५९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ वित्तीय प्रगति रहेको छ । यसरी हेर्दा बाँकी दुई वर्षमा आयोजनाको ७० प्रतिशत काम सक्नुपर्ने चुनौती छ ।
समग्रमा आयोजनाको समयका हिसाबले ७५ प्रतिशत सकिएको छ, अब बाँकी २५ प्रतिशत बाँकी रहँदा कामको प्रगति ५० प्रतिशत पनि भएको छैन। आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर अविनाशी सिग्देलले भने आयोजनाको भौतिक प्रगति भने ४८ प्रतिशत रहेको दाबी गरे ।
कोरोना संक्रमणले समेत सुरुवाती चरणमा आयोजनाको निर्माण कार्य प्रभावित बनाएको र नदीको बहाव बढेपछि बाँधस्थलमा गर्नुपर्ने कतिपय काम रोकिएका छन्। ‘सुरुवाती चरणमा महामारीले कतै न कतै केही न केही असर गरेकै थियो, मजदुर नै संक्रमित भए, त्यसले केही ढिला भयो,’ उनले भने, ‘सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नरोक्नु भनेपछि स्थानीय प्रशासनसहित सरोकारवालाहरूबाट सहकार्य र समन्वय हुँदा आयोजनामा आवश्यक सामग्रीहरू पुग्न थालेपछि काम तीव्र पारिएको हो, अहिले त्यस्तो कुनै समस्या छैन ।’
झन्डै दुई सयभन्दा बढी कामदार
नेपालमा पहिलो पटक टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) प्रयोग गरी सुरुङ निर्माण भएको आयोजनाको ठेक्का सम्झौता रकम १० अर्ब ५६ करोड ९७ लाखमध्ये नौ अर्ब ९२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । अहिलेसम्म आयोजनाको १२ दशमलव २० किलोमिटर लामो र ४ दशमलव २० मिटर ब्यास भएको सुरुङ निर्माण भइसकेको छ ।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय नागरिक र जनप्रतिनिधिले शिलान्यास गर्दा भएका सहमति कार्यान्वयन नभए काम अगाडि बढ्न नदिने चेतावनी दिएका छन् । आयोजनाबाट बढी प्रभावित हुने भेरीगंगा, गुर्भाकोट र लेकबेसी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले आयोजनाबाट ४८ मेगावाट विद्युत उत्पादनका साथै भेरीको पानी बबईमा खसालेर बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने भए पनि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले आयोजनाबाट कुनै पनि लाभ लिन नसेको बताएका हुन् ।
‘स्रोत क्षेत्रका जनताका प्रतिनिधि भएका नाताले यहाँका जनताले उठाएका माग सम्बोधन गर्न जनसरोकार समिति गठन गरेका छौँ,’ गुर्भाकोट नगरपालिकाका प्रमुख हस्त पुनले भने, ‘प्रधानमन्त्री र सरोकारवालालाई सुरुमा जनताका मागका विषयमा जानकारी गराउँछौँ, सम्बोधन नभए आयोजनाको काम अघि बढ्न दिँदैनौँ।’
यस्तै, भेरीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख भूपेन्द्रबहादुर चन्दले आयोजना उद्घाटनका क्रममा भएका प्रतिबद्धता र तत्कालीन सरकारले बनाएको योजनाअनुसार काम अघि बढाउन पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे । ‘भेरीको पानी बबईमा खसालेर विद्युत् निकाल्ने र बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ हुने भए पनि प्रभावित क्षेत्रका जनताले यो आयोजनाबाट के लाभ लिने ?,’ चन्दले भने, ‘माग पूरा नभए आयोजनाको काम रोक्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।’
लेकबेसी नगरपालिकाका प्रमुख गगनसिंह सुनारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले पनि गौरव गर्ने खालको वातावरण बन्नुपर्ने बताए । ‘भन्दा राष्ट्रिय गौरवको योजना भन्ने, तर स्थानीय जनता पीडित भइराख्ने गर्दा राम्रो सन्देश जाँदैन,’ उनले भने, ‘स्थानीयका माग, आवश्यकता र विगतका प्रतिबद्धताअनुसार आयोजना अघि बढ्नुपर्छ ।’
