संवैधानिक परिषद्सँग जोडिएका मुद्दा हेर्न नहुने टिप्पणी कानुन व्यवसायीबाट आएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बिदामा बस्ने निर्णय लिनु संविधानसम्मत छ कि विपरीत भन्ने प्रश्न उठेको छ। संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासको जिम्मेवारी किटान गरेको छ। तर संवैधानिक परिषद्बाट भएका निर्णयमा सदस्यको हैसियतमा प्रधानन्यायाधीश संलग्न भएको अवस्थामा तिनै निर्णयका विषयमा परेका मुद्दा हेर्न हुने कि नहुने भन्ने द्विविधा उत्पन्न भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले परिषद्का काम, कर्तव्यसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो। अध्यादेशअनुसार विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जनालाई नियुक्तिको सिफारिस गरिएको थियो। नियुक्तिको सिफारिससम्बन्धी निर्णय भएको बैठकमा सदस्यको हैसियतमा प्रधानन्यायाधीश जबरा पनि सहभागी थिए।
अध्यादेशमा टेकेर संवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट निवेदन दर्ता गराएका छन्। रिटमा सुनुवाइका क्रममा संवैधानिक इजलासमा आफू नै संलग्न भएर गरिएका नियुक्तिका सिफारिसविरुद्धको मुद्दा प्रधानन्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने तर्क रिट निवेदकले प्रस्तुत गरेका छन्।
संविधानले भने संवैधानिक इजलास गठनमा प्रधानन्यायाधीशको विकल्पका विषयमा सोचेको छैन। प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलास गठनमा संविधानको धारा १३७ ले जिम्मेवार बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा नबस्नु संविधानविपरीत त भएन भन्ने टिप्पणी उठेको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले कानुन व्यवसायीले संवैधानिक इजलासका विषयमा उठाएका कुरा संविधानविपरीत भएको बताए। प्रधानन्यायाधीश बिदामा बस्ने वा नबस्ने भन्ने कुरा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि शुक्रबार बस्ने इजलासपछि जानकारी हुने उनले स्पष्ट पारे। ‘इजलास व्यवस्थापन गर्ने कुरा मौखिक भएको हो।
पेसी शुक्रबार तोकिएको छ। त्यसपछि थाहा हुन्छ’, उनले भने। रिट निवेदनमा प्रधानन्यायाधीशलाई विपक्षी नबनाई संस्थालाई बनाउनुपर्ने दाहालको तर्क छ। ‘एउटा अदालतले गरेको फैसला अर्को अदालतले बदर गर्दा पनि न्यायाधीशलाई विपक्षी बनाइएको हुँदैन’, उनले उदाहरण दिए। प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक परिषद्को सदस्यको हैसियतमा काम गरेकाले मुद्दा हेर्न पाइन्न भन्नु संविधानविपरीत भएको तर्क उनको छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
