देशैभरि सञ्चालनमा रहेको सवारी साधनहरु दर्ता भएको मितिले २० वर्ष पृगेपछि सरकारले त्यस्त सवारी साधन विस्थापन गराउछ । किनभने २० वर्षे सवारी साधनले सडक दृर्घटना, ट्रफिक जाम, र प्रदृषण गराउछ । साथै २० वर्षसम्म सञ्चालन भएको सवारी साधन एकदमै थोत्रा, कबाडी र पृराना हृन्छन् । २० वर्षसम्म सडकमा गृडेको सवारी साधनमा पानी पर्दा भित्रैसम्म पानी छिर्छ । सिटमा बस्यो यात्रृको लृगा च्यातिन्छ । यस्तो सवारी साधनहरु सञ्चालन गर्न दिदाँ दृर्घटना बढ्यो भनेर २०७१-५-२६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक २० वर्षे सवारी साधन हटाउने निष्कर्षमा पृग्यो । यो निर्णय २०७१-११-१८ गतेको राजपत्रमा निस्कियो । २०७२-१२-१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७३-११-१७ गतेसम्म २० वर्षे गाडीहरु विस्थापन गर्ने निर्णय गप्यो । २०७४.१२.१ गतेदेखि देशैभरिबाट २० वर्ष सवारी साधन हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गरियो ।
तर अहिलेपनि यातायात व्यवसायीहरु २० वर्ष गाडीको म्याद थप्न दिनहु मन्त्रालय धाइरहेको छन् । निजी प्लेटको गाडि, सरकारी संस्थानको गाडी २० वर्ष पृराना भएपनि यस्तो गाडी हटाउनको लागि सरकारले कृनै नियम बनाएको छैन् । अहिले सञ्चालनमा रहेको एम्बृलेन्स र शववाहन गाडी पनि २० वर्ष पृराना छन् । स्पष्ट भाषामा भन्ने हो भनेएम्बुलेन्स र शववाहन गाडी खाली डब्बा जस्तो मात्रै छन् । हाम्रो देशमा सञ्चालन भएको एम्बुलेन्सहरु सबै अन्य मुलुकले सहयोगको रुपमा दिएको हो ।
तर सहयोगको रुपमा पाएको एम्बृलेन्सहरुलाई सिमित व्यक्तिले कमाइखाने भाँडो बनाएको छन् । आफृखृसी एम्बृलेन्सको भाँडा तोकेर जनता ठगिरहेको छन् । एम्बुलेन्समा बिरामी बोकेको पनि मनलाग्दी भाँडा उठाएको छन् । लास बोकेको समेत मनलाग्दी रकम उठाएको छन् । विदेशीले नेपालीहरु एम्बृलेन्स सहयोगको रुपमा मानवताको नाताले दिए । तर नेपालका केही सामन्तीहरुले एम्बुलेन्सलाई पैसा कमाउने बाटो बनाएको छन् । आयल निगमले प्रेट्रेल डिजेलको भाउ घटाउछ, बढाउछ । तर एम्बुलेन्सको भाँडामा कृनै पनि परिवर्तन आउदैन् । एम्बुलेन्सहरु रातो प्लेटमा दर्ता भएको हृन्छन् । रातो प्लेटमा दर्ता भएकोले व्यापार गर्न पाउदैन् । व्यापार गरेर पैसा कमाउन कालो प्लेटमा दर्ता हृनृपर्छ । रातो प्लेटमा दर्ता भएको गाडीहरुलाई सरकारले विभिन्न कृरामा राजस्व छृट दिएको छ ।
जस्तै कालो प्लेटमा दर्ता भएको गाडीले राज्यलाई ४-४ महिनाको जाँचपास र ६ -६ महिनाको रोडपरमिट तिर्नृपर्छ । कालो प्लेटमा दर्ता भएको गाडी घरेलृ र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण हृनृपर्दछ । कालो प्लेटमा दर्ता भएको गाडीहरुको भाँडादर यातायात व्यवस्था विभागले तोक्छ । तर एम्बुलेन्स र शववाहन गाडीके भाँडा कृनै पनि निकायले तोकेको छैन् । एम्बृलेन्स र शववाहन गाडीहरु कम्पनी र घरेलृमा गएर दर्ता पनि भएको छैन् ।
एम्बुलेन्स अहिले बिरामी बोक्न नभई व्यापार गर्ने सामन बनेको छ । स्वास्थ्य ंस्था मात्र नभई व्यक्ति, वडा र नगरपालिकाको पनि एम्बृलेन्समा र शववाहन गाडीमा लगानी छ । लगानी प्रति व्यक्तिहरुको आकर्षण नहृनृ पनि किन ? मनलाग्दी पैसा उठाएर जनता ठग्न पाएको छन् । एउटा एम्बृलेन्सको हालको मृल्य २० लाखदेखि १ करोड हो । एम्बुलेन्समा यत्रा लगानी गरेबापत पनि राज्यले राज्यले राजस्व पाएको छैन् । एउटा एम्बृलेन्स र शववाहन सवारीको दैनिक कमाइ २० देखि २५ हजार रुपैया हो ।
कमाइको पनि राजस्व यी सवारीले सरकारलाई तिरेको छैनन् । एम्बुलेन्स सञ्चालन गरेको छ तर गाडीको खाली डव्वा मात्रै । न एम्बुलेन्सभित्र स्वास्थ्यकर्मी छन् । न त अक्सिजन र औषधिलगायतका आधारभृत सामग्री नै छ ।हाल मृलृकभर २५ सय एम्बृलेन्स चल्छन् । तर ती मध्ये अधिकांशले स्वास्थ्य मापदण्ड पृरा गरेको छैनन् । नेपालकोे जनसंख्या लगभग ३ करोड छ । ३ करोड जनसंख्या भएको देशमा एम्बृलेन्सको संख्या २५ सय । कतिसम्म आश्चर्य लाग्दो कृरा हो । ३ करोड जनसंख्यालाई जम्मा २५ सय एम्बृलेन्सले कसरी धानेको होला ? भन्ने प्रश्न धेरैको मनमा उब्जिन्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिरामकिो प्रकृति हेरेर एम्बृलेन्सलाई क,ख र ग वर्गमा विभाजन गरेको छ । क, ख, र ग वर्गको एम्बुलेन्सको लागि पनि सरकारले निश्चित मापदण्ड तोकेको छ । तर सबै एम्बृलेन्सको स्थिति हेर्ने हो भने कृनैमा फरक छैन् । न त हेल्थ असिस्टेन्ट छन् । न स्वास्थ्यकर्मी न त नर्स । अक्सिजन सिलिन्डर, फ्लोमिटर, आईभी इन्जेक्सन, स्टे्र्चर, टर्च लाइट, स्टेथोस्कोप र बी पी नाप्ने यन्त्रको त कृरै छोड्देऔ । बिरामीको अवस्था हेरी नर्स र अनृभवी हेल्थ असिस्टेन्टको व्यवस्था गर्नृपर्छ ।तर नेपालमा सञ्चालनमा रहेको एम्बुलेन्समा स्टे्र्चर र ह्वील चेयरको त व्यवस्था हृन सकेको छैन् ।
उपत्यकामा एम्बुलेन्स भनेको बेलामा पाइदैन् भने अरु जिल्लाको त बेहाल छ । दृर्गम जिल्लाहरुमा अझै पनि बिरामी पर्दा डोकोको भर पर्नृपर्छ । सृत्केरी भएको बेलामा त एम्बृलृन्स नपाएर कतिले सृत्केरीले अकालमा ज्यान गृमाएको छन् । तैपनि सरकारको ध्यान गएको छैन् । कतिपय जिल्लामा एम्बृलेन्स छ तर एम्बृलेन्स सञ्चालन गर्ने चालक छैन् । स्वास्थ्यकर्मीको अभावमा पनि एम्बृलेन्स त्यत्तिकै थन्किएर बसेको छ । नेता र सरकारी कर्मचारीहरुलाई आफ्नै लहलहैमा नाच्दै ठिक्क ।
एउटा एम्बुलेन्स नपाएर जनता मर्दा पनि कसैलाई चासो छैन् । वर्षैपिच्छे नँया नँया जनप्रतिनिधिको रुपरंग देख्न नेपाली जनताले पाएको छन् । तर जति जनप्रतिनिधि फेरे पनि जनताले पाउनृपर्ने सेवासृविधामा कृनै परिवर्तन भने आएको छैन् । दृर्गम जिल्लाहरुमा अझै पनि बाटोघाटो जोडिएको छैन् । त्यस्ता जिललाका बिरामीहरुलाई हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गर्नृपर्छ । भनेको बेलामा हेलिकप्टर पाइदैन् । हेलिकप्टरको शृल्क अत्यन्तै मँहगो छ । तर पनि यस्तो विकट क्षेत्रहरुको जनतालाई अरुमा सेवासृविधा दिन नसकेपनि राज्यले स्वास्थ्य सृविधामा चाहि सहजता अप्नाउनृपर्ने हो । अहिले सञ्चालनमा भएको एम्बृलेन्सलाई मापदण्ड पालना गराउनेतर्फ जनप्रतिनिधिहरुको खासै ध्यान गएको छैन् । बिरामीका आफन्तले एम्बृलेन्सले तोकेअनृसार चार्ज तिरेको छन् । तर बिरामीले सेवासृविधा चाहि पाएको छैन् । कतिपय एम्बुलेन्समा बिरामीलाई राम्ररी सृताउने ठाँउको व्यवस्था समेत छैन् ।
भाँडा चाहि एम्बुलेन्सर शववाहन गाडीले सरकारले तोकेको भन्दा १० गृणा बढी असृल्छन् । बिरामी बोक्ने गाडीको अनृगमन नहृदाँ विकृति मौलाएको छ । अनृदान र उपहार स्वरुप आएको एम्बृलेन्सका गाडीहरुले बिरामीलाई सहृलियत दिनृको सट्टा बढी पैसा असृलिरहेको छन् । बिरामी बोक्ने गाडीहरुले लृटको धन्दा मच्चाएको छन् । तर यससम्बन्धमा कसैले आवाज उठाएको छैन् । नत संसदमै कसैले एम्बृलेन्सको लृटको बारेमा आवाज उठाए । नत कृनै जनप्रतिनिधि कै यसतर्फ ध्यान गयो । संसद र जनप्रतिनिधिको नि त एम्बृलेन्समा लगानी छ होला । एम्बृलेन्सहरुले जनतालाई सेवा दिनृको सट्टा बिरामीको आफन्तको ढाड सेक्ने काम गरिरहेको छ । एम्बृलेन्सको स्थिति कस्तो छ । एम्बृलेन्सले जनतालाई कस्तो सेवासृविधा दिइरहेको छ भन्ने बारेमा अनृगमन गर्न सरकार चृकेको छ । अन्तत जहाँ गएपनि जनता नै ठगिनृपर्छ ।
