बेपत्ता परिवारका सदस्यले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था छिटो सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।एघारौँ अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवसका अवसरमा एड्भोकेसी फोरम नेपाल रुपन्देहीले आज बुटवलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरुले बेपत्ता पारिएका जीवित वा मृत कुन अवस्थामा छन् भन्ने जानकारी नहुँदा परिवारलाई थप पीडा भइरहेकाले स्थिति सार्वजनिक गरी बेपत्ता पार्नेलाई कानूनको दायरमा ल्याउन आग्रह गरे ।सरकारद्वारा गठित बेपत्ता छानविन आयोग नाममा मात्रै सीमित भएको जनाउँदै उनीहरुले पीडितलाई न्याय दिने गरी काम गर्न सुझाव दिए । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वस्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठले बेपत्ता परिवारलाई न्याय दिन धेरै ढिलाइ भएकाले सहमतिको दस्तावेज बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । सुशासन र मानव अधिकारका कुरा गर्ने तर काम नहुँदा लज्जाबोध गर्नुपरेको बताउँदै उहाँले अब न्यायसङ्गत ढङ्गले निकास निकाल्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकार सङ्घीय कानूनलाई मिचेर अघि बढ्न मिल्दैन । गर्नसक्ने काममा हामी तयार छौँ । स्थानीय तहबाटै पनि समस्या समाधानका लागि सहकार्य गरौँ ।”
संविधानसभाका सदस्य वामदेव क्षेत्रीले बेपत्ता परिवारको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गरी राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बेपत्ता छानविन आयोगको काम पनि भत्ता खाने मात्रै भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएकालाई शहीद घोषणा गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रदेश प्रमुख सम्झना शर्माले विगतका घटना बल्झाउनेभन्दा दिगो शान्ति स्थापनाका लागि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका र बेपत्ता भएका कारण यो परिवर्तन सम्भव भएको हो भन्ने अनुभूति पीडित परिवालाई दिलाउनुपर्र्नेे बताउनुभयो ।कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता शिवप्रसाद गौडेलले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका हकमा अन्तरिम संविधान र विस्तृत शान्तिसम्झौतामा ६० दिनभित्र स्थिति सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि त्यो कार्य अझै हुन नसक्नु विडम्बना भएको बताउनुभयो ।
उहाँले जर्बजस्ती वा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गरी तिनीहरुको अवशेष, शव उल्खनन्, पहिचान सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता एवं पीडितको चाहनाअनुरुप गराउन सरकारले ढिलासुस्ती गरेको बताउनुभयो ।बेपत्ता परिवारका सदस्य धनकुमारी थारुले १६ वर्षसम्म पनि आफ्नो मान्छेको आशमा बस्नुपर्दा धेरै पीडा सहनुपरेको गुनासो गर्नुभयो । कार्यक्रममा इन्सेक प्रतिनिधि रिमा बिसी, द्वन्द्वपीडित रिता सेन, दिलमाया काउचा, चुँडामणि ढकाल लगायतले बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई सत्य न्याय र परिपूरण एवं तीनका श्रीमतीलाई सामाजिक सुरक्षाभत्ता व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।