कोभिड–१९ को दोस्रो लहर फैलिएयता जिल्लास्थित नियमनकारी निकायले हिलिहाङ गाउँपालिकाका केही खाद्यान्नका पसलको अनुगमन गरे । विरलै मात्र हुने गरेको बजार अनुगमन महामारी र निषेधाज्ञाले ठप्पप्रायः थियो । लामो अन्तरालमा गत हप्ता भएको अनुगमनका क्रममा अनुगमनकर्ताले उपभोक्ता मारमा पर्ने धेरै उदाहरण भने फेला पारे ।बिक्री गर्ने सामग्री सधैँ तराजुमा एकातर्फ राखी तौल लिई बिक्री गर्ने र यस क्रममा निर्धारित तौलभन्दा कम मात्रै सामग्री उपभोक्तालाई दिने गरेको पाइएको थियो । कतिपय प्याकिङ गरिएका सामग्री निर्धारित तौल कम भएका तथा तराजुमा समेत नियमविपरीत कम तौललाई बढी मानी बिक्री गर्ने कार्यले उपभोक्ता ठगिन बाध्य भएको पाइएको हो ।

खाद्य सामग्रीमा भने उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर पार्ने गम्भीर कमजोरी व्यवसायीबाट भइरहेको पाइएको छ । बजारमा म्याद गुज्रिएका सामग्री भेटिएका छन् । यसक्रममा प्याकिङ गरिएका धेरै खाद्य सामग्री म्याद गुज्रिएको भेटिएपछि अनुगमन गरिरहेका सरकारी अधिकारी तथा उद्योग वाणिज्य सङ्घका पदाधिकारीले यस प्रकारका गल्ती नदोहो¥याउन भन्दै सचेत गराई छाडेका छन् । मेची राजमार्गमा पर्ने जोरपोखरी र गोपेटार बजारका केही पसलमा गरिएको अनुगमनमा धेरै खाद्य सामग्री म्याद गुज्रिए पनि बिक्रीका लागि राखिएको र बिक्री भइरहेको पाइएको हो ।

बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण सहज खरिद बिक्रीको वातावरण नभएको मौकामा व्यवसायीले म्याद गुज्रिएका सामग्री बिक्री गरेका हुन् । यसक्रममा कतिपय व्यवसायीले खाद्य सामग्री उपभोक्ताको मागबमोजिम ल्याउने गरिएको तर बिक्री नहुँदा फिर्ता गर्न नसकिएको, एकदमै छोटो म्याद भएका खाद्य सामग्री खरिद गरी बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकोजस्ता गुनासोसमेत राखेका थिए ।जिल्ला प्रशासन कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, उद्योग वाणिज्य सङ्घलगायत निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधि अनुगमनमा सहभागी थिए । यस क्रममा उनीहरुले उपभोक्ताले प्रयोगको म्यादबारे चासो राखे÷नराखेको, व्यावसायिक मर्यादा र कानुनी प्रबन्धबारे जानकारी भए÷नभएको समेत खोजी गरेका थिए । नियमित हुनुपर्ने बजार अनुगमन अत्यन्तै कम मात्रामा हुँदा विशेषत ग्रामीण क्षेत्रका उपभोक्ता गुणस्तरहीन तथा मापदण्ड बाहिरका सामग्रीसमेत प्रयोग गर्न बाध्य छन् ।

यस्तै नियमित बजार अनुगमन गरी मापदण्ड पालना गर्न सुझाउने, चेतावनी दिने, सामग्री जफत गरी नष्ट गर्ने तथा कानूनी कारबाही गर्नेसम्मका प्रक्रियामा प्रशासनिक निकाय नजाँदा व्यावसायिक मापदण्डको पालना हुन नसकेको सरकोरवालाको भनाइ छ । यस्तै जिल्लास्तरमा उपभोक्ताका पक्षमा निरन्तर काम र वकालत नहुँदा सरकारी निकायले अनुगमन तथा कारबाहीमा पर्याप्त चासो दिएको छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यप्रसाद ढकालले विगतमा कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणमा सबै निकाय केन्द्रित भएको र अनुगमनका कार्य नियमित हुने बताउनुभयो ।यहाँका बजारमा स्पष्ट मूल्यसूची नराख्ने, मादक पदार्थ तथा सुर्तीजन्य सामग्री बिक्रीको अनुमति नै नलिइ अन्य सामग्रीसँग राखेर बिक्री गर्ने, व्यवसाय दर्ता र नवीकरणलाई नियमित र अद्यावधिक नगर्नेजस्ता समस्या विगतबाटै देखिने गरेका छन् । यस्तै राजमार्ग क्षेत्रका होटल, रेस्टुराँको नियमित अनुगमन नहुँदा यहाँबाट बिक्री वितरण हुने खाद्य पदार्थको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।