काठमाडौँ ११ भदौ । प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबराले संवैधानिक परिषदसम्बन्धि अध्यादेशका साथै त्यससँग सम्बन्धित नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई नर्हेने भएका छन् ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकार रहँदा २०७७ मंसिर ३० गते जारी गरेको अध्यादेश र त्यसका आधारमा गरेको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको पेशी संवैधानिक इजलासमा चढेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले शुरुको र अन्तिम सुनुवाइका दिन आफू ‘एब्सेन्ट’ हुने जानकारी गराएसँगै उनी निक इजलासमा नबस्ने बुझिएको छ । अब उक्त मुद्धाको बरिष्ठ न्यायाधीश दिपककुमार कार्की कामू प्रधानन्यायाधीश भई संवैधानिक इजलासको पेशी तोक्ने छन् । त्यही इजलासले यो विवादको निरुपण गर्नेछ ।
करिब आठ महिना पछि ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा आज शुक्रबार संवैधानिक इजलासको पेशीमा चढेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले चार न्यायाधीशको रायमा आफू सहमत हुने बताउँदै गर्दा रिट निवेदकहरुले भने प्रधानन्यायाधीश जबरारहीत इजलासमा सुनुवाई हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
