गण्डकी, ११ भदौ (रासस) ः स्थानीय तहको निर्वाचन भै चुनिएका पदाधिकारीले चार वर्ष आफ्नो कार्यावधि सम्पन्न गरिसकेका छन् ।लामो समयको स्थानीय तहको रिक्तताका अवस्थामा नेतृत्व सम्हालेका महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्ष र सदस्यहरू यतिखेर विभिन्न समस्या बाबजुद अपेक्षित उपलब्धि हासिल नभए पनि विभिन्न पूर्वाधार विकाससँगै आगामी दिनका लागि महत्वपूणर् आधार निर्माण भएको दाबी गर्दछन् ।भौगोलिक दृष्टिकोणले देशकै ठूलो महानगरका रुपमा रहेको पोखरामा यस अवधिमा केही महत्वपूणर् उपलब्धि हासिल भएको महानगरका उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले बताउनुभयो । महानगरको चार वर्षको अवधिमा विभिन्न पूर्वाधार विकाससँगै समृद्धि र विकासका महत्वपूणर् आधार तयार भएको उहाँले बताउनुभयो ।
आफूहरूले नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा आवश्यक कानुनसँगै भौतिक पूर्वाधार, कार्यालयको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसबीचमा अत्यावश्यक ९० भन्दा बढी कानुन निर्माण भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।“हामीले नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा कार्यालयसमेतको अभाव थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “यस अवधिमा कतिपय वडा कार्यालय बनिसकेका छन् भने कतिपय बन्ने क्रममा र केहीको स्तरोन्नति गरिएको छ ।” चार वर्षको अवधिमा वडा तथा महानगरपालिका तरका २६८ सडक ढलान योजना, ८२१ सडक कालोपत्रे एवं मर्मतका योजना, २९१ सडक ग्राभेल तथा स्तरोन्नतिका योजना र ४१ वटा नयाँ ट्र्याकका योजना सम्पन्न भएका छन् ।हालसम्म महानगरपालिकाभित्र २३१ किमी सडक ग्राभेल, १३७ किमी सडक कालोपत्रे, ८३ किमी साना तथा मझौला सडक ढलान, ३७ किमी सडक मर्मत एवं स्तरोन्नतिका काम सम्पन्न भएका छन् ।
मुख्य सहरी सडकको स्तरोन्नति गर्ने क्रममा पोखरा महानगरपालिका, सडक विभाग र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा रु ४० करोड लागतमा २२ किमी सडक अस्फाल्ट कङ्क्रिट गर्ने कामका साथै विजयपुर बेगनास सडकखण्डमा १४ किमी सडक अस्फाल्ट हुने गरी निर्माण भइरहेको छ ।महानगरपालिकाले प्रस्तावित योजनाको लागत स्टिमेट गरी सो आधारमा योजना तथा बजेट प्रस्ताव गर्ने पद्धतिको थालनी गर्दै यसलाई सहयोग पुग्ने गरी तीन वर्षीय महानगर आवधिक योजनाको मस्यौदा तयार गरिएको छ । महानगरपालिकाले हरेक वडामा इञ्जिनीयर एवं जुनियर इञ्जिनीयर व्यवस्थापन गरी योजना, घरनक्सा, राजस्व तथा वडास्तरीय योजनाको भुक्तानी वडाबाट हुने गरी व्यवस्था मिलाएको उपप्रमुख गुरुङले जानकारी दिनुभयो । महानगरको सेवा सुविधालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि दक्ष जनशक्तिको समस्या भने कायमै रहेको उहाँको भनाइ छ ।
वडा तहबाटै सेवा सुविधा प्रवाह गर्ने लक्ष्यअनुरुप रु २० देखि २५ लाखसम्मका योजना वडामा नै सम्झौता गर्ने परिपाटी सुरु गर्न खोजिए पनि लेखाका कर्मचारीको अभाव कायमै रहेको उहाँको भनाइ छ ।महानगर क्षेत्रमा नदी तथा खोलाक्षेत्रको जमिन कटान, पहिरो नियन्त्रणलगायतको २७ योजना सम्पन्न भएको जनाइएको छ । यसबीचमा ६५ वटा आमा समूहका भवन निर्माण एवं मर्मत सहयोग, २४ स्थानमा दाहसंस्कारस्थल तथा घाट निर्माण गरिएको छ भने १०४ वटा सामुदायिक भवन निर्माण तथा मर्मतका लागि सहयोग गरिएको छ ।सराङकोटमा जग्गा व्यवस्थापन गरी राष्ट्रिय विभूति तथा शहीद पार्क निर्माण गरिनुका साथै महानगरभित्रका विभिन्न १७ ठाउँमा खुला क्षेत्र संरक्षण तथा पार्क निर्माण गरिएका छन् । त्यस्तै विभिन्न खेल मैदान आदि निर्माण गरिएको छ ।फेवातालको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि जलाधार क्षेत्रबाट बगेर आउने मुख्य चार वटा खोलामा प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा रु २८ करोडको लागतमा सिल्टेसन ड्याम निर्माण गरिएको छ । फेवातालसँगै लेखनाथ क्षेत्रका तालको सीमाङ्कनका साथै सौन्र्दयकरण र दीर्घकालीन संरक्षणको योजना तयार पारिएको छ ।
साथै फेवाताल संरक्षणको योजनासहित अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नुका साथै यसको संरक्षणको थप काम अघि बढाइएको छ ।‘हामी बनाउँछौँ, हाम्रो महानगर’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी भित्री तथा साना सडक र खानेपानी आयोजना निर्माणको काम अघि बढाएको महानगरपालिकाले स्थानीय उपभोक्तासँगको ५० प्रतिशत साझेदारीमा सञ्चालित कार्यक्रमबाट स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै धुले सडक विस्थापनमा सहयोग पुगेको छ । यस अवधिमा ठेक्कामा लागेका १५ वटा मोटरेबल पुलमध्ये केही सम्पन्न भएका छन् भने केहीको भूमिगत संरचना तयार भएको छ । थप छवटा ठूला पुलको निर्माण कार्य अगाडि बढाउनका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिएको जनाइएको छ । उज्यालो पोखरा अभियानअन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहकार्यमा रु १३ करोड लागतमा ८० किलोमिटर सडक बत्ती व्यवस्थापन कार्य अगाडि बढेको जनाइएको छ । यसबीचमा विभिन्न वडामा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।
बढ्दो कोभिड सङ्क्रमण र महामारीबाट नागरिकको सुरक्षाका लागि महानगरले आफ्नो छुट्टै कोभिड उपचार युनिट स्थापना, क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सञ्चालन, पीसीआर स्वाब सङ्कलनलगायतका कामलाई निरन्तरता दिइएको जनाइएको छ । विभिन्न सामुदयिक विद्यालयको मर्मतका साथै शौचालय निर्माण, कम्प्युटर ल्याब स्थापना, विज्ञान प्रयोगशाला, आइसीटी ल्याब आदिलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरी डिप्लोमा इन सिभिल इञ्जिनियरिङ र डिप्लोमा इन अटोमोबाइल इञ्जिनियरिङको पढाइ सुरु गरिएको जनाइएको छ । महानगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरी १ देखि ५ कक्षासम्म यसै शैक्षिक सत्रदेखि लागू गरिएको र ६ देखि ८ कक्षासम्म आगामी शैक्षिक सत्रमा पाठ्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयनमा लगिने योजना राखेको छ भने १० वर्षे महानगर शैक्षिक योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजान लागेको छ ।
महिलाको क्षमता अभिवृद्धि गरी आर्थिकरुपमा सवल र सक्षम बनाउन उद्यमशीलताको विकास गराउने उद्देश्यले उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकोमा यसबाट ३३५ महिला लाभान्वित भएको जनाइएको छ । एक घर एक धारा अवधारणाअन्तर्गत ८७ खानेपानी आयोजना छनोट गरी कार्यान्वयनमा लगिएको जनाइएको छ । कृषकलाई सहज उपकरण प्रदान गर्न कष्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना गरिएको छ । कृषक परिचयपत्र वितरणका साथै उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रमलाई बढावा दिनुका साथै किसान र उपभोक्तालाई जोड्नका लागि महानगरपालिकाभित्र पाँच स्थानमा किसान बजार निर्माण र सञ्चालन गरिएको छ । विश्वका विभिन्न देशका सहरसँग भगिनी सम्बन्ध विस्तार गर्ने कामअनुरुप विश्वका विभिन्न १२ शहरसँग सम्बन्ध विस्तारका साथै देशभित्रका सहरसँग सिस्टर सिटी सम्बन्ध कायम गरिएको छ । भगिनी सम्बन्ध कायम भएका अन्तर्राष्ट्रिय सहरबाट आवश्यक सहयोग नियमित प्राप्त भइरहेको जनाइएको छ ।
यस अवधिमा साना तथा ठूला फुटपाथ निर्माणका ४१ योजना, ५८ वटा सार्वजनिक शौचालय निर्माण, ७७ वटा मठ, मन्दिरका योजना, ६० वटा चौतारा निर्माण तथा ३४ वटा मर्मत सम्पन्न भएका छन् । पूर्वाधार एवं कानुनको अभावका बीच महानगरले काम थालेको र यसबीचमा प्राप्त उपलब्धिले महत्वपूणर् आधार तयार गरेको यतिखेर निर्वाचित जनप्रतिनिधिले दाबी गर्दै आएका छन् ।पोखरा महानगरपालिकाका अधिकांश वडामा नेकपा एमालेको वर्चस्व रहेको र ११ वटा वडामा कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित रहेका कारण कांग्रेसले नेतृत्व गरेका वडामा भने आग्रह पूर्वाग्रहका कारण बजेट कम दिइएको पोखरा महानगरपालिका कांग्रेस दलका नेता तथा सचेतक रामराज लामिछानेले बताउनुभयो । महानगरभित्र अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताउँदै उहाँले पोखरा बसपार्क निर्माणको विषय पटकपटक चर्चामा हुने गरे पनि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढ्न नसकेको बताउनुभयो ।
