काठमाडौँ ११ भदौ । प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जवराले संवैधानिक परिषदसम्बन्धि अध्यादेशका साथै त्यससँग सम्बन्धित नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाईबाट आफु अगल नहुने बताएका छन् ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकार रहँदा २०७७ मंसिर ३० गते जारी गरेको अध्यादेश र त्यसका आधारमा गरेको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको पेशी संवैधानिक इजलासमा चढेको छ ।
संवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णयमा आफैं संलग्न रही अध्यादेश संविधानसम्मत रहेको भन्दै लिखित जवाफ पेश गरेकाले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति प्रकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने धेरैको तर्क थियो ।
तथापी, जवराले भने आफु संवैधानिक इजलासबाट अलग नहुने र चार जना न्यायाधीशको रायमा आफ्नो सहमति हुने पनि जानकारी दिएका छन् ।
