धौलागिरि अस्पतालको ‘सी’ ब्लक भवन निर्माण सुरुआत भएको आठ वर्ष बित्दासमेत सम्पन्न हुन सकेको छैन । यस अवधिमा निर्माण व्यवसायीलाई कारबाहीको माग गर्दै बागलुङका सांसद प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीलाई समेत भेट्नुभयो । प्रदेशसभा सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले गण्डकी प्रदेशको पहिलो बैठकमा अस्पताल निर्माणको जिम्मेवारी पाएको आशिष÷मिलिनियम र भीम ज्योति जेभीका प्रतिनिधि शीतल ढकाललाई कारबाहीको माग गर्नुभयो । उहाँले कारबाहीको माग गरेको नै चार वर्ष पुग्न थालेछ ।अस्पताल मात्रै हैन, जिल्लामा सञ्चालित अन्य ठूला आयोजनाका ठेकेदार न समय निर्माणको काम पूरा गर्छन्, न उनीहरुलाई कारबाही नै हुने गरेको छ । ट्रयाक खुलेको २५ वर्ष बित्दासमेत कालोपत्रे गर्न नसकेको मध्यपहाडी लोकमार्गका दुई निर्माण व्यवसायीले समेत म्याद थप गर्दै रकम बुझ्दै गरेका छन् । पटक–पटक सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभामा लोकमार्गका ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्न सांसदले माग उठाइरहे पनि कतै सुनुवाइ भएको देखिँदैन ।

निर्माण कम्पनीलाई न त काम नै गराउन सकिन्छ, न सरोकारवालाले कालोसूचीमा राखेर पुनः ठेक्का लगाउन सक्छ । कारबाही गर्ने, कालो सूचीमा राख्ने, ठेक्का रद्द गर्ने त कहाँ हो कहाँ ? उल्टै निर्माण व्यवसायी पोस्ने काम भइरहेको प्रदेशसभा सदस्य सापकोटाको गुनासो छ । “प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा अस्पतालको ठेकेदारलाई कारबाही गर्न माग गरेको थिए, चार वर्ष बितेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “ठेकेदारले कर्मचारीको मिलेमतोमा म्याद थप गर्दै आयोजना अलपत्र पार्दै आएका छन्, उनीहरुले कि काम गर्नु प¥यो हैन भने हटाएर नयाँ निर्माण व्यवसायी ल्याउन सरकार र यसका संयन्त्र चुकिरहेको छ ।”जिल्लाबाट निर्वाचित अधिकांश सांसदका संसद्मा सधैँ गुनासो हुन्छ । ठेकेदारले काम नगर्दा आफूहरु समेत बदनाम हुने गरेको विषय राखेका पनि छन् तर, माथिल्लो तह र कर्मचारीबाट तिनै ठेकेदारलाई कारबाहीको सट्टा म्याद थप मात्रै गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदा अस्पताल भवन, लोकमार्गको बागलुुङ बजारदेखि घोडाबाँधे खण्डको २५ किलोमिटर सडक, अर्को राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको कालीगण्डकी करिडोरको बागलुङखण्डको दूरावस्था, बलेवा विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्रेमा ढिलाइ भएको छ भने बसपार्कको काम तीन पटक म्याद थप गरेपछि बल्ल अन्तिम चरणमा आएको छ ।

यसरी जिल्लामा सञ्चालित साना ठूला आयोजना समयमै सकिएको सायदै छैन । यसको मुख्य कारण सरोकारवाला निकायभन्दा निर्माण व्यवसायी शक्ति र पहुँचवाला भएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । राजनीतिक आडमा ठेक्का हत्याउने, केन्द्रीय नेता र कर्मचारीसँग मिलेमतो गरेर म्याद थप्दै आयोजना लम्बाउने कार्य हुँदै आएको अधिकारकर्मी राम शर्माले बताउनुभयो । “राजनीतिक आडमा ठेक्का ल्याउने निर्माण व्यवसायीको पुरानै शैली हो, ठेक्का घटाएर ल्याउने काम गुणस्तरहीन हुने, समयमै नसकिने ठेकदार र कर्मचारी मोटाउँदै जाने हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “न त अहिलेसम्म बागलुङका कुनै आयोजनामा लापर्बाही गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारवाही भएको छ, न समयमै निर्माण सकिएको छ, यसले सरोकारवालाको विकासप्रतिको चरम उदासिनता मात्रै देखाउँछ ।”विसं २०७० असारमा तीन वर्षमा निर्माण सक्ने गरी सुरु भएको ४० कोठे अस्पताल भवन पटक÷पटक म्याद थप्दा समेत सम्पन्न नहुँदा अस्पतालले गुणस्तरीय सेवा दिन असहज भएको छ । कोरोना महामारीका कारण अस्पतालमा बिरामीको चाप भए पनि सि ब्लक भवनलाई ल्याएका सामाग्री थन्काएर राख्नु परेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष केबी रानामगरले बताउनुभयो ।

विसं २०७० असार ३ मा तीन वर्षमा निर्माण सक्ने गरी आशिष÷मिलिनियम र भीम ज्योति जेभीले भवन निर्माणका लागि भ्याटबाहेक रु १० करोड छ लाख ६६ हजार ६५५ लाखमा अस्पतालको ‘सी’ ब्लक ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । जिल्लाको भविष्यसँग जोडिएको लोकमार्गको २५ किलोमिटर सडक दुई भागमा विभाजन गरेर ठेक्का भएको थियो । उपल्लाचौरदेखि अक्षेते–बिहुँ खण्ड २०७३ माघ १४ गते भारत सिद्धिसाई जेभीले १३ किलोमिटर र बिहुँ घोडाबाधे खण्ड २०७२ माघ १० गते एमपी÷एससिएफ÷इसीसी जेभीले १२ किलोमिटर सडक दुई वर्षमा सडक कालोपत्रे गर्ने ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो तर, पटक पटक म्याद थप्दासमेत आयोजना अझै सकिएको छैन । सोही ठेकेदारलाई म्याद थप गरिँदै आइएको छ । उनीहरुलाई कालोसूचीमा राखेर नया ठेक्का लगाउनुपर्ने स्थानीयको माग रहेको भए पनि आयोजना कार्यालयले भने लागत अनुमान बढेर जाने जवाफ दिँदै आएको छ ।

लोकमार्ग आयोजना कार्यालय पर्वतका प्रमुख मेघराज मरासिनीका अनुसार बागलुङ घोडाबाँधेसम्मको दुई निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का पुस मसान्तसम्म थप गरिने बताउनुभयो । कोरोनाका कारण सरकारले छ महिना म्याद थप्ने प्रावधानअनुसार म्याद थपको कार्यमा गएको उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार उनीहरुलाई कारवाही गरेर नयाँ ठेक्कामा जादा आयोजना झनै लम्बिने भएकाले पुस मसान्तभित्र आयोजना सक्न निर्देशन गरिएको छ । जिल्ला सदरमुकामदेखि घोडाबाँधे सम्मको सडक अहिले कालोपत्रे गर्ने योजना भए पनि बर्सातका कारण दुई किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे भएको छ ।