कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि तनहुँका स्थानीय तहले एउटै सामग्री पनि फरक–फरक मूल्यमा खरिद गरेको भेटिएको छ । देवघाट गाउँपालिकाले प्रतिथान रु १० हजारका दरले छ थान पिपिइ खरिद गरेको भेटिएको छ । त्यस्तै व्यास नगरपालिकाले रु छ हजार ८६ का दरले २१२ थान पिपिइ खरिद गरेको छ । गोरखाको शहीद लखन गाउँपालिकालाले रु एक हजार ९२१ का दरले ३० थान पिपिइ खरिद गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । “एकै प्रकृतिका सामानको मूल्यमा धेरै फरक देखिनु उचित भएन”, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको कोभिड विशेष लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तनहँुकै ऋषिङ गाउँपालिकाले केएन–९५ मास्क प्रतिथान रु १४५ का दरले ७०० थान खरिद गरेको छ । जिल्लाकै शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले सोही मास्क रु ४८३ का दरले ५८० थान खरिद गरेको छ । पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाले रु ४९० का दरले ४१ थान, कुश्मा नगरपालिकाले रु ४५० का दरले १०० थान सोही मास्क खरिद गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
देवघाटले प्रतिथान रु १० हजारमा आठ थान इन्फ्रारेड थर्मोमिटर खरिद गरेको भटिएको छ । सोही थर्मोमिटर गोरखा नगरपालिकाले प्रतिथान रु एक हजारका दरले १० थान खरिद गरेको छ । त्यस्तै म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिकाले रु १२ हजारका दरले दुई थान, गलकोट नगरपालिकाले रु १० हजारका दरले १३ थान खरिद गरेको छ । एकै प्रकृतिका उपकरण प्रतिएकाइ मूल्यमा धेरै फरक पर्नु उचित नभएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
देवघाटसहितका आठ स्थानीय तहले क्वारेन्टिनमा बसेको खाजा तथा खानामा रु ६२ लाख ९१ हजार खर्च गरेका छन् । मापदण्डबमोजिम सुरक्षा निकायमार्फत व्यवस्थापन गरेको नदेखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । देवघाटले रु ३२ लाख ३१ हजारको राहत सामग्री खरिद गरी वडाध्यक्षलाई बुझाई वितरणका लागि पठाएकामा लाभग्राहीले बुझेको विवरण नखुलाई एकमुष्टरूपमा भर्पाइ गराएको छ । एकमुष्टरूपमा भर्पाइ गराएका कारण वितरण कार्य पारदर्शी नभएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले १३ प्रशासनिक कर्मचारीलाई रु तीन लाख ६० हजार भत्ता भुक्तानी गरेको छ भने आठ जनप्रतिनिधिलाई रु दुई लाख ८० हजार भुक्तानी गरेको छ । कोरोना रोकथाम तथा उपचार कार्यमा सहयोग पु¥याउने अन्य जनशक्तिलाई सरकारले तोकेको सुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । तर प्रशासनिक र जनप्रतिनिधिलाई यस प्रकारको भत्ता दिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बन्दीपुर गाउँपालिकाले स्वास्थ्यकर्मीलाई एक महिनाको मात्र भत्ता उपलब्ध गराएकामा प्रशासनिक कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई चार महिनाको पूरा अवधिको तलब भत्ता उपलब्ध गराई रु १२ लाख ११ हजार खर्च गरेको छ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश, २०७७ ले २०७६ चैत ९ देखि मात्र भुक्तानी दिने उल्लेख भएकामा चैत १ देखि नै लागू हुने गरी भत्ता भुक्तानी गरेकाले चैत ८ सम्मको रु ८१ हजार असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।
प्रत्यक्ष संलग्न जनशक्तिबाहेक अन्य प्रशासनिक जनशक्तिलाई ५० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेमा चार महिनाको सबै भत्ता भुक्तानी गरेकाले बढी भत्ता रु पाँच लाख ६५ हजार असुल गर्न भनिएको छ । “साथै उक्त आदेशले पदाधिकारीलाई भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छैन भने उनीहरुको तलब स्केलसमेत नभई सुविधा मात्र हुने हुँदा यस प्रकारको जोखिम भत्ता भुक्तानी गर्न मिल्दैन”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “तर पालिकाले प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई क्रमशः तलब स्केल रु ३८ हजार तथा रु ३६ हजारले चार महिनाको रु दुई लाख ९६ हजार भुक्तानी गरेको छ । आदेशविपरीत हुने गरी भत्ता दिनु मनासिव देखिएन ।”
