काठमाडौँ – एमालेभित्रको विवाद नमिलेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नयाँ दल गठन गरेपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मध्यमार्गी नेताहरूलाई पनि पार्टीभित्र ल्याउने चाहेका छैनन्। यो समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
नेपाल पक्षका रहेका तर पार्टी विभाजन गर्न नहुने नेताहरूलाई पार्टी अध्यक्ष ओलीले असार २७ गते गरेको १० बुँदे कार्यान्वयन नगर्ने भएपछि ल्याउन नचाहेका हुन्। ‘ओलीले अक्षरस १० बुँदे कार्यान्वयन गर्ने अवस्था देखिएन, पार्टी मिलाउने कुराका ओलीनै बाधक रहे,’ मध्यमार्गी एक नेताले भने।
एमाले एकताको सम्भावना खोजी गरिरहेका एमाले उपाध्यक्ष रहेका भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिवत्रय गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराई तथा स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्तलगायतका नेताले एमालेभित्र अझै पनि एकता हुन्छ भनिरहेका बेला ओलीले उनीहरूको माग र अडानमा खासै चासो दिएका छैनन्।
नेपाल पक्षका रहेका तर विभाजनतिर नलागी १० बुँदे कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने नेताहरूलाई ओलीले खासै चासो नदिएपछि उनीहरू नेपालतिरै लाग्ने सम्भावना बढेर गएको छ। पार्टी विभाजनतर्फ उन्मुख भए पनि नेपाल पक्षका नेताहरूले १० बुँदे कार्यान्वयन गर्न जोड दिएका हुन्।
उनीहरू शुक्रबार राजधानीको एक पार्टी प्यालेसमा सांसद र केन्द्रीय समितिमा रहेका ५७ जना नेतासँग पनि थप छलफल गरेर ओलीलाई १० बुँदे सहमति अक्षरस पालना गर्न र नेपाललाई पार्टी दर्ता गर्नबाट पछि हट्न आग्रह गरेका थिए। ‘मंगलबारभित्र १० बुँदे सहमतिको अक्षरस पालना गर्न समयसीमा दिइएको हो, तर ओलीले विभाजनमै जोड दिएजस्तो लाग्छ। उनले सहमति गर्ने चासो दिएका छैनन्,’ मध्यमार्गीको भूमिका निर्वाह गरेका एक नेताले भने।
आइतबार साँझ मध्यमार्गी नेताहरूको बैठकले पनि मंगलबारसम्म १० बुँदे कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन्। नेपालको साथ छाडेर एमालेमै रहेका १० जना नेताहरूको आइतबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको थियो। उनीहरूले ओली पक्षका नेताहरूसँग कुराकानी गरिरहेको भए पनि कुनै पनि प्रगति नभएको स्रोतको दाबी छ।
ओली पक्षका नेताहरूले अक्षरस कार्यान्वयन गर्ने भने पनि उनीहरूले त्यसको ग्यारेन्टी खोजिरहेका छन्। ‘ओलीले २०७५ जेठ २ गते अघिको सबै कमिटी ब्युताउँन आनाकानी मात्रै गरेका होइनन्। उनले नब्युँताउने जानकारी दिएका छन्,’ मध्यमार्गी तीन नेताले भने माथिको पदाधिकारी ब्युँताउने तल चाहिँ जस्ताको तस्तै राख्ने भएपछि ओलीको नियत प्रष्ट भएको छ।’