नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले आन्दोलनरत प्राधिकरणभित्र क्रियाशील कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई सङ्घर्षका कार्यक्रम स्थगित गर्न अनुरोध गरेको छ ।

प्राधिकरण विभाजन विधेयक संसदीय समितिमा रहेकाले त्यहाँ छलफल गरेर अघि बढ्न सकिने भन्दै प्राधिकरण व्यवस्थापनले आन्दोलनरत सम्पूर्ण क्रियाशील कर्मचारी युनियन, पेसागत सङ्घ÷सङ्गठन तथा आम कर्मचारी वर्गमा सञ्चालित विरोधका कार्यक्रम स्थगित गर्न आग्रह गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभाको सम्बन्धित समितिमा विधेयकहरुका सम्बन्धमा छलफल हुँदा युनियनलाई आम कर्मचारीको सरोकारका विषयमा आफ्नो धारणाहरु राख्ने अवसर प्राप्त हुने हुँदा हाल संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएको समयमा तालाबन्दीलगायत विरोध कार्यक्रम गर्नु उपयुक्त नरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

कर्मचारी युनियनले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिई आन्दोलन फिर्ता लिने वातावरण बनेको अवस्थामा समेत महानिर्देशकको सचिवालयमा तालाबन्दी गरी विरोधका कार्यक्रम जारी राखिएको भन्दै प्राधिकरणले यसबाट नागरिक उड्डयन क्षेत्रका वायु सेवा कम्पनी तथा अन्य सरोकारवालाको अत्यावश्यक काममा समेत बाधाअड्चन उत्पन्न भइरहेको जनाएको छ ।

प्राधिकरणलाई विभाजन गरी नागरिक उड्डयन क्षेत्रको नियमनकारी कार्य तथा सेवा प्रदायक कार्य (विमानस्थल सञ्चालन र एयर नेभिगेसन सेवा) लाई दुई छुट्टाछुट्टै संस्थाहरु क्रमशः नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (नियामक निकाय) र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण (सेवा प्रदायक निकाय) मार्फत सञ्चालन गर्ने गरी विसं २०७६ फागुन ११ गते सङ्घीय संसद्मा दुई विधेयक प्रस्तुत भएको थियो ।

उक्त दुवै विधेयक गत साउन १८ गते राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पठाइएको छ । सोही विषयलाई लिएर प्राधिकरणमा क्रियाशील विभिन्न कर्मचारी युनियनहरुले गत साउन २५ देखि विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनीहरुले महानिर्देशकको कार्यकक्षअगाडि धर्ना दिँदै महानिर्देशकको सचिवालयमा तालबन्दी गरी विरोधका विविध कार्यक्रम गरिरहेका छन् ।

प्राधिकरण विभाजनको विषय हठात आएको विषय नभई लामो समयदेखि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पर्दै आएको प्राधिकरणले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । प्राधिकरणमा भइरहेको पछिल्लो गतिविधिप्रति हालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेको संयोजकत्वमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव, प्राधिकरणका महानिर्देशक, त्रि.अ. विमानका महाप्रबन्धक, विमानस्थल सुरक्षा प्रहरी प्रमुख तथा विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधिहरुबीच छलफल भएको थियो ।

कर्मचारीले सरोकारवाला विषयमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित समितिमा हुने छलफलमा सहभागी गराउन अनुरोध गर्ने सहमति भएबमोजिम महानिर्देशकले संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा पत्र लेखी सोको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र पर्यटन मन्त्रालयलाई दिई सबै कर्मचारीलाई जानकारी गराइएको र युनियनले पनि सो विषयलाई सकारात्मक लिएका थिए ।