प्रतिनिधिसभा, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ विधायनोत्तर अवस्थाको परीक्षण प्रतिवेदन, २०७७’ प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने भएको छ ।
समितिको आजको बैठकले सो प्रतिवेदन परिमार्जनसहित समितिबाट पारित गरी प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा नियम १७५ को १ (ख) बमोजिम पेस गर्ने र अनुमोदनका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो । समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले ऐनमा भएको सजाय तथा जरिवाना र मुद्दा दर्तालगायत विषयलाई प्रतिवेदनमा समावेश गरी प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
समितिका सदस्य मीन विश्वकर्माले प्रहरी प्रशासनले नै जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका मुद्दा दर्ता गर्न अटेरी गर्ने गरेको बताउँदै छुवाछूत ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै समावेशी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । समितिका सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले छुवाछूत ऐनमा भएको दण्ड जरिवाना र सजाय बढाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।
