झापाको भद्रपुर नगरपालिका–१० स्थित चन्द्रगढीमा निर्माणाधीन गिरिजाप्रसाद कोइराला स्मृति सभागृहको निर्माण चार वर्षदेखि अघि बढेको छैन । विसं २०७२ असारमा दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी भवन निर्माण सुरु गरिएको थियो । निर्माण सम्झौता सकिएको चार वर्ष बित्दा पनि भवन अधुरै छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदारलगायतका शीर्षनेताले संयुक्तरूपमा विसं २०७२ असार २८ गते सभागृहको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । शीर्षनेताले नै शिलान्यास गरेको बहुउपयोगी सभागृह हाल अलपत्र छ । सभागृहको काम अघि नबढ्दा निर्माणाधीन भवन जीर्णसमेत बन्दै गएको छ ।
सरकारको बेवास्ताका कारण भवन निर्माणको काम राकिएको नेपाली कांगे्रस झापाका सभापति उद्घव थापा बताउनुहुन्छ, । उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण सभागृहले पूर्णता पाउन सकेन ।” जिल्ला समन्वय समितिले सभागृह निर्माणका लागि बजेट निकासामा पहल नगरेर काम रोकिएको सभापति थापाको आरोप छ ।
तत्कालीन समयमा भद्रपुरको विकास र समृद्घिका लागि पहल गर्ने जिल्लाका सबै राजनीतिक दलको सहमतिअनुसार जिविस मातहत रहने गरी भवन निर्माणको काम सुरु भए पनि जिससले निरन्तरता नदिँदा भवनले पूर्णता नपाएको उहाँको भनाइ छ ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाम जोडिए पनि यो सार्वजनिक सम्पत्ति भएको जनाउँदै उहाँले भवन निर्माणले पूर्णता पाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । वर्तमान सरकार बनेपछि गठबन्धन दलका प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर भवनका विषयमा जानकारी गराएको उहाँले बताउनुभयो । “सरकारले गिरिजाप्रसाद सभागृहको अपुरो भवनको विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएको छ”, थापाले भन्नुभयो, “बजेट पुनरावलोकन भए यही वर्ष, नत्र आगामी वर्ष भवनले पूर्णता पाउने विश्वस छ ।”
माओवादी केन्द्रका नेता शिवराज भण्डारीले बहुवर्षीय योजनालाई निरन्तरता दिइनुपर्ने बताउनुभयो । विगतमा सञ्चालन भएका आयोजना विभिन्न बहानामा बन्द गर्न नहुने जनाउँदै उहाँले सभागृह निर्माण सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “नगरकै गौरवको योजनामा रहेको सभागृह व्यापारिक दृष्टिकोणले पनि महत्वपूर्ण छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सम्बद्घ निकायको उदासिनता र ठेकेदारको लापरबाहीले निर्माण रोकिएको हो, सभागृहको निर्माणलाई यथाशीघ्र पूर्णता दिनुपर्छ ।”
सार्वजनिक खरिद नियमावली ऐन संशोधन भएपछि भौतिक संरचना निर्माणको म्याद थप नभएका कारण सभागृह निर्माण प्रभावित भएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले बताउनुभयो । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले उपयुक्त विधिले ठेक्का नलगाएका कारण समस्या उत्पन्न भएको उहाँको भनाइ छ ।
“सभागृह निर्माणका कागजपत्र नभएका कारण यसका विषयमा थप अध्ययन गर्न सकिएन”, उहाँले भन्नुभयो, “जिससले यो भवनका लागि दुई वर्षदेखि रु पाँच करोड छुट्याएर राखेको छ, तर निर्माणको समय थप गर्ने अधिकार नहुँदा समस्या भएको हो ।”
तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमार्फत निर्माण सुरु गरिएको सभागृह २०७४ असार १० गतेभित्र सम्पन्न गर्ने गरी प्रेरा–शाहा जेभीले रु १२ करोड ७२ लाख ६९ हजारमा ठेक्का लिएको थियो । लम्बाइ ५३ मिटर, चौडाइ ३४ मिटर रहेको सभागृहको पहिलो तलामा व्यावसायिक उद्देश्यका २७ कोठा, दोस्रो तलामा वित्तीय संस्था, तेस्रो तलामा सभाका लागि एक हजार मानिस अट्ने वातानुकूलित हल बन्ने उल्लेख छ ।
