काठमाडौं, २ भदौ -राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७८ जारी गरेकी छन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गरेको उक्त अध्यादेशले राजनीतिक दलहरु विभाजनको जोखिममा परेका छन् ।
यसअघि दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन चाहिने प्रावधानलाई संशोधन गरेर केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्यको समर्थन जुटाएमा पार्टी विभाजन गरेर नयाँ दल खोल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
योसँगै आन्तरिक विवादमा रुमल्लिएका राजनीतिक दलहरु विभाजनको जोखिममा परेका छन् । नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजनको जोखिममा परेका हुन् ।
मौजुदा प्रतिनिधि सभा सदस्य संख्यालाई आधार मानेर हेर्दा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपालाई सातदेखि २४ सांसद चाहिने देखिएको हो ।
संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको १२० सांसद रहेका छन् । एमालेलाई फुटाउन आवश्यक पर्ने २० प्रतिशत सांसदको संख्या २४ हुन आउँछ । २४ सांसदको समर्थनमा एमालेलाई विभाजन गरेर नयाँ पार्टी खोल्न नयाँ अध्यादेशले बाटो खोलिदिएको छ ।
यस्तै ६३ सांसद रहेको कांग्रेसलाई १३, माओवादी केन्द्रको ४८ (सभामुखबाहेक) सांसद रहेका छन् । माओवादी केन्द्रलाई १० जना सांसद र ३२ सांसद रहेको जसपालाई सातजना सांसदको समर्थनमा विभाजन गर्न सकिने भएको छ ।
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नयाँ दल दर्ताको तयारी गरेका छन् भने जसपाका महन्थ ठाकुरले नयाँ पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदनसमेत दिइसकेका छन् ।
