कोभिडको महामारी सुरु हुँदै गर्दा शहरमा बसेका गाउँगाउँमा फर्किएर बाँझो जमिन हराभरा भए भन्ने बहस चले । सुरुका समयमा कुटो कोदालो गरेका, बारीमा खनजोत गरेका फोटोले पनि कोभिडकै समयमा सामाजिक सञ्जाल रङ्गिए । यसकारण लामो समय बाँझो रहेको जमिनमा खेती गरियो भन्ने अड्कलबाजी गरिए ।
सरकारले समेत बाँझो जमिनको सदुपयोगका लागि बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई अनुदान दिने कार्यक्रम अगाडि सा¥यो । कोभिडको महामारीबाट रोजगार गुमाउनेको सङ्ख्या बढ्दो रहेको बेला सरकारले बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई अनुदान दिने बताउँदा यसमा आकर्षण बढ्ने र कृषि उत्पादन बढ्ने अनुमान गरियो तर कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको तथ्याङ्कले भने बाँझो जमिनमा खेती गर्नेको सङ्ख्या अनुदान लिनेको हिसाबले न्यून देखाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपुरमार्फत बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्न ४०० रोपनीका लागि अनुदान दिने लक्ष्य राखिएको थियो । यसका लागि रु १२ लाख विनियोजन गरिएकोमा जम्मा १२ जना किसानले मात्र ६२ रोपनी बाँझो जमिनमा खेती गरेकाले रु एक लाख ८६ हजार लगेको कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपुरका सूचना अधिकारी शङ्कर पौडेलले बताउनुभयो । तीन वर्षदेखि जग्गा बाँझो रहेको र कम्तीमा तीन रोपनीमा कृषिबाली लगाउने किसानलाई प्रतिरोपनी रु तीन हजारका दरले अनुदान प्रदान गर्ने गरिन्छ । यो आवमा भने प्रति रोपनी रु पाँच हजारका दरले प्रदान गरिने सूचना अधिकारी पौडेलले बताउनुभयो । “कार्यक्रम उत्पादन बढाउने र कृषिमा रोजगारको अवसर सिर्जना गर्ने खालको भए पनि खासै चासो देखिएन”, सूचना अधिकारी पौडेलले भन्नुभयो, “अहिले प्रतिरोपनी प्रदान गरिने अनुदान बढाएकाले केही बढ्न सक्छ ।”
बाँझो जमिनमा खेती गर्न चाहनेले कृषि ज्ञान केन्द्रमा बाली लगाउनुपूर्व निवेदन दिन सकिने उहाँले बताउनुभयो । बाली लगाएपछि पनि निवेदन दिन सकिन्छ, तर बाँझो थियो थिएन, अनुगममा यकिन गर्न गाह्रो हुने भएकाले बाली लगाउनुपूर्वनै निवेदन दिए सजिलो हुने सूचना अधिकारी पौडेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नगदे बालीलाई प्राथमिकता दिइएको छ तर अन्य बाली लगाए पनि अनुदान प्रदान गरिने छ । कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपुरले यस आवमा २०० रोपनी बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई अनुदान दिने लक्ष्य लिएको छ ।
नवलपुरमा कूल खेतीयोग्य जमिन ६० हजार ६६७ हेक्टर रहेको तर अहिले ४९ हजार ७४७ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती हुँदै आएको सूचना अधिकारी पौडेलले बताउनुभयो । अझै पनि १० हजार ९२० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको उहाँले बताउनुभयो । यसमध्ये कतिपय यसै बाँझो रहेको र केही जग्गा खण्डीकरण गरी प्लटिङ गरिएक छन् । कार्यालयमार्फत यो वर्ष खेती नगरी यसै बाँझो रहेको जमिनलाई कृषिमा प्रयोग गर्ने गरी अनुदानसहित प्राथमिकता दिएर काम गर्ने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
