काठमाडौं २७ साउन । हितेन्द्रदेव शाक्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट पदमुक्त भएका छन् । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट शाक्यलाई उपयुक्त स्थान दिएर सम्मानजक सरकारले जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा ४ वर्षका लागि नियुक्त गरेको छ ।
सोमबार बसेको सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कुलमान घिसिङलाई पुन प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने निणर्य गरेको हो । घिसिङलाई ४ वर्षका लागि कार्याकारी निर्देशकनियुक्त गरेसँगै सरकारले शाक्यलाई पनि विज्ञताका आधारमा नयाँ सम्मानजक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा क्षेत्रको ‘थिंक ट्यांक’ मानिएको जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय ४ वर्षका लागि नियुक्त गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सबैभन्दा माथिल्लो तलामा रहेको सचिवालयमा विशिष्ठ श्रेणीको पद (सचिव) सरहको पद सिर्जना गरी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक र सुविधा पाउने गरी आयोगमा पुर्णकालिन सदस्य तथा विज्ञका रुपमा नियुक्त गरिएको हो ।
शाक्यले हाल मासिक तलब २ लाख २१ हजार रुपैयाँ र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा प्रोत्साहन भत्ता पाउँदै आएका छन् भने अब त्यसमा ‘लिडरसिप एलाउन्स’ थप गरी अर्को दूई लाख थप गरि मासिक ४ लाख भन्दा बढीको रकम पाउने सुविधा सरकारले दिएको छ ।
