काठमाडौँ २५ साउन । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज तत्काल खारेज नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ ।
हिजो आइतबार विघटित भूमिसम्बन्धी आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले सरकारको यो निणर्य तत्काल खारेजको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
आज सोमबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकज इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई १ भदौमा बोलाउदै तत्काल आयोग खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
गत साउन १९ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको थियो । 
