काठमाडौं । नेपालमा गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको उदयसँगै बिचौलिया तथा स्वार्थ समूहहरूको प्रभाव निरन्तर बढ्दो छ। विभिन्न व्यापारिक तथा व्यवसायिक स्वार्थ समूहहरूले राजनीतिक उतारचढाव र ठूला नियुक्तिहरुमा लगातार आफ्नो प्रभुत्व जमाउँदै आएका छन्। पछिल्लो समय यो क्रमले अझ तीव्रता पाइरहेको छ।
बिचौलियाहरूको प्रभाव ठूला नियुक्तिहरुमा कुन स्तरमा बढ्दो छ भन्ने कुराको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ—नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा उनीहरूले एकपछि अर्को योजना प्रस्तुत गर्दै आफ्ना गोजीका मान्छेलाई नियुक्ति गराउने प्रयास।
अदालतका विभिन्न व्यवधान र विभिन्न खेलहरूका कारण बिचौलियाहरूले अगाडि सारेका पूर्व मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र डा. रविन्द्र पाण्डेका पक्षमा माहोल बन्न सकेन। अदालतले उनीहरूको गभर्नर बन्ने यात्रामा ब्रेक लगाइदिएपछि बिचौलियाहरूले प्लान बी, प्लान सी र प्लान डी बनाएर आफ्नै गोजीका मान्छेलाई गभर्नर बनाउने खेललाई निरन्तरता दिए।
यस क्रममा प्लान बी अन्तर्गत राष्ट्र बैंककै डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगानालाई गभर्नर बनाउने प्रयास समेत गरिएको थियो। तर, प्रमुख सत्तारूढ घटक नेपाली कांग्रेसको असहयोगका कारण यो प्रयास सफल हुन सकेन। कांग्रेसले गभर्नर आफ्नो पार्टीको भागमा पर्नुपर्ने अडान नछाड्दा एमाले क्याडरसमेत रहेकी निलमको गभर्नर बन्ने सम्भावना सकियो।
त्यसपछि बिचौलियाहरूले प्लान सी को रूपमा पहिल्यै तयार राखेको डा. गुणाकर भट्टको नाम अगाडि सारे। पछिल्लो समय देशमा चिनिएका बिचौलिया दीपक भट्टको योजनामा डा. भट्टको नाम अघि सारिएको खुलेको छ। गुणाकर भट्टको नाममा बिचौलियाहरूले “जति पनि खर्च गर्न तयार” रहेको वाचा गरेका कारण उनलाई गभर्नर बनाउने बुढानिलकण्ठतर्फबाट ठूलो प्रयास भएको स्रोत बताउँछ। दीपक भट्टलाई आफ्नो गेमप्लान सफल बनाउन शंकर ग्रुपसहित ठूला घरानाहरूको साथ र सहयोग रहेको छ।
प्लान सी अन्तर्गत डा. गुणाकर भट्टको नाममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजू देउवालाई सहमत गराउने प्रयास गरिएको छ। तर, बिचौलिया समूहले घुमाइफिराई प्लान डी अन्तर्गत कुनै फरक पात्रलाई अगाडि सारेर गभर्नर एमालेको भागमा पर्ने गरी खेल खेलिरहेको स्रोतहरू बताउँछन्।
यदि गभर्नरको विषयमा बिग्रिएको माहोल यस्तै कायम रहिरहने हो भने बिचौलियाहरूको प्लान डी अन्तर्गतको कसैले नसोचेको पात्र गभर्नर बन्न सक्ने सम्भावना रहेको स्रोतहरू दाबी गर्छन्।
बिचौलिया दीपक भट्ट र आरसी भट्टको समूहले आफूनिकटका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने भन्दै यसअघि विभिन्न व्यापारिक समूहहरूबाट पैसा उठाएको विषय विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा सार्वजनिक भइसकेको छ।
राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई गभर्नर बनाउने प्रयास असफल भएपछि उठिसकेको केही सय करोड रुपैयाँ खर्च गरी आफ्नो गोजीका मान्छेलाई केन्द्रीय बैंकमा ल्याउने प्रयासलाई निरन्तरता दिइएको बुझिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहमत भएमा प्लान सी अन्तर्गत डा. गुणाकरलाई गभर्नर बनाउने, सहमत नभएमा उनलाई समेत हटाएर एमालेकै कुनै क्याडरलाई गभर्नर बनाउने गरी बिचौलिया समूहले काम गरिरहेको स्रोतहरू बताउँछन्।
प्लान डी अन्तर्गत बिचौलिया समूहले डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र वा प्रधानमन्त्रीका विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाका छोरीज्वाईं डा. रामशरण खरेलको नाम पनि सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा राखेको दाबी गरिएको छ।
गभर्नर भरसक कांग्रेसलाई नदिइने षड्यन्त्र
गभर्नरमा कांग्रेसले आफ्नो अडान नछाडेपछि अप्ठ्यारोमा परेका प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यो वा त्यो कारण देखाएर आफ्नै नजिकका पात्रलाई गभर्नर बनाउने भित्री अभियानमा लागेका छन्।
यसअघि पनि अदालतमा मुद्दा हाल्न लगाएर वा विभिन्न आरोप तथा हल्ला फैलाएर कांग्रेसले दिएका नामहरूलाई विवादमा पार्ने र एमालेनिकट नाममा कांग्रेस सभापति देउवालाई सहमत गराउने ओलीको गेमप्लान रहेको देखिन्छ।
यसै कारण कांग्रेसले सिफारिस गरिसकेको डा. गुणाकर भट्टको नाममा अझै पनि नियुक्ति गर्ने इच्छा सरकारले देखाएको छैन। कांग्रेसबाट आएका नामहरूको विषयमा भ्रम फैलाएर माहोल बिगार्ने, अदालत र अन्य निकाय प्रयोग गरेर नियुक्तिको विषयमा अलमलको अवस्था बनाउने र अन्ततः आफ्नै नजिकको व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने योजना बनाइएको छ।
बालुवाटारस्थित स्रोतहरूका अनुसार ओलीले बिचौलिया दीपक भट्टसँग मिलेर बिचौलियाको समेत प्रयोग गरेर एमालेनिकट व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने योजना तयार पारेका छन्। यही समझदारीका कारण गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया लम्ब्याइएको र गिजोलिएको आरोप लागेको छ।
