मुलुकमा पटक–पटक राजनीतिक परिवर्तन भयो तर व्यवस्था भने पुरानै रह्यो। प्रसंग हो सरकारी कर्मचारीलाई दिइने तलबको। अन्य मुलुकमा घण्टाको हिसाबले तलब दिइन्छ, चाहे त्यो निजी क्षेत्रका कर्मचारी हुन् वा सरकारी। यद्यपि, यहाँ भने मासिक रुपमा तलब दिने प्रचलन छ। यो प्रचलन पञ्चायती व्यवस्थामा ल्याइएको हो।
काम नगरे पनि तलब आइहाल्छ। अनि जनताले कसरी सेवासुविधा पाउँछन्, कसरी देशले विकासमा फड्को मार्छ? सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई सेवासुविधाको थुप्रोले पुरेको छ। तलबसँगै भत्ता, सरकारी गाडी, ड्रेस पाउँछन्। सरकारको नुन खान्छन् अनि सरकारकै विरोधमा उत्रिन्छन्।
झन्डै एक महिनादेखि शिक्षक आन्दोलन चलिरहेको छ। जनताले तिरेको कर खाएर शिक्षकहरू पढाउन छोडेर सडकमा आएका छन्। तलब बढाउनुपर्ने र करारलाई स्थायी गर्नुपर्ने माग यिनीहरूको छ। त्यही सडकमा स्वास्थ्यकर्मी पनि आन्दोलनमा छन्। तलबभत्ता पुगेन भनेर उनीहरू सडकमा आएका हुन्।
निजामती कर्मचारीले पनि आन्दोलन थाल्ने घोषणा गरेका छन्। बसिबसि खान पाएका छन्, तैपनि सरकारलाई घुर्की लगाउँछन्। अहिले शिक्षक र निजामती सेवामा भएकाभन्दा दक्ष व्यक्तिहरू विदेशिरहेका छन्। रोजगारी नपाएर अब्बलहरू धमाधम विदेशिरहँदा सरकार यिनीहरूसँग किन डराउने?
यिनीहरू गए अर्को आउँछ। जसले सक्छ, उसैले गर्छ। सरकारी कर्मचारीमा नैतिकता भएको भए आज देशको यो दुर्दशा हुन्थ्यो? राजनीतिक दलको झोला बोक्ने, जागिर खाने अनि ऊ बाँचुञ्जेल जनताले तिरेको करबाट तलब खाइरहने। मरेपछि पनि सरकारी जागिर भएको श्रीमान्को श्रीमती वा श्रीमतीको श्रीमानलाई पेन्सन आउँछ।
यसले जनतालाई ठूलो भार परेको छ। जनता खान नपाएर भोकभोकै हिँडेका छन्। उपचार गर्न नसकेर रोग पालेर बसेका छन्। जनताले भोकै बसेर पनि सरकारी कर्मचारीलाई पालेका छन्। यिनीहरूलाई जति खाए पनि पुग्दैन। अब अति भइसक्यो, जनताले भार खेप्न सक्दैनन्।
सरकारले विदेशबाट ऋण ल्याएर वा जनतालाई मार पारेर सरकारी कर्मचारीको खातामा खुरुखुरु तलब हालिरहेको छ। योभन्दा बढी सरकारले के गरोस्? सरकारी कर्मचारी कार्यालय आउँछन्, हल्लन्छन्। काम गरेको हिसाबमा तलब दिने हो भने यिनीहरू सबै निस्किनुपर्छ।
राजनीतिक पार्टीको आडमा जागिर खानेलाई के नै आउँछ र? सरकारले घण्टाको हिसाबमा तलब दिने निर्णय गरिदिने हो भने जनताले छिटोछरितो सेवासुविधा पाउँछन्। सरकारमाथि आर्थिक भार घट्छ। रोजगारीको खोजीमा रहेका क्षमता भएका व्यक्तिहरूले काम पाउँछन्। अहिले त आफू काम पनि नगर्ने, नयाँ पनि भित्रिन नदिने प्रवृत्ति बढेको छ।
मासिक तलबभत्ता बुझ्छन्, सरकारी गाडी चढ्छन्, तैपनि घुस खान छोड्दैनन्। सरकारले सबैलाई हटाएर नयाँ भर्ती गर्न आवश्यक छ। अनि मात्र यिनीहरूको चेत खुल्छ। सेवासुविधाका कारण यिनीहरूलाई धेरै नै मात लागेको छ। हामीले जे गरे पनि सरकारले केही बोल्न सक्दैन भन्ने भ्रममा छन् यिनीहरू।
जतिखेर हेर्यो सडकमा आएका छन्, रमिता देखाएका छन्। काम नगरे पनि तलब पाकिहाल्छ, अनि रमिता देखाउँदा के नै जान्छ र? तर त्यसले जनताले साह्रै दुःख पाए। स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा आउँदा अस्पतालमा बिरामीको बिजोग भएको छ। उपचार नपाएर कसैको ज्यान गयो भने कसले जिम्मा लिन्छ?
बौद्धिक वर्ग भनिएका शिक्षकहरूको बौद्धिकता पनि देखिइसकेको छ। जनताको छोराछोरीको भविष्यमाथि खेलबाड गरिरहेका छन्। प्रायः विद्यालयमा नतिजा निल आएको छ। त्यसको यिनीहरूलाई मतलब छैन, सेवासुविधाचाँहि बढ्नुपर्छ। निजामती कर्मचारीहरू पनि सडकमा उत्रिने घोषणा गरिसकेका छन्।
जति खाए पनि नपुग्ने ‘हाँडीघोप्टे’ हरुलाई अझै पनि ‘राष्ट्रसेवक’ भन्ने? सडकमा आएका छन्, जनतालाई दुःख दिएका छन्। मिडियामा अन्तरवार्ता दिएका छन्। यिनीहरू नेता हो? त्यति नै अन्तरवार्ता दिन मन छ भने जागिर छोडेर राजनीतिमा आए हुन्छ। नत्र जनताले बिना कारण दुःख दिन पाइँदैन।
यिनीहरूले काम गर्दैनन्, जनताले दुःख पाएका छन्। आन्दोलनमा उत्रिन्छन्, फेरि जनताले नै दुःख पाउँछन्। जनताले तिरेको कर खाएर जनतालाई नै दुःख दिन सुहाउँछ? देशको अवस्था नाजुक हुँदै गएको छ भन्ने कुरा एउटा भारी बोकेर गुजारा गर्ने जनतालाई थाहा छ भने यिनीहरूलाई थाहा छैन?
वैदेशिक ऋण झण्डै २७ खर्ब रुपैयाँ पुग्न लागिसकेको छ। त्यो पैसा ल्याएर सरकारले यिनीहरूलाई नै बाँडेको होइन। भाँडामा भात भएसम्म नपस्किने हो। सरकारसँग पैसा छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सरकारी कर्मचारीहरूले बुझ पचाएका छन्। अबको एकाध वर्षमा वैदेशिक ऋण दोब्बर पुग्छ।
दूध किसान र उखु किसानको सात अर्ब, निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, कोरोना बीमाको २४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ। देशमा भित्रिने विप्रेषण बढेपनि मुलुकभित्रका सबै व्यापार व्यवसाय मन्दीमा गएको छ। जसका कारण राजस्व उठेको छैन। घरजग्गा, सेयर र गाडीको कारोबार डामाडोल छ।
राजस्वका स्रोतहरू जम्मै बन्द भइसकेका छन्। अमेरिकाले आफ्नो सहयोग रोकेको छ। त्यसले नेपाललाई ठूलो धक्का दिएको छ। अन्य मुलुकले दिने अनुदान पनि कटौती हुँदै गएको छ। नेपाल कति पानीमा छ? यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरले थाहा पाइसकेको छ। अब सरकारले खर्च धान्न सक्दैन।
सरकारले विदेशीसँग हात थापेर कर्मचारीलाई खुवाइरहेको छ। अब त्यो पनि नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ। हिजो देश ऋणमा नहुँदा भारत र चीनले मुलुकको भूभाग कब्जा गरे। अब यी दुई मुलुकलाई नेपाल लिन के गाह्रो? सरकारी कर्मचारीहरूको लोभी स्वभावका कारण देशको अस्तित्व नै खतरामा पर्यो।
शिक्षकले नपढाउने, स्वास्थ्यकर्मी उपचार नगर्ने, निजामती कर्मचारी काम नगर्ने अनि जनताले किन कर तिर्ने? कामै नगरीकन यिनीहरूलाई किन पोस्ने? अब जनताले किन कर तिर्ने? कसैले कर नतिरौं। जसले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सक्दैन, उसलाई किन खुवाउने? जनताले करै नतिरेपछि के खाँदा रहेछन्? हेरौँ न।
सक्ने त सरकारले दिइरहेको छ। सत्तामा जान नपाएकाहरू उचाल्छन्, अनि सरकारी कर्मचारीहरू सडकमा उत्रिहाल्छन्। अहिले यो आन्दोलनमा मलजल गर्नुमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको हात छ। उनले माग पूरा नभएसम्म नफर्किन भन्दै उक्साइरहेका छन्।
देशको अवस्था के छ? उनलाई राम्ररी थाहा छ। देश आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको थाहा हुँदाहुँदै बारम्बार प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिले आगोमा घिउ थप्ने काम गर्नुहुन्छ? के उनले ल्याएर तिनीहरूलाई तलब खुवाउने हो? आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट दिन्छन् भने ठिकै छ। होइन भने आफू सत्तामा जानका लागि किन उनीहरूलाई अस्त्र बनाइराखेको?
किन जनतालाई दुःख दिएको? जनताको छोराछोरीको भविष्यमाथि किन खेलबाड गरेको? प्रश्न उठेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि अब मासिक तलब लिनुहुँदैन। सांसदहरूलाई पनि मासिक तलब दिनुहुँदैन। जनप्रतिनिधिको हकमा पनि त्यही लागू गर्नुपर्छ। माथिदेखि तलसम्म यो व्यवस्था लागू गर्ने हो भने मात्रै देश बच्ला।
बसिबसि मासिक तलब आउँछ अनि कसले काम गर्छ? दिउँसो १२ बजे आए पनि २ बजे निस्किए पनि पूरा तलब आइहाल्छ। देश र जनतालाई फाइदा हुने निर्णय गर्न ढिलाइ नगरौँ।
अनुसा थापा
भक्तपुर
