काठमाडौँ — गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि (डेलिगेट) हरू काठमाडौँ आउने क्रम सुरु भएको छ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार गठित उच्चस्तरीय समितिले यही वैशाख २० देखि २२ गतेसम्म (मे ३–५, २०२५) महाधिवेशन आयोजना गर्न लागेको हो।
समितिकी सदस्य सचिव जानकी गुरुङले विश्वभरबाट अभियन्ताहरू नेपाल आउने क्रम बढेको बताइन्। महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि (डेलिगेट) बन्न झन्डै ३२०० जनाले आवेदन दिइसकेको समितिले जनाएको छ।
राजधानीमा भौतिक रूपमा हुने तय भएको महाधिवेशनका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको समितिको भनाइ छ। महाधिवेशन रोक्न प्रयास हुँदा नेपाल आएका प्रतिनिधिहरू मारमा पर्ने भन्दै समितिले सबैलाई महाधिवेशन सफल बनाउन आह्वान गरेको छ।
समितिको भनाइमा, महाधिवेशन रोक्ने प्रयासले गैरआवासीय नेपाली अभियन्ताहरूलाई आर्थिक तथा भावनात्मक रूपमा ठूलो क्षति पुर्याउनेछ। “हामीले बिदा मिलाएर, महँगो टिकट काटेर महाधिवेशनमा भाग लिन आएका हौँ। अब कुनै पनि बहानामा महाधिवेशन रोकिनु हामी सबैका लागि ठूलो घाटा हुनेछ,” एनआरएनए अमेरिकाका डा. सूर्य लम्सालले भने। त्यस्तै बेलायत निवासी एनआरएन अभियन्ता आर. के. त्रिपाठीले सबै पक्षलाई एकता महाधिवेशनमा सहभागी हुन आग्रह गरे। “अब जुँगाको लडाइँतर्फ न जाऊँ। उच्चस्तरीय समितिका सबै १३ जना बन्द कोठामा बसेर समस्याको निकास खोज्नुहोस्,” उनले भने।
काठमाडौँको ठमेल, दरबारमार्ग लगायत क्षेत्रहरूमा एनआरएनएको चहलपहल बढेको छ, जसले स्थानीय आर्थिक गतिविधि समेत चलायमान बनाएको छ। संयोजक घलेका अनुसार महाधिवेशनबाट करिब ३० करोड रुपैयाँ नेपाली अर्थतन्त्रमा योगदान हुने अनुमान गरिएको छ।
अभियन्ता आर. के. शर्माले एकीकृत एनआरएनए निर्माणका लागि महाधिवेशन अपरिहार्य भएको बताउँदै सबै पक्षलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे। उनले केही समूहले संस्थालाई कब्जा गर्न खोजिरहेको आरोप समेत लगाए।
उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेले गत शुक्रवार संस्थाभित्र बृहत् एकताको लागि अपिल गर्दै बद्री केसी पक्षले सरकार प्रयोग गरेर महाधिवेशन पर सार्ने वा स्थगित गर्ने प्रयास गर्नु उपयुक्त नहुने बताएका थिए। घलेले भने, “वैशाख २० देखि २२ गतेसम्म काठमाडौँमा एकता महाधिवेशनका लागि ३२०० प्रतिनिधिहरूले आवेदन दिएका छन्। छुट्टी मिलाएर र महँगो टिकट काटेर धेरै साथीहरू नेपाल आइपुगेका छन्। निर्वाचन कार्य तालिका पनि प्रकाशित भइसकेको छ।”
उनले सर्वोच्च अदालतको परमादेश, एनआरएनएको विधानको मर्म र उच्चस्तरीय समितिद्वारा पारित कार्यविधिको आधारमा महाधिवेशन आयोजना गरिँदै गरेको स्पष्ट पारे। “नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरू बैठकमा सहभागी भइरहेकाले वैधानिकताबारे कुनै शङ्का छैन,” उनले जोड दिए।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता र लगानी प्रवर्द्धनका मुद्दामा सरकारसँग दह्रो वार्ता गर्न फुटेर होइन, जुटेर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए।
तर केसी पक्षले भने समय अभाव देखाउँदै महाधिवेशन पछि सार्नु पर्ने जनाउँदै आएको छ।
